भागबन्डाको राजनीतिले देश दिशाविहीन

भागबन्डाको राजनीतिले देश दिशाविहीनजस्तै भएको छ । भागबन्डामा अल्झेर नै देशले कुनै दिशा निर्देश गर्न सकेको छैन । देशलाई कति वर्षमा कहाँ पु¥याउने भन्ने दृष्टिकोण नै नभएपछि देशमा अन्योल छाउनु स्वाभाविक हो । निर्वाचनमा सिद्धान्त र विचार नमिले पनि भागबन्डा गरेर उम्मेदवारी दिने तथा सरकार गठनमा पनि भागबन्डा गर्ने गरेकोले देशमा राजनीतिक अन्योल छाएको हो; देश अनिर्णयको बन्दी भइरहेको हो । वास्तवमा शासकहरू बदनाम हुनुका अनेक कारणमध्ये राजनीतिक भागबन्डा पनि एक हो । साउन २४ गते ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा : उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुँदा कानुन व्यवसायीबाट परेका ६ जनामा काङ्ग्रेस–एमालेको भागबन्डा’ शीर्षकको समाचार छापियो । नेकाको कोटाबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशमा शर्मिला थापा विष्ट, प्रतापसिंह ठकुरानी, श्यामकुमार विश्वकर्मा र अरुणकुमार पञ्जियार रहेका छन् भने एमालेको कोटाबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशमा बालकृष्ण गैरे र नीशा बानियाँ रहेका छन् । यसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्तारुढ दलबिच भागबन्डा हुने गरेको खबर प्रकाशमा आएको थियो ।
न्यायपालिकाकाजस्तो संस्थालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूको हो । यसरी नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा पनि भागबन्डाकै राजनीतीकरण भयो भन्ने गुनासो उहिलेको हो । अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारीहरूको छानबिनमा भेद गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा जे जस्तो आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे पनि सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई ऐन कानुनको घेराभित्र राख्न सकेको छैन । लोक सेवा आयोगले राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्ति गर्ने काम भइरहेसम्म निर्दाेषले न्याय पाउने छैन† योग्यता र क्षमताको आधारमा सरकारी सेवा पाउने छैन । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई असन्तुलित भन्दै न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेको छ । असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पु¥याएको एसोसिएसनको दाबी हो ।
यसरी नै संवैधानिक परिषद्मा भागबन्डा हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा पनि भागबन्डा हुन्छ । यो भागबन्डा गर्ने क्रममा पछि प्रधानाध्यापकदेखि देशका विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा पनि लागु हुन बेर लाग्दैन । जहाँतहीँ भागबन्डामा अल्झिएपछि सरकारले कसरी गतिलो काम गर्नसक्छ ? सरकारले स्थिरता देला भन्ने विश्वास दिलाए पनि राजनीतिमा स्थिरता देखिएन । फरक–फरक सिद्धान्त र विचार बोकेका दलबिच गठबन्धन भएपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा सत्तासीन दलका नेताहरूको विचार बाझिनु अस्वाभाविक होइन । यसको कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा सरकारले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेन । सत्तासीन दलकै नेताहरूमाझ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा फरक फरक मत देखिनुको कारण पनि त्यही हो । कुलिङ पिरियडमा सत्तासीन दलका नेताहरूको एउटै मत भएन । शिक्षा विधेयक दलैपिच्छे फरक मत देखियो । भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पनि फरक मत देखियो ।
सरकारप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरूको विरोध बढिरहेको छ । नेकाको कुरा एमालेलाई र एमालेको कुरा नेकालाई चित्त बुझेन या एकले अर्काेलाई चित्त बुझाउन सकेको छैन । सिद्धान्त र विचार फरक फरक दलको संयुक्त सरकार बनेकोले यो समस्या देखिएको हो । यसअघि तेस्रो ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने अहिले दोस्रो ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सरकारमा बस्नैपर्ने, सरकारमा बसेर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नैपर्ने सत्तासीन दलका नेताहरूको हठले गर्दा देशमा बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता बढिरहेको हो† अपराधीले स्थान पाइरहेको हो ।
हरेक राजनीतिक दलको आ–आफ्नो सिद्धान्त, विचार र दर्शन भए पनि त्यसअनुसार राजनीति भएको देखिँदैन । सिद्धान्त, विचार र दर्शन बन्धक राखेर भागबन्डाको राजनीतिमा मुछिएपछि बेथिति र आपराधिक घटनाहरू नदोहोरिनु पनि कसरी ? भागबन्डाको राजनीतिमा लागेपछि सक्षम, योग्य र अनुभवीले भन्दा पार्टीले सिफारिस गरेको व्यक्ति छान्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीले छान्नेको व्यक्तिले सत्य, तथ्त्न्दा दलको दबाबमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि निर्दाेषले न्याय निसाफ पाउने छैन । कारबाहीको प्रक्रिया निष्पक्ष हुँदैन । उनीहरूले पदअनुसारको जिम्मेवारी सम्हाल्दैनन् । परिमाणतः जनताले दुःख पाउनेछन् । अतः जहाँतहीँ भागबन्डा गर्ने, भागबन्डाकै निम्ति राजनीति गर्ने खेल अन्त्य हुनुपर्छ ।