निर्वाचन सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्नु गलत

काठमाडौँ, १८ कार्तिक । सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी राज्यको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कम्पनीमा लाने नीति स्वीकृत गरेको छ । नेपालमा पूर्ण र आंशिक गरी ४८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेकोमा ३४ वटा यसअघि नै निजीकरण गरिसकेको र बाँकी सबै उद्योग कल कारखानालाई पनि निजीकरण गर्ने नीति वर्तमान निर्वाचन सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।
तत्कालीन समाजवादी देश सोभियत सङ्घ, चीनजस्ता देशहरूले नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक उन्नति र समृद्धिको लागि स्थापना गरी दिएका उद्योगहरू २०४६ सालपछि बनेका प्रजातान्त्रिक नामधारी पार्टीका सरकारहरूले एक एक गरी निजीकरण गरेका थिए । त्यसले हजारौँ कामदारहरू बेरोजगार भए । देशको अर्बौको सम्पत्ति व्यक्तिको हातमा गयो र राज्य आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गयो । २०५० सालदेखि निजीकरण प्रक्रियाको थालनी भएकोमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरू कम्पनीमा लान मिल्ने नीति स्वीकृत गरेपछि अब सरकारको स्वामित्वमा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानहरू बाँकी नरहने भएको छ ।
उद्योगधन्दा निजीकरण विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको पहिलो शर्त हुने गर्दछ । उद्योगहरू नाफामा चलेको होस् या घाटामा त्योसँग ती संस्थाहरूले कुनै सरोकार राख्दैनन् । कुनै पनि देशलाई ऋण लिन बाध्य पार्ने र ऋणबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ । साम्राज्यवादीहरूका आर्थिक हतियारको रूपमा रहेका ती संस्थाहरूसामु गरिब देशहरू लम्पसार पर्नुको विकल्प हुँदैन । अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेप कम गर्दै लाने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै जानेमा नै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ । त्यसलाई उनीहरू राज्यको वित्तीय घाटा घटाउने र आम्दानी बढाउने नीतिको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् ।
उद्योग र कलकारखानाहरू, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू राज्यका उत्पादनका साधनहरू हुन् । औद्योगीक विकासले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ । औद्योगिकरणले देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँछ । आत्मनिर्भर देश स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न सक्छन् । ती देशका नागरिकहरू रोजगारीको निम्ति अन्य देशमा गएर दासको जीवन बिताउन पर्नेछैन । अहिले नेपाली युवाहरू वर्षको सात आठ लाख विदेश जान बाध्य छन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयले यो क्रम अझ बढ्ने निश्चित भएको छ ।
हाल नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरू ४५ वटामध्ये २८ वटा घाटामा चलिरहेको र बाँकी घाटामा गइरहेको जनाइएको छ । सबै उद्योगहरू नाफामा चल्छन् भन्ने पनि होइन । राज्य
संयन्त्रले अनुगमन गरी के कति कारणले घाटामा गयो अध्ययन गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार, चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी र कर्मचारीहरूले कारखाना सञ्चालनमा गरेको लापरबाही संस्थानहरू घाटामा जानुका कारण हुनसक्छन् । त्यस्ता कारणहरू अध्ययन गरी सुधारका कार्यहरू गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि सम्बन्धित सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । तर, ती उद्योगहरू नै कम्पनीको नाउँमा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति राज्यलाई उल्टो गतिमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया हो वा आर्थिक रूपमा धराशयी पार्ने नीति हो ।
निजीकरण गर्दैमा संस्थानहरूबाट राज्यलाई फाइदा हुने भए यसअघि ३४ वटा निजीकरण गरिएको संस्थानहरूबाट राज्यलाई मनग्य फाइदा हुनुपर्ने थियो । यो राज्यको अरबौँ लगानीमा निर्मित उद्योगहरू सीमित पुँजीपति वर्गलाई पोस्ने बहानामात्र हो । देशलाई आर्थिक रूपमा तहसनहस बनाउने षड्यन्त्र हो ।
नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थनीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समाजवादउन्मुखको अर्थ देशमा सञ्चालित कलकारखाना, विभिन्न कम्पनीहरू वा सबै खालका उत्पादनका साधनहरू क्रमशः सामाजिकीकरण वा राष्ट्रियकरण गर्दै लानु हो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई संविधानको भावनाभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने छुट छैन । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नेतर्फ मात्र यो सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रहरूमा हात हाल्न थाल्यो भने सरकार समयमा निर्वाचन गर्न असफल हुनसक्छ । समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
कार्की जेन–जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री हुन पाएकी हुन् । नेपालमा बन्द रहेका कलकारखानाहरू वा सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा ल्याई देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्नु जेनजीको म्यान्डेट हो । कार्की सरकार संविधानको भावना र जेन–जी म्यान्डेटविपरीत अगाडि बढ्दै छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थ सचिवसमेत हुन् । उनी राज्यले उद्योग चलाएर हिँड्ने होइन भन्ने सोचका पुँजीवादी कथित अर्थविद् हुन् । यस्ता कथित अर्थशास्त्रीहरूले नै देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने काम गर्दै आएका हुन् । सरकारको गलत अर्थ नीतिले आगामी दिनमा राज्य आर्थिक रूपमा थप सङ्कटमा पर्दै जाने निश्चित छ । ६ महिनाको लागि गठित निर्वाचन सरकारले देशलाई दूरगामी असर पार्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउनु सबै देशभक्त नेपालीहरूको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।