नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको इतिहास

नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको स्थापना २०२५ साल साउन १४ गते गुप्तरूपमा भएको थियो । यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन हो । यसले किसानहरूको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन हकहितको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । तत्कालीन पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थाको बेला खुला राष्ट्रिय सम्मेलन सम्भव थिएन । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को उपस्थितिमा २०३५ सालमा भूमिगतरूपले ऐतिहासिक राष्ट्रिय भेला भएको थियो भने वि.सं. २०६६ साल पुस १० र ११ गते प्रथम खुला राष्ट्रिय सम्मेलन ऐतिहासिक नगर भक्तपुरमा भएको थियो । वि.सं. २०६६ साल माघ २८ र २९ गते नेक्राकिसङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सप्तरीको राजविराजमा भएको थियो ।
वि.सं. २०२१ सालको भूमिसुधारलाई गरिब किसानको पक्षमा उपयोग गर्न सङ्घले भर्पाई आन्दोलन, बाली काट्ने आन्दोलन, मोहियानी हक सुरक्षाको आन्दोलनजस्ता कानुनी तथा गैरकानुनी सङ्घर्षको नेतृत्व ग¥यो । किसानको हितमा भूमिसम्बन्धी ऐन र गुठी ऐन संशोधन गराउन सङ्घको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । भक्तपुर, चितवनलगायत जिल्लामा भएका किसान आन्दोलनबाट धेरै जोताहा किसानको मोहियानी हक सुरक्षित भयो । त्यसलाई आन्दोलनको उपलब्धि मान्नुपर्छ । वि.स. २०२५÷२०२६ सालमा भक्तपुरमा भएको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका कारण नेक्राकिसङ्घको छवि उँचो भएको हो । वर्ग शत्रुविरुद्ध लड्दा किसान कार्यकर्ताहरूले लुटपिट मुद्दा, सार्वजनिक अपराध मुद्दा, चोरी मुद्दा, ज्यान मुद्दाजस्ता झूटो मुद्दा खेप्नुपर्नुको साथै जेलनेल भोग्नुपरेको थियो । थुप्रै कार्यकर्ताले वर्षाैँसम्म भूमिगत जीवन बिताउनुपरेको थियो ।
नेपालको किसान आन्दोलनको इतिहासमा नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको छुट्टै पहिचान छ । बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, भक्तपुर, चितवनलगायत जिल्लाका किसान आन्दोलनहरूमा सङ्घका अग्रजहरूले कठिन सङ्घर्ष गरेका थिए । पञ्चायत कालमा होस् वा त्यसपछिका सरकारहरूको पालामा, नेक्राकिसङ्घले सरकारको किसानविरोधी नीतिको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । यो सङ्घले कहिल्यै जातीय, क्षेत्रीय र भाषिकजस्ता साम्प्रदायिक माग उठाएन । बरु समग्र श्रमिकवर्गको मुक्तिको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ । यो सङ्घ वर्गीय मुक्तिसँग उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा र क्षेत्रका जनता मुक्त हुने कुरामा विश्वास गर्छ । त्यसैले नेक्राकिसङ्घ वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा अगाडि बढाउन क्रियाशील छ ।
राणा शासकहरूले नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वार्थको लागि मात्र कार्य गरे । तीस वर्षको पञ्चायतकालमा पनि राजावादीहरूले नेपाली किसानको पक्षमा केही कार्य गरेनन् । नेपाली किसानको आर्थिक स्तर निकै खस्केको थियो । २०४६ सालपछि बनेका विभिन्न सरकारहरूले पनि किसानविरोधी नीति लिएको कारण नेपाली किसानको हकहितको निम्ति कुनै काम भएन । नेपाली किसानहरूको वास्तविक हित समाजवादी व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै जमिन जोत्नेको नारा लगाएको थियो । २०४७ सालपछि समाजवादी तथा कम्युनिस्ट नामका पार्टीको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार गठन भए । तर, जमिन जोत्नेको सिद्धान्त कहिल्यै लागु गरिएन । सत्तामा नजाउञ्जेल ती दलहरूले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा लगाएका थिए । सत्तामा पुगेपछि ती दलहरूले वैज्ञानिक भूमिसुधारको नाउँमा जनतालाई छलछाम गरे र किसानलाई धोका दिँदै छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि किसानको समस्या यथावत् छ । नेक्राकिसङ्घ जमिन जोत्नेको सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गराउन सङ्घर्षरत छ ।
कमैयाहरू पनि जोताहा किसान भएको हुँदा कमैयालाई मोहियानी हक दिनुपर्ने हो । तर, नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य पुँजीवादी पार्टीहरूले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको नाउँमा हजारौँ कमैयालाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गरे । कमैयाहरूले जग्गा खनजोत गर्दै आएको जग्गाको जोताहा हक नदिई गरिएको मुक्तिको घोषणा सामन्त र जमिनदारहरूको हितमा थियो । सरकारको २०६५ भदौ २१ को हलिया मुक्ति घोषणा पनि उस्तै थियो । पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जमिनको मोहियानी हक हलियालाई नदिई गरेको मुक्तिको घोषणा धोका हो भन्दै नेक्राकिसङ्घले सुरुदेखि विरोध गर्दै आएको छ । देशभरका सबै खालका जोताहा किसानलाई मोहियानी हक दिलाउनुपर्ने धारणा सङ्घको छ ।
किसानका छोराछोरीहरू हिँड्न जानेदेखि जीवनपर्यन्त कृषि उत्पादनमा लागेका हुन्छन् । देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गर्ने किसानको सम्मानमा ५८ वर्ष माथिका किसानलाई पुग्दो निर्वाह भत्ता र आदर निकेतनको व्यवस्था गर्न सङ्घले आवाज उठाउँदै आएको छ । कृषिप्रधान देशमा गुणस्तरीय मल कारखाना नहुनु विडम्बनाको कुरा हो । तराईका किसानले भारतबाट बढी मोलमा एक दुई बोरा मल ल्याउँदा आफ्नै देशका प्रहरी प्रशासनको अमर्यादित व्यवहार सहनुपरेको छ । नेक्राकिसङ्घले सरकारी लगानीमा स्वदेशमै गुणस्तरीय मल कारखाना खोल्न प्रत्येक सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । तर, सत्तामा जाने दल र नेताहरूले मल आयातमा मोटो कमिसन पाएकै कारण स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना नखोलेका हुन् ।
उखु उत्पादक किसानहरूले उखुको उचित मूल्यमात्र नपाएका होइनन्† भुक्तानीसमेत पाएका छैनन् । चिनी मिलका मालिकले सरकारी निकायको साथ लिएर उखु उत्पादक किसानहरूलाई अन्यायमा पार्दै आएको छ । शासक दलका नेताहरू नै चिनी मिलका मालिक भएकाले तिनीहरू शक्ति केन्द्रका नजिक छन् । उनीहरूलाई सरकारी संरक्षण प्राप्त भएको हुँदा वास्तविक उखु किसानहरूले उखुको मूल्य समयमै भुक्तानी नपाएका हुन् । उखु किसानले माइतीघर मण्डलामा सरकारविरुद्ध गरेका धर्ना तथा प्रदर्शनमा नेक्राकिसङ्घले ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । नेमकिपाले उखु किसानहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ ।
उखुलगायत फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अदुवा, जुट, दूध, च्याउ, पुष्पजस्ता कृषि उत्पादन, पशुपालन, पन्छीपालन क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । मलखाद्, बीउबिजन, कीटनाशक औषधि, तालिम, परामर्श सेवा, भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन । राज्य कोषमा कृषिको योगदानको अनुपातमा कृषि बजेट विनियोजन गर्न र कृषिमा अनुदान व्यवस्था गर्न नेक्राकिसङ्घले जोड दिँदै आएको छ । तराईका अधिकांश किसानको आफ्नो नाममा जमिन छैन । तराईका किसानले पनि मोहियानी हक पाएका छैनन् । नेपाली भूमि भारतले डुबानमा पारेको छ । सिँचाइको अभावको कारण नेपालको जमिन बाँझो छ ।
तराईका विभिन्न जिल्लाका कृषि कार्यालयले वितरण गरेको मकैको बीउमा दाना लागेन तर दोषी कर्मचारी वा व्यापारीलाई कारबाही भएको छैन । २०७० सालमा सरकारको स्वीकृतिमा काष्ठमन्डप ट्रेड प्वाइन्टले चीनबाट आयात गरेको म्याद नाघेको डीवाई ६९ जातको हाइब्रीड धानको बीउले गर्दा पूरै बाली नष्ट भयो । सरकारी निकायकै सामु आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने आयातकर्ता कम्पनीलाई कारबाही नगरी सरकारले अपराधको मनोबल बढाउने काम ग¥यो । पीडित किसानलाई राहत दिइएन । यस वर्ष धादिङ र बर्दियामा त्यस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरिएको छ । धादिङमा कृषि विकास कार्यालयले वितरण गरेको बीउ प्रयोग गर्दा पोगटामात्र फल्यो भने बर्दियामा १५ थरीका खजडा धान फलेबाट कृषिप्रति सरकारको असंवेदनशीलता प्रस्ट भयो । धानबाली पीडित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्तिको लागि नेक्राकिसङ्घले २०७३ मङ्सिर १४ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
२०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पनहरूले ठुलो जनधनको क्षति भयो । भूकम्प पुनः निर्माणमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले भूकम्प गएको झन्डै १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पीडित जनता पाल र टहरामै बस्न बाध्य छन् । टहरामा बस्न बाध्य नेपाली जनतालाई दिइँदै आएको तीन लाखको अनुदान अपुग छ । भूकम्प पीडितलाई दस लाखसम्मको अनुदान पु¥याउनुपर्छ भन्ने नेक्राकिसङ्घको माग छ । यसले भूकम्प पीडित जनतालाई शीघ्र राहत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ ।
भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका विभिन्न बाँधले गर्दा नेपालका थुप्रै गाउँ डुबानमा पर्ने गरेका छन् । भारतले बेलाबेला गरेको अमानवीय नाकाबन्दी र नेपालका दल र नेताहरूमार्फत राजनीतिमा दिएको दबाबका कारण नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता खतरामा परेको छ ।
–किसान सङ्घर्षबाट