अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार पछि हट्न नहुने

नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशलाई सही दिशातर्फ लाने प्रयास नगर्दा, देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा सरकारप्रति जनताको विरोध बढ्दै गएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका सरकारहरूले पनि चित्तबुझ्दो काम गर्नसकेका छैनन् । सरकारको यस्तै कमजोरी, लापरबाहीले गर्दा विदेश पलायन हुने युवा–विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । देशमा तयार भएको जनशक्तिलाई राम्ररी परिचालन र व्यवस्थित गर्न नसक्दा शिक्षक, नर्स, इन्जिनियरमात्र होइन चिकित्सकहरू पनि विदेशमा पलायन भइरहेका छन् । साउन २९ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘२६ सय नयाँ डाक्टर आउँदा २३ सय विदेश पलायन, स्वास्थ्य संस्थामा दलहरू अझै भागबन्डामा मस्त’ शीर्षकको समाचार छापियो । काउन्सिलमा दर्ता हुनेको अनुपातमा ७४ प्रतिशत चिकित्सक विदेश पलायन हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
सन् २०२०, २०२१, २०२२ र २०२३ मा क्रमशः २१३१, १७१६, २०८५ र २६९२ जनाले काउन्सिलमा चिकित्सक दर्ता गराएका थिए भने सन् २०२० मा ७५९, २०२१ मा १३२७, २०२२ मा १९५४ र २०२३ मा २३१८ जनाले विदेश जान प्रमाणपत्र लिए । यो तथ्याङ्कले नेपालमा तयार भएका चिकित्सकहरू अधिकांश विदेश छिरेको देखाउँछ । यो राम्रो सङ्केत होइन । देशको लागि आवश्यक जनशक्ति बिदेसिएपछि देश कसरी राम्ररी चल्छ ? गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीमा पुगेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बिदेसिएपछि नेपालका बिरामीहरूको स्वास्थ्योपचार कसरी हुन्छ ? गाउँ–गाउँमा कसरी स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल पुग्छ र बिरामीको सेवा हुन्छ ? यसरी नै नर्स, शिक्षक, इन्जिनियर पनि विदेश पसे भने देश विकास कसरी हुन्छ ?
सोही दिनको ‘नेपाल समाचार’ मा छापियो, ‘दमकमा सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरण : प्रमुख नापी अधिकृतसहित १३ कर्मचारी भ्रष्टाचार ठहर ।’ विशेष अदालतले झापाको दमकमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झासहित १३ जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । नापी कार्यालय, भूमि सुधार, मालपोत कार्यालय आदि सरकारी कार्यालयहरू किन भ्रष्टाचार गर्ने र घुस खाने थलो बन्छन् ? राजस्व कर उठाउने निकाय त झनै कमाउने थलो बनेको जनगुनासो छ । ल्याइएको सामान घटाएर या अन्य उपाय रचेर कर छुट दिन्छन् र कर छुट दिइएको आधारमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले कमिसन लिन्छन् या रकम लिन्छन् । व्यक्तिलाई पोसेर राज्यलाई घाटा पु¥याउने कामले पनि देशको आयस्रोत घटिरहेको देखिन्छ । ठुलठुला व्यापारी, उद्योगपतिहरूलाई कहिले कर मिनाहा त कहिले विद्युत् सेवा मिनाहाले पनि देशको आयस्रोत घटेको देखिन्छ । सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गरेको भए धेरै आम्दानी बढ्थ्यो । जसले बढी आम्दानी गर्छ त्यसले बढी कर तिर्ने हो । तर, सरकार अरबपति, करोडपति व्यवसायीहरूलाई कर मिनाहा गर्छ । साउन २९ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो, ‘उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिन फेरि प्रपञ्च, अख्तियारले थाल्यो छानबिन ।’ समाचारमा उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको करिब आठ अर्ब बक्यौतामा छुट दिन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ । सरकारको कार्यशैली हेर्दा शासकहरू देशको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन चाहँदैनन्; आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने बाटो कोर्दै छन् । यो देश डुवाउने खेल हो । यसले नेपाल र नेपाली जनताको सेवा गर्दैन ।
कारागारको स्थिति पनि व्यवस्थित छैन । कारागारभित्रै कैदीहरूबिच झगडा भयो र एक जनाको मृत्यु भयो । सरकारले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू किन राख्छ ? के सरकारले कैदी व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन ? गृहमन्त्रालयका अनुसार देशभरका कुल ७७ कारागारमा क्षमताभन्दा ६७ प्रतिशत बढी पुरुष बन्दी रहेका छन् । यस्तो भद्रगोल किन ? के देशमा कारागारको सङ्ख्या नपुगेको हो ? ठाउँ नपुगेको हो ? ठाउँ पुगेन भने विस्तार गर्नुपर्दैन ? सरकारले कारागारको पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन ? के यो सरकारको कमजोरी होइन ? अधिकांश कारागार तथा हिरासतका भवनहरू जीर्ण छन् । कैदी, बन्दी तथा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता पनि पाउँदैन । शौचालयको स्थिति झनै दयनीय छ । कति कारागार र हिरासत तथा शौचालयको मर्मत गर्ने या सुधार्ने काम कैदी, बन्दीहरूकै आर्थिक सहयोगमा गरिएको हुन्छ । शासक दलका नेताहरूमा खालि यो सरकार टिकाउने, सरकारको आयु लम्ब्याउनेजस्ता कार्यबाहेक अरु काममा चासो गएको देखिँदैन ।
सरकारले भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपथ्र्याे† कारबाही गरेर हतोत्साही गर्नुपथ्र्याे । तर, त्यस्ता अपराधीहरूलाई सरकार कारबाही गर्दैन । यही कारण, यहाँ मानव बेचबिखन भइरह्यो† हत्या हिंसा भइरह्यो† बेथिति बढिरह्यो । चोरीचकारी, अपहरण र बेपत्ता पार्ने काम भइरह्यो । बिचौलियाको सक्रियता बढ्यो । सत्य र न्यायले ठाउँ पाएन । शोषण, दमन, अराजकता बढ्यो । कुटपिट र झगडा बढ्यो । अतः देशमा सुशासन ल्याउनु छ भने देशमा देखिएका सबै प्रकारका बेथिति, अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ† सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।