त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी : विद्यार्थी विदेश पठाउने जालसाजी !

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले लामो समयदेखि आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर काम गर्न पाएका छैनन् । नयाँ थप गरिएका विभागहरूको शुल्क अन्य विभागसरह हुनुपर्ने, यस अघिका कुलपति केशरजङ्ग बडालको कार्यकालमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै विद्यार्थीहरूले उपकुलपति कार्यकक्षमा धर्ना दिँदै आएका छन् । विद्यार्थीहरूले माग पूरा नभए आमरण अनसनसम्म पनि थाल्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएको महिना दिन नाघिसकेको छ । तर, उनले काम गर्न पाएका छैनन् । अझ वार्ताको क्रममा अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले रजिष्टार केदार रिजालमाथि नै हातपात गरेपछि वार्ता अन्योल हुन पुग्यो । त्रिवि जस्तो लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने संस्थामा किन यति अशान्ति हुन्छ वा अराजक गतिविधि हुन्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
भर्खर कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक भयो । अहिले कलेजहरूमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लहर चलिरहेको छ । नियमित र आंशिक गरी कुल ५ लाख १० हजार ९८७ विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये २ लाख ८४ हजार ३०५ विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भए । परीक्षा दिनेहरूमध्ये उत्तीर्ण प्रतिशत ६१ भन्दा बढी छ । विगतको तुलनामा उत्तीर्ण प्रतिशत यो वर्ष राम्रो भएको छ ।
उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू अधिकांशको उच्च शिक्षाको गन्तव्य विदेश नै रहेको पाइएको छ । अहिलेसम्म अधिकांश कलेजहरूमा छिटफुटबाहेक विद्यार्थीहरू भर्ना भएका छैनन् । फारम भर्ने विद्यार्थीहरूको पनि एउटै भनाइ देखिन्छ —‘बाहिर (विदेश) जाने नमिलेसम्म पढ्ने हो, मिलेपछि बाहिरै जाने ।’ विदेश जानकै लागि आजभोलि कलेजका कक्षाकोठाहरूमा भन्दा जापानी भाषा, चिनियाँ भाषा, कोरियाली भाषा पढाउने संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरूको बढी भिड देखिन्छ । ती विद्यार्थीहरू भन्छन् —‘कलेजमा बन्द, हड्ताल, तोडफोडजस्ता घटनाहरूले राम्रो पढाइ हुँदैन । समयमा परीक्षा हुँदैन र परीक्षाफल पनि ढिलो प्रकाशित हुन्छ । ४ वर्षको कोर्स ५÷६ वर्षमा पूरा हुन्छ । जति मिहिनेत गरेर पढे पनि पढाइअनुसारको रोजगारी पाउन मुस्किल छ ।’
विश्वविद्यालयहरू तहसनहस गरी विद्यार्थीहरू विदेश जान बाध्य पार्ने अरू कोही नभएर शासक दलका विद्यार्थी सङ्घ र प्राध्यापक सङ्घहरू नै हुन् । विश्वविद्यालयजस्तो पवित्र ठाउँलाई रणभूमि बनाई दिँदा विद्यार्थीहरू मात्र होइनन्, प्राध्यापकहरू पनि धेरै बिदेसिएका छन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा अखिल र नेविसङ्घका विद्यार्थी नेताहरूले योजनाबद्ध रूपमा विश्वविद्यालय, कलेजहरू बन्द हड्ताल गर्दै आएका छन् ।
गत आ.व. २०८१।८२ मा मात्रै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति लिएर विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या १ लाख १२ हजार ५९३ थियो । यो भारतबाहेकको तथ्याङ्क हो । सबभन्दा बढी ३४ हजार ७३१ जापान पढ्न गएको देखाइएको छ भने क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियालगायत देशहरूमा विद्यार्थीहरू उत्तिकै गएका देखिन्छन् । विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि भन्दा पनि पढाइसँगै रोजगारी पनि पाइने भएकोले ती देशहरूतर्फ आकर्षित भएको पाइएको छ । यसले विद्यार्थी विदेश जानुमा देशमा रोजगारी नदिने शासक दलहरू नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
विदेश जान चाहने जति सबैलाई बेरोकतोक पठाउने हो भने नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका आधा जति कलेजहरू बन्द हुनेछन् । यस वर्ष कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीमध्ये आधा १ लाख ४० हजारभन्दा बढी बाहिर जाने सम्भावना छ । १५–२० हजार विद्यार्थीहरू पढाइ छोड्ने वा रोजगारीमा लाग्नेछन् । बाँकी रहेका १ लाख २० हजार जति विद्यार्थीहरूमध्ये पनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा भर्ना हुनेछन् । त्यसरी विभिन्न देशको सम्बन्धनमा खोलिएका ५९ वटा कलेजहरू राजधानीलगायतका शहरहरूमा सञ्चालनमा रहेका छन् । लगभग १ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू नेपालका १४५० भन्दा बढी कलेजहरूमा भर्ना हुनेछन् । सबैलाई बराबरी भाग लगाउने हो भने औसत एउटा कलेजको भागमा ६५÷७० जना विद्यार्थीहरू पर्न आउँछ । के यसरी कलेजहरू चल्न सम्भव छ ? गत वर्ष नै ५०० भन्दा बढी कलेजहरूमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएको सार्वजनिक भएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक कलेजबाहेक अन्य सामुदायिक र निजी कलेजहरूलाई नयाँ नयाँ विषय स्वीकृति नदिएको पनि धेरै वर्ष भयो । गुणस्तर तथा सुनिश्चितता प्रत्यायन
(क्युएए) प्राप्त कलेजहरूलाई मात्र नयाँ नयाँ विषय स्वीकृति दिने भनिए पनि अहिले त्यसको पनि कुनै सुरसार छैन । नेपालमा गुणस्तर तथा सुनिश्चतता प्रत्यायन
(क्युएए) प्राप्त कलेजहरूको सङ्ख्या एक सयको हाराहारीमा मात्र छन् । कलेजमा यो वर्ष नयाँ भर्ना खुलिसकेको छ । तर, पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दीको कारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको बैठक नै बस्न सकेको छैन । यो अखिल र नेविसङ्घका विद्यार्थीहरूको विद्यार्थी विदेश धपाएर कमिसन खाने चाल नभए के हो ?
नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरू राम्रो सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालमा सजिलै पढ्न पाइने विषयहरूमा विदेशमा पढ्न जाने स्वीकृति बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्तै गरी विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरू पढाउन बन्देज लगाउनुपर्छ । नयाँ नयाँ कलेजहरूको स्वीकृति दिनुभन्दा भइरहेका कलेजहरूलाई व्यवस्थित सञ्चालनका लागि कलेजको माग र विद्यार्थीहरूको चाहनाअनुसारका नयाँ नयाँ विषयहरू विश्वविद्यालयहरूले स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्दछ ।
विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयजस्तो महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिको नाउँमा हुने बन्द, हड्ताल, तोडफोड, आगजनीजस्ता अराजक गतिविधिबाट पूर्णतया टाढा राखिनुपर्छ । नेपाली जनताका छोराछोरीलाई पढ्नको निम्ति विदेश होइन, नेपालमै राख्ने र पढाउने वातावरण निर्माण गरौँ । यसका लागि शासक दलहरू र त्यसका भातृ सङ्गठनहरू बढीभन्दा बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।