मधेसका किसानले समयमा रोपाइँ गर्न नपाउनुमा शासक दल नै जिम्मेवार

नेपाल जनस्रोतमा धनी देशमात्र होइन कृषिप्रधान देश पनि हो । केही दिनअगाडि मधेस प्रदेश सरकारले मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यहाँका किसानहरूले पानीको अभावको कारण समयमा रोपाइँ गर्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । अलिअलि रोपाइँ गरेको खेतमा पनि पानी नपर्दा ढाँजा फाटेको र धानका बोटहरू सुकेर मर्न थालेको समाचार प्रकाशमा आयो । मधेस प्रदेश सरकारले किसानहरूलाई राहत वितरण गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ । धनुषामा ३५ प्रतिशत, सिराहामा ३६ प्रतिशत, सप्तरीमा ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ सकिएको खबर सञ्चारमाध्यमले दिएको छ । ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टर धान रोपाइँ हुने मधेसमा केही दिन अघिसम्म २ लाख १३ हजार ४ सय ३८ हेक्टर जग्गामा मात्र रोपाइँ भएको जनाइएको छ ।
नेपालमा अझै ७० प्रतिशत जनता कृषिमै निर्भर छन् । तराई प्रदेशलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ । त्यहाँको माटो उर्बर छ । तराईका फाँटमा राम्रोसँग सिँचाइ वा पानी लगाउन सकेको भए भारतबाट धान चामल आयात गर्नुपर्ने थिएन । अहिले देशको लागि धान, चामल आयातमा भारतमा गइरहेको ४० अर्ब नेपाली रूपैयाँ जोगिन्छ । त्यस्तै मकै, गहँुलगायतका अन्नबाली, तरकारी किन्न बाहिरिएको अबौँ रूपैयाँ जोगिन्छ । तर विडम्बना ! कृषिप्रधान देशको बर्सेनि ५० औँ अर्ब रूपैयाँ धान चामल आयात गर्न भारत गइरहेको छ । यसको जिम्मेवार शासक दलहरू नै हुन् ।
देशमा प्रजातन्त्र आएको ३६ वर्ष भयो । गणतन्त्र आएको २० वर्ष भयो । सरकारले सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको छैन । रोपाइँको समयमा मल हुँदैन । सधैँ मलको हाहाकार हुन्छ । तर, बिचौलिया र कालाबजारियासँग जहिले पनि मल हुन्छ । देशमा बिचौलियाको चलखेल छ । सबै क्षेत्रमा सरकारले बिचौलियालाई होइन बरू बिचौलियाले शासक दललाई चलाइरहेको आरोप जनताको छ । जलस्रोतको धनी देशमा तराई कसरी सुख्खा भयो ? कसरी खाडी मुलुकजस्तै मरुभूमि हुन लाग्यो ? यसको जवाफ शासक दलहरूले जनतालाई दिनुपर्छ । रोपाइँको समयमा हरेक वर्षजसो मलको हाहाकार हुँदा, पानी नभएर किसानले समयमा रोपाइँ गर्न नपाउँदा पनि शासक दल नेता, मन्त्री, सांसद, गाउँ, सहरका शोषक, सामन्त धनी भएर कृषि क्षेत्र दयनीय भएको त होइन ? यो गरिब बहुसङ्ख्यक किसानको प्रश्न हो ।
शासक दलका नेताहरूले चुनावताका जनसभाहरूमा भाषण दिने गर्थे – हामीसँग अपार जलस्रोत छ, सम्पदा छ । हामीसँग बा¥है महिना सङलो पानी निरन्तर बग्ने कोसी छ, गण्डक छ, कर्णाली छ र हामीसँग महाकाली छ । त्यो पानीले पाइप बिछ्याएर तराईका जनतालाई खुवाए, नहर बनाएर तराईका फाँट सिँचाइ गरे, अन्न, तरकारी धेरै उब्जाए । हामी भोकै बस्नु पर्दैन । हामीले धान, चामल, मकै, गहुँ, तरकारी भारतलगायतका विदेशमा निर्यात गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ । जनता लोभमा भुल्नु हुँदैन । जनताले आफूहरू ठगिएको चाल पाएनन् । पैसा, लुगा, भोज भतेर, जाँड, रक्सी, ग्यास सिलिन्डर आदिले ठगिएको जनताले चाल पाएनन् । आज आएर ती किसान जनता आफूहरू ठगिएको भन्दै छन् । आज उनीहरू मल पाएन, रोपाइँ गर्न पाएन, राम्रो सिँचाइको व्यवस्था भएन भन्दै छन् । आज, जनताले काम पाएन, खान पाएन, राम्रो उपचार, निःशुल्क शिक्षा पाएन भनेर सरापिरहेका छन् । त्यसैले जनता सचेत हुनु आवश्यक छ ।
शासक दलहरूले धेरै वर्ष सत्तामा रजाइँ गरिसकेका छन् । उनीहरूको ध्यान कृषिप्रधान देशको मर्मतर्फ कहिले पनि गएन । त्यसलाई बुझ्ने कोशिश नै गरेन । उनीहरूले कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकालीजस्ता प्रमुख नदीहरू विभिन्न सन्धि, सम्झौता गरी भारतलाई दिइसकेका छन् । कोसी, गण्डकी, महाकाली, टनकपुरलगायतका बाँधबाट सबै पानी लगेर भारतले बिहार, उत्तरप्रदेश हराभरा पारेका छन् । त्यसैले तराई बाँझो भएको छ । मधेस सुख्खा भएको छ । शासक दलहरू देश बनाउने भन्दा सत्ताको भागबन्डा र अकुत सम्पत्ति जोर्नमा लागेका कारण देशमा राम्रो सिँचाइको बन्दोबस्त भएन ।
शासक दलहरूले बेलैमा प्रमुख नदीको ठाउँ–ठाउँमा बाँध, नहर बनाएर देशभर सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । हामीले भारतको ४/५ पटक अमानवीय, अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी व्यहोरिसकेका छौँ । त्यसबाट शासक दलले पाठ सिक्नु जरुरी छ । मलको लागि विदेशको भर पर्नुभन्दा आत्मनिर्भर हुन मल कारखाना खोल्नु आवश्यक छ । भोलि भारतले कुनै पनि बहानामा मल बन्द गरिदिन सक्छ ।
देशको कृषि हराभरा पार्ने प्रमुख शक्ति झन्डै १ करोड युवा विदेशमा छन् । हालै सरकारले ३ खर्बको लगानीमा नवलपरासीको नवलपुरमा जर्मन सरकारको सहयोगमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने समाचार बाहिर आएको छ । यसको लागि ३०० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ भनिएको छ । सरकारले देशमा साँच्चै कृषि क्रान्ति ल्याउने हो भने विदेसिएका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउनुपर्छ । उनीहरूलाई नेपालमै बसेर काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । देशभर सिँचाइको राम्रो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । अनि, तराई र पहाडका फाँटमा सुख्खा, खडेरी हुनेछैन । किसानले समयमा रोपाइँ गर्न पाउँछ । देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेछ । कृषि उत्पादन विदेशमा निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।