स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुने त होइन ?

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०८२ साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमाका बीमितहरूले प्रथम सेवाबिन्दुमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा लिन पाउने व्यवस्था ग¥यो । यसअघि निजी सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिइरहेको बीमाको व्यवस्था खारेज गरेको कारण अहिले प्रथम सेवा बिन्दुमा परेका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप निकै बढ्न थालेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको समान पहुँच हुने (धारा ३५) व्यवस्था गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा २०७४ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको हो । सम्पूर्ण जनतालाई सहज र भरपर्दो सेवा गर्ने माध्यम पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो । तर नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भरपर्दो र विश्वासिलो हुन सकेन ।
स्वास्थ्य बीमाबाट सुविधा पाउने भन्दै अनावश्यक परीक्षण गराउने, नक्कली बिल भुक्तानी दाबी गर्ने, बीमा भुक्तानीसम्बन्धी माग पारदर्शी नहुने जस्ता गुनासाहरू पनि छन् । गलत काम गर्नेहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्दछ । यो निजी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्नुको परिणाम हो । देशका ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहसम्म विस्तार भइसकेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बद्ध क्षेत्रका संस्थाहरू सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने हो । स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा बीमाका औषधिहरू नपाइनु ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरू बीमामा समेट्न नसक्नु, बीमित र गैरविमितबिच स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रवाहमा भेदभाव गरेको महसुस गर्नुले बीमा सेवाप्रति जनताको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको लागि जम्मा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरे । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार वार्षिक २५ अर्बको भुक्तानीको भार बोर्डमा पर्ने गरेको छ । सरकारले बीमाको लागि न्यून बजेट विनियोजन गर्नुले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुने सङ्केत गर्दछ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुविधा ५ लाख पु¥याउने दाबी गर्दै आएका छन् । तर यस अवधिसम्म बीमा बोर्डले तिर्नुपर्ने भुक्तानी २२ अर्ब बाँकी भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रघुराज काफ्लेको भनाइ छ ।
बोर्डका अनुसार हाल ३७७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथम सेवा बिन्दुको रूपमा तोकिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम अभाव देखाउँदै अस्पतालहरूलाई ठूलो रकम भुक्तानी बाँकी राखेको हुँदा धेरैवटा अस्पतालहरूले बीमा सेवा नै बन्द गरिसकेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सके रकम समस्या नहुने बताउँदै छन् । त्यसरी एकीकृत गरी बीमा रकम जम्मा गर्न सके ४० अर्ब जति पैसा जम्मा हुने र त्यसले ५ लाखसम्मको बीमा गर्न सकिने उनको दाबी छ ।
अस्पतालहरूको बीमाको बाँकी भुक्तानी गर्नेतर्फ भन्दा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको ध्यान भने अर्कै छ । उनले गम्भीर रोग लागेका बिरामीहरूलाई रु. एक लाखको सुविधा दिइरहेकोमा अबदेखि दुई लाखको सुविधा दिने बताए । यो राम्रो कुरा हो तर त्यहीअनुसार स्वास्थ्यको लागि बजेट विनियोजन गर्नुप¥यो नि ! चर्चाको निम्तिमात्र कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर हिँड्दा पछि आफैलाई समस्या पर्न सक्नेबारे मन्त्री स्वयंले सोच्नुपर्ने विषय हो ।
निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य उपचार अत्यन्त महँगो छ । आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसहरूले निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपचार गर्न सजिलो छैन । उपचारपछि घरखेत बेच्नुपर्ने, ठूलो ऋणको भारी बोक्नुपर्ने र उपचारकै कारण कैयौँ घरबारविहीन हुनुपरेको नेपालीहरूको वास्तविकता हो । यसर्थ ती नै गरिब मानिसहरूका लागि राम्रो र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भएकोले त्यसलाई सफल बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि जनताको विश्वास जित्न घरघरमा गएर बीमाको सदस्य बनाउने र बिमितहरूको सहज नवीकरण गर्न उत्साहित गर्नुपर्दछ । अहिले कतिपय मानिसहरू बीमा सेवाबारे राम्रो जानकारी नभएर पनि बीमा सेवामा आबद्ध भएका छैनन् भने उपचार गर्नुपर्नेले मात्रै बीमामा आबद्ध हुँदा बीमा कोषमा जम्मा हुने रकम न्यून भएको देखिन्छ ।
ख्वप अस्पतालको बीमा भुक्तानी २८ करोड बढी ¤
लामो समयदेखि ख्वप अस्पतालको बीमा भुक्तानी बाँकी हुँदै गएको छ । दैनिक एक हजारको हाराहारीमा बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको यस अस्पतालको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा बीमा बोर्डसँग रु. २८ करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको र सेवा दिन सकस भएको अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. मजेशप्रताप मल्ल बताउँछन् । उनका अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा अस्पतालले देशका ७४ जिल्लाका दुई लाख ८० हजारभन्दा बढी बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेको थियो । ‘बजेटमा चालु आ.ब.को सम्पूर्ण भुक्तानी दिने भन्ने प्रसङ्ग उल्लेख भएकोले ठूलो रकम भुक्तानी हुने आशामा बसेका थियौँ । असार महिनामा जम्मा रु. २१ लाख मात्रै भुक्तानी पठायो । सरकारको बोलीलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन’ — डा.मल्लले भन्नुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य उपचारलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लानु आवश्यक छ । यसको लागि सबै पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ ।