ऋणको ब्याजमा वृद्धि नेपालमा थप सङ्कट हुने

विश्व बैङ्कले ब्याजको दर दोब्बर बढाएपछि ऋणमा डुबेको नेपालको स्थिति के हुने होला भनी अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । विश्व बैङ्कले नेपाललाई ऋण दिने ब्याजको जुलाईदेखि लागु हुने गरी बढाएको छ । विश्व बैङ्कले ऋण तिर्ने समयावधि पनि घटाएको छ । अब प्राप्त हुने ऋणमा दातृ संस्था र राष्ट्रले पनि आगामी दिनदेखि ब्याज दर बढाएर मात्र ऋण दिनेछन् । सबैभन्दा ठुलो बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैङ्कले जुलाई (असार १७) देखि नै नेपाललाई दिइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज दर बढाइसकेको छ । विश्व बैङ्कले नेपाललाई ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आइरहेकोमा असार १७ देखि लागु हुने गरी अब ब्याज दर १.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । यसरी विश्व बैङ्कले ऋण ब्याजदर दोब्बर बढाएपछि के अब नेपालले ऋणको ब्याज व्यहोर्न सक्ला ? चिन्ताको विषय छ ।
नेपाल अहिले नै ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । देशको आम्दानीले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पुगेको छैन । आर्थिक समस्या भएको सरकारले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सेवा सुविधा बढाउने र राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यकोष बाँड्ने प्रस्ताव ल्याएर देशलाई थप दुर्दशामा पु¥याउन सरकारी कार्यशैलीप्रति अर्थ विश्लेषकहरू चिन्तित हुन थालेका छन् । जापानले पनि सन् २०२६ देखि नेपाललाई दिँदै आइरहेको ऋणको ब्याजदर ०.१ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत पु¥याउने भएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको आधारमा ब्याजदर बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । एसियाली विकास बैङ्क पनि ब्याज दर बढाउने तर्खरमा छ । यसरी नै अन्य मुलुकले पनि ब्याजदर बढाउँदै लग्यो भने के नेपालले निर्धारित समयमा ब्याज तिर्न सक्ला ? नेपालले निर्धारित समयमा ब्याज तिर्न सकेन भने विश्व बैङ्क, अन्य दातृ निकाय र राष्ट्रले के बाटो लिने हुन्, के दबाब दिने हुन् ? आम नेपाली जनताको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
हालसम्म विदेशबाट प्राप्त ऋण केमा कहाँ कति उपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छैन । प्राप्त ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको हो कि उत्पादक क्षेत्रमा, त्यसको पनि वास्ता छैन । देशको ऋण प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको ऋण तिर्न के सरकार सक्षम होला ? प्राप्त समाचारअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा सरकारले तीन खर्ब ५८ अर्ब दुई करोड ऋण लिएको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यसरी हरेक वर्ष ऋण लिएर के देशलाई ऋणमा डुबाउने प्रयास शासकहरूले गरिरहेका छैनन् ?
विदेशी ऋण लिएर देश विकास हुने होइन । विदेशी ऋणले त देश परनिर्भर हुँदै जान्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकार नलागेसम्म देशको चौतर्फी विकास सम्भव छैन । देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने, देशका लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न उद्योग तथा कारखानाहरू खोल्ने, सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । विदेश र ऋणको भरमा देश चलाउने सरकारी चाहना खोटपूर्ण छ । आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने आधार सरकारले तयार गर्दै जानुपर्छ । देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुहावट रोक्नुपर्छ । तर, विडम्बना ¤ एक वर्षमै २ खर्ब ३१ अर्ब ऋण थपिएको समाचार सार्वजनिक भयो । साउन १३ को ‘कान्तिपुर’ मा ‘भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखनका अपराधीलाई समेत आममाफी दिने गरी कानुन ल्याइँदै’ भन्ने समाचार प्रकाशित भयो ।
सरकारले भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागुऔषध कारोबारजस्ता जघन्य अपराधका कसुरमा आम माफी दिनेसम्बन्धी संशोधन विधेयक सरकारले ल्याउने तयारी गरेको हो भने त्यो सरकारको अर्काे गलत र निन्दनीय काम हुनेछ । कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेको छ । जुनसुकै अवस्थामा जोसुकैलाई माफी दिनसक्ने प्रावधानले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ । कुनै अपराधीलाई नछाडे दुई देशबिच कूटनीतिक सम्बन्धमा खलल पर्छ भनेर मिनाहा गर्ने बन्दोबस्त कुनै हालतमा न्यायोचित हुँदैन । सबै अपराधीलाई मिनाहा दिँदै गए देशमा अपराधीहरूको भाउ बढ्नेछ र अपराधीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानेछ । अहिले सांसदहरूसमेत अपराधमा मुछेको खबर प्रकाशमा आइरहेको छ । यसरी नै छुट दिँदै गएमा भोलिको समाज के होला ?
अपराधीहरू छोड्ने छोडाउने काम न्यायोचित होइन । अपराधीहरू छोडेर सुशासन हुँदैन । यसअघि सरकारले कर तिरेको आधारमा अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने निर्णय गरेको थियो । पदको दुरूपयोग गरी जसले जस्तोसुकै आपराधिक या अनियमित गरेर आय आर्जन गरे पनि त्यसलाई वैध मान्ने नीति र निर्णयले समाज स्वच्छ बन्दैन । सरकारले समाजमा अपराध बढाउने काम गर्नु हुँदैन । अपराधीहरूलाई तह लगाउन कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेला छुट दिने निर्णय कदापि सही होइन । अपराधीलाई समात्दा या नछोड्दा दुई देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुने नहुने भनेको अपराधी छोड्ने र नछोड्नेसित सम्बन्धित छ र ? यो कानुन विज्ञहरूलाई सुहाउने कुरा होइन ।