सरकार, मगन्ते नीति त्याग–सुवाल

जुम्ला, २२ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टी जुम्लाको १३ औं जिल्ला सम्मेलन शुक्रबार हुने भएको छ ।
जिल्ला सम्मेलनको क्रममा जुम्ला आउनुभएका पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालको आतिथ्यमा शुक्रबार जुम्लामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम भयो ।
कार्यक्रममा सचिव सुवालले नेमकिपाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा रहेको र पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम जनताको प्रजातन्त्र एवं दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवाद हुँदै साम्यवाद स्थापना गर्नु हो भन्नुभयो ।
‘माक्र्सवाद पूँजीवादको उत्थान, विकास र पतनको नियम हो । वर्ग रहेसम्म वर्गसङ्घर्ष हुन्छ । माक्सर्वादको हेरफेर गर्ने संशोधनवाद हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संशोधनवाद प्रबल भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेमकिपाले निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्दै आएको चर्चा गर्दै सचिव सुवालले पूँजीवादी सरकारको भागवण्डामा नेमकिपा नलाग्ने बरू संसदभित्रै पूँजीवादको खरावी र समाजवादको आवश्यकताबारे पार्टीले आवाज उठाउँदै जाने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फागुन २१ गते सुरू भएको संसदको पहिलो अधिवेशन चैत २० गते अन्त्य भयो । फागुन २१ गतेको संसदको पहिलो बैठकमा अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्ने प्रस्ताव हुँदा संविधानको धारा ९४ अनुसार नियमापति गरी छलफलको माग गरें । चैत २० गते पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रस्तुत राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा मेडिकल कलेज एक जिल्लामा एउटामात्र सम्बन्धन दिने, नेपाली विद्यार्थीलाई एमडी पढ्न एक वर्ष कुर्नुपर्ने र विदेशी विद्यार्थीले नपर्नेलगायत प्रावधान हटाउनुनपर्ने अध्यादेश अस्वीकार बैठकमा पेश गरें । यस्तो जनविरोधी प्रावधानलाई अस्वीकार गर्ने संसदमा नेमकिपा मात्र भयो । संसद र सरकारमा भागवण्डाले प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैछ ।’
एमाले–माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता भागवण्डाको लागि ठगबन्धन भएको बताउँदै उहाँले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राजयवादको निर्देशनमा उक्त गठबन्धन भएको हुँदा वामगठबन्धन र कम्युनिष्ट गठबन्धन नभएकोले भ्रममा नपर्न सचेत गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत २० गते संसदमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कृृषि, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहरमैला व्यवस्थापनदेखि पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेल सञ्चालन र गंगा नदीमा पानी जहाज चलाउनसम्म सहयोग माग्ने सूचि पेश गरेको मगन्ते नीति हो, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रम ओलीले प्रम मोदीसँग नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गर्ने, सन् १९५० देखिको असमान सन्धि खारेज गर्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र भारतीय दुतावासले दबाब दिंदै नेपाली पक्राउ गर्नेसम्मको हस्तक्षेप रोक्न पर्ने अडान राख्नुपर्छ । नेपालको विकास नेपाली जनताको एकताले हुन्छ, विदेशीसँग मागेर हुँदैन, सचिव सुवालले भन्नुभयो ।
सचिव सुवालले कर्णाली जलस्रोत, जडीबुटी र स्याउ, ओखर, अङ्गुरलगायत फलफूलको भण्डार भएको तर कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्ग जस्तै भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
भारतीय प्रम मोदीले २०७१ सालमा नेपालको संसदमा सिक्कमलाई अर्गानिक स्टेट बनाएजस्तै नेपाललाई हर्बलको केन्द्र बनाउने बताउँदै नेकां, एमाले र माओवादी संसदहरूले ताली बजाएर समर्थन गरे । मोदीले नेपाललाई सिक्किमसँग तुलना गरेर बोलेको उनको नियत नेपाललाई सिक्किम जस्तै खाने हो, उहाँले सर्तक गराउनभयो ।
नेपाल सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई एक-एक महिनामा फलोअपमा अस्पताल पुगे रू. ५ हजार सहयोग गर्ने निर्णय जुम्लालगायतका जिल्लाको जनताको लागि व्यवहारिक नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारमा गएका पार्टीहरूले निर्वाचनमा पार्टी सिद्धान्त र घोषणापत्रबारे मतदाताहरूलाई शिक्षित पार्ने काम गरेने । ती पार्टीहरूले पैसा र सामान बाँडेर, भोज खुवाएर, झूठा आश्वासन दिएर जितेका हुन् । ती पार्टीबाट देश र जनताको हित हुने अपेक्षा गर्नु हुँदैन, सचिव सुवालले भन्नुभयो ।
नेमकिपा जुम्लाका अध्यक्ष शिवलाल डाँगीको सभापतित्वमा भएको उक्त भेटघाट कार्यक्रममा रवी नेपालीले पनि बोल्नुभएको थियो । भेलामा पत्रकारहरूको जिज्ञासालाई सचिव सुवालले स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।