भक्तपुर जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनमा नेपाल कानुन अध्ययन समाजको उम्मेदवारी किन ?

बारलाई प्राज्ञिक छलफलको थलो बनाउन
नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) सरकारको जनविरोधी क्रियाकलाप, दमन र अन्याय अत्याचारको विरोधमा सधैँ पहरेदारको रूपमा उभिनुपर्ने र प्राज्ञिक छलफलको थलो हुनुपर्छ । तर, बार कार्यसमितिमा पटक–पटक पुगेकाहरूले नेबाएलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक एवं दलीय भागबन्डाको केन्द्र बनाउँदै आएका छन्, न्यायका बिचौलियाहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ बनाउँदै आएका छन् । जसले गर्दा न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी र माफियाहरूको चलखेल व्यापक बनेको छ ।
न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र माफियाहरूको चलखेलले अदालतबाट हुने फैसला कमजोर, विवादित बन्ने गरेको र न्यायिक विचलन देखिएको छ ।

न्यायालयका विवादास्पद फैसला !
न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर हुनुपर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूलभूत मान्यता हो । न्यायपालिका र न्यायाधीशले स्वतन्त्ररूपमा कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी, कुनै डरत्रास नलिई निष्पक्षरूपमा फैसला गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको न्यायालयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक एवम् कार्यकारी हस्तक्षेप हुने गरेको देखिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानुनमा ३ (तीन) प्रतिशत मतसीमाको व्यवस्था गर्नु, ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने दलहरूले निर्धारित निर्वाचन चिह्न प्राप्त नहुनेजस्ता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत दुईदलीय तानाशाही व्यवस्था लाद्न गरिएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) विरुद्धको मद्दामा सर्वाेच्च अदालतले ३ (तीन) प्रतिशतका मतसीमा सदर गरेको छ ।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको आधारमा नियुक्ति पाएको ५२ पदाधिकारीहरूको मुद्दामा पनि सर्वाेच्चले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत विपरीत नियुक्ति सदर हुने फैसला गरेको छ ।
केही समयअघि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाले मात्र छनोट गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय मूल्य मान्यताविपरित व्यक्ति नै तोकेर ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
यी र यस्तै कार्यकारी एवम् सत्तासीन दलको दबाब र प्रभावमा गरिएका फैसलाहरूले न्यायालय झन्झन् विवाद र जनआस्थामा ¥हास आएको प्रस्ट छ ।

२७ खर्ब सार्वजनिक ऋण
२७ खर्ब सार्वजनिक ऋण र बर्सेनि १५ खर्ब व्यापार घाटा हुनुमा हालसम्म पटक–पटक सत्ता र सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार र दोषी हुन् । सार्वजनिक ऋण बढाउँदै कमिसन र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर पनि निर्लज्जतापूर्वक सत्तामा बस्नेहरूको विरोधमा सङ्घर्ष गर्न र तिनीहरूलाई खबरदारी गर्न पनि हाम्रो उम्मेदवारी हो ।

चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोध गर्न
चर्को उम्मेदवारी शुल्कले व्यापक मजदुर कामदारवर्गका जनताको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरू उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था सृजना गर्नुमा सत्तासीन राजनीतिक दल सम्बद्ध कानुन व्यवसायी सङ्गठनहरू नै दोषी हुन् । अध्यक्ष पदका लागि रु. २०,०००/–, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पदका लागि रु. १५,०००/–, सदस्य पदका लागि रु. १०,०००/–, पार्षद् सदस्य पदका लागि रु. ४,०००/– का दरले एउटा प्यानल पूरै उम्मेदवारी दिन २,१०,०००/– (दुई लाख दस हजार रूपैयाँ) शुल्क लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको चर्को उम्मेदवारी शुल्कको कानुन अध्ययन समाज नेपाल विरोध एवं भत्र्सना गर्दछ ।
अठारौँ शताब्दीमा मात्र साना पुँजी भएका र सर्वसाधारण जनतालाई मतदानको अधिकार थिएन । अहिले नपालको बार एशोसिएसनको शुल्क नीति पनि उस्तै हो ।
चर्को उम्मेदवारी शुल्ककै कारण हामीले प्रतिकात्मकरूपमा केही पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएका हौँ ।
त्यसैले, सत्तामा पटक–पटक पुगेका जनविरोधी प्रजातन्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरित सत्ताको लागि जे पनि गर्ने गठबन्धन सरकारका पिछलग्गू सङ्गठनहरूको विरोधमा काम गरी खाने जनताको पक्षमा वकालत गर्ने सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी, न्यायप्रेमी वकिलहरू कानुन अध्ययन समाज नेपालका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन मतदान गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

नाराहरू :
-देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, नाङ्गो वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्न र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी काम गरी खाने जनताको पक्षमा वकालत गर्ने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू एक होऔँ ।
-नेपाल बार एशोसिएसनलाई घरजग्गा खरिद बिक्रीका दलालीहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त राखौँ ।
-स–साना पद र लोभका लागि विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो विचार र विवेकलाई बन्धकमा नराखौँ, वर्गीयरूपमा स्वतन्त्र र सचेत भई मतदान गरौँ ।
-बार एशोसिएसनमा ‘खुला सदस्यता निषेध’ कार्यको विरोध गरौँ ।
-न्याय क्षेत्रमा माफियाहरूका बढ्दो प्रभाव, न्यायिक विचलन, भ्रष्टाचारका विरोधमा सङ्घर्ष गरौँ ।
कानुन अध्ययन समाज–नेपाल
भक्तपुर जिल्ला अदालत बार एकाइ निर्वाचन परिचालन
समिति–२०८२