विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ‘गैरनाफामूलक’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ हटाउनुपर्ने प्याब्सनको माग

भक्तपुर, २ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सिद्धान्ततः विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने र ‘विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी’ हुनसक्ने शिक्षाभन्दा पनि ‘उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा’ भन्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालको जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरका प्रतिनिधिहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सांसद सुवालले उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएयता विदेशी विद्यालय र कलेजसमेत खोल्ने मार्ग प्रशस्त गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने, विदेशी पाठ्यक्रमभन्दा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई जोड दिने पाठ्यक्रम जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “अर्थमन्त्रीहरूले गाडी आयातमा भन्सार शुल्क र मदिरा बिक्रीमा अन्तशुल्क उठाउने बजेटको मुख्य स्रोत बनाउने काम देशको हितमा छैन ।”
“नेपालमा अध्ययन र रोजगारी दिन नसकेका सरकारहरूले युवा–विद्यार्थीलाई जानीबुझी विदेश पठाएका हुन् । नेपालीहरूलाई विदेश पलायन भएको आरोप लगाउनु बेठीक छ ।” सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
भक्तपुर जिल्ला प्याब्सनका अध्यक्ष राजन कसपालको नेतृत्वमा आएका प्रतिनिधिहरूले हस्तान्तरण गरेको ज्ञापनपत्रमा निजी लगानीका विद्यालयलाई २०५८ सालयता कम्पनीमा दर्ता गरिएको र तीन दसकयता झन्डै ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी भएको, राज्यको आर्थिक÷भौतिक योगदान नभएको निजी शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायातलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति उपयुक्त नभएको, छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई वञ्चित गरिएको, उचित मुआब्जासहित निजी विद्यालय राष्ट्रियकरणको बाटो खुला भएको उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा भक्तपुर प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निलेश आचार्य, उपाध्यक्ष विजय कर्माचार्य, सचिव सूर्य भण्डारी, कोषाध्यक्ष रत्नमान संखदेव, सदस्य शिवकुमार कोजू र सदस्य विनोद काफ्लेको सहभागिता थियो ।
सांसद सुवालले प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको प्रकाशन उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।