सरकार प्रगतितिर हो कि प्रतिगमनतिर ?

निरङ्कुश राजतन्त्रमा पुँजीपतिवर्ग एवम् प्रजातन्त्रका हिमायती र प्रतिगामीविरोधीहरू सबै प्रगतिशील पक्षको हुने गथ्र्यो । गणतन्त्रको प्राप्तिपछि पुँजीपतिवर्गमा पनि सामन्तहरू पुग्छन् । हिजोका प्रगतिशील पुँजीपतिहरू आफ्नो वर्ग स्वार्थअनुसार प्रतिगामी हुँदै जान्छन् । पूर्वउपनिवेश र अर्ध–उपनिवेशी समाजमा मात्र पुँजीपतिहरू साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादविरोधी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त पुँजीपतिवर्गको रूपमा प्रादुर्भाव भएको देखापर्छ ।
एसियाका पूर्वउपनिवेशी देशहरूमा स्वतन्त्रतापछि पनि उपनिवेशवादी प्रभाव कायम रह्यो । त्यसको मुख्य कारण आफ्ना उपनिवेशहरूमा उपनिवेशवादीहरूले तत्तत् देशमा लगानी गरेको पुँजी नै हो । उनीहरूले आ–आफ्ना दलालहरूमार्फत पुँजी लगानी गरे । ‘दलाल’ पुँजीपतिवर्गको अर्थ हो – विदेशी पुँजीपतिवर्गको टुक्रामा पालिएका बुद्धिजीवी, कर्मचारी र स–साना पुँजीपतिहरू । देशमा अहिले देखिएका अनेक राजनैतिक दलहरू देशी र विदेशी पुँजीपतिवर्गको सहयोगबाट चलिरहेको अनुभव गरिँदै छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र राष्ट्रिय काङ्ग्रेस त प्रजा परिषद्पछिका दोस्रो पुराना पार्टीहरू हुन् । सुरुमा नेपाली काङ्ग्रेस निरङ्कुश राणाशासनको विरोधमा प्रगतिशील थियो भने भारतीय पुँजीसँगको उसको सम्बन्धले २००७ सालपछि प्रस्ट रूपमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवामा पुग्यो । राणा र नेका सरकारले गरेको त्रिदेशीय गोर्खा भर्ती केन्द्रको सम्झौता र त्यसपछिका कोसी, गण्डक र अन्य सबै सन्धिहरू नेपालको पक्षमा नभई भारतको पक्षमा गयो । पञ्चायत कालमा भएका व्यापार सन्धिदेखि टनकपुर र महाकाली सन्धि एवम् नदी–नाला तथा जलविद्युत्का सन्धि–सम्झौता भारतीय पुँजीकै पक्षमा गयो । एमसीसी आएपछि भारत र पश्चिमी उपनिवेशवादीहरूको संलग्नता बढ्दै गयो ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र गणतन्त्रका सबै सरकारहरूले पनि आफूहरूलाई विदेशी पुँजीकै सानो हिस्सेदार साबित गर्दै आए । यस अर्थमा एमाले, माओवादी केन्द्र आदि सबै सरकारमा गएका दलहरू एउटै ड्याङका मूला साबित भए ।
‘काङ््ग्रेस–एमाले सत्तामा साझा, मुद्दामा टाढा’ शीर्षकको समाचारले ३०–३५ वर्ष अगाडि नै एमाले भाइ काङ्ग्रेस भनिएकोमा अहिले एमाले केही विषयमा काङ्ग्रेसभन्दा पनि प्रतिगामी हुँदै जाने सम्भावना देखिँदै छ । तर, एमालेबाट फुटेका केही घटकहरूले खुला रूपमा वर्गीय स्वरूपबारे प्रस्ट नपारेको हुँदा ती सबै एउटै ड्याङ्गका मुला देखिनेछन् । (कान्तिपुर – २ भदौ २०८२)
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा ऐन–कानुन र आचारसंहिताविपरीत पैसा बाँड्ने, सामान उपहार, भोजभतेरजस्ता अनियमिततामा कडाइ नगरी निर्वाचनमा दलहरूले पाउने मत सङ्ख्याको सीमा (थ्रेसहोल्ड) लाई कडा गर्ने प्रस्तावमा एमाले देखियो ।
यसको अर्थ अत्यन्त बहुमत जनताको राजनीतिक भावनालाई एमाले अस्वीकार गर्छ भन्ने प्रस्ट छ । जातजाति र भाषाभाषी एवम् सांस्कृतिक पहिचानको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा खस र आर्यको रक्त, भाषा एवम् उद्गमस्थल एउटै नहुँदा वा ती दुवैको पहिचान अलग–अलग हुँदा देशमा कुनै पनि राजनीतिक दल, जातजाति र भाषाभाषीको प्रतिशतमा आजको मूल्याङ्कन प्रतिगामी ठहर्नेछ । देशमा राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तअनुसार एक आदर्श समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यमा शासक दलहरू बनेको देखिएन । जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिबाट शासक दलहरू बनेको हुँदा अल्पसङ्ख्यक जाति, भाषाभाषी तथा अन्य जातिलाई झन्झन् किनारामा पार्ने अत्यन्त क्रूर र असंवेदनशील स्थितिमा देश पुग्नेछ । निर्वाचन नियमावलीलाई लत्याउने शासक दलहरू प्रजातान्त्रिकभन्दा निरङ्कुश देखिनेछन् ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने पक्षको विरोधको अर्थ बहुमत गरिब र कामदारवर्गका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने पुँजीवादी दृष्टिकोण हो । यसको विरोध २०–२५ वर्ष पहिले विश्व बैङ्कका नेपाली प्रतिनिधिहरूले नै गरेका थिए । तत्काल लागु गर्न नसकिएको यो पुँजीवादी दृष्टिकोण अब एमाले सरकारबाट लागु गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नपाउने निर्णयले देश छिट्टै विदेशी चङ्गुलमा फस्ने निश्चित छ । पतञ्जली, ललिता निवास, गिरिबन्धु टी स्टेट र अन्य धेरै नीतिगत निर्णयमा धेरै मन्त्रीसमेत फस्ने सम्भावना छ ।
भूमिसुधार ऐन लागु गर्नुभन्दा पहिले राणाहरू र अन्य सामन्तहरूले भएभरका उर्वर र नजिकका भूमिलाई आफ्नो नाममा राखेका थिए । जोताहाहरूले मोहियानी हक पाएका थिएनन्† मुख्य बालीको तीनचौथाइ जग्गाधनीलाई तिर्नुपर्ने र अन्य बाली अधिया गरिएको थियो । यसले जोताहाहरू सा¥है शोषित भए । ती बहुमत जनताको क्रय शक्ति सा¥है थोरै भएको हुँदा देशको व्यापार, उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेको थिएन । हदबन्दी उद्योगको निम्ति जग्गा उपलब्ध हुन सक्दैन ।
जग्गा हदबन्दीपछि मात्रै उद्योगधन्दाको स्थापना र विकासको निम्ति जग्गा प्राप्त गर्न बाटो खुला भयो । सोअनुसार उद्योग स्थापना गर्न जग्गा प्राप्त भयो । उद्योगधन्दाको विकास भयो तर प्रतिगामीहरू हदबन्दीका विरोधी थिए र उद्योगधन्दा स्थापनाको पनि विरोधी थिए । तिनीहरू सत्तामा गएपछि भएका सबै उद्योगधन्दा बेच्दै देशलाई कङ्गाल बनाए । भोलि पुनः देशमा उद्योगधन्दा, विज्ञान र प्रविधिको विकासको निम्ति आवश्यक सरकारी भूमिलाई तत्काल वितरणको काम गलत साबित हुनेछ ।
सरकारमा जाने मन्त्री र दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई भूमिहीनको नाममा ठाउँ–ठाउँमा जग्गा वा खोलाकिनाराका जग्गासमेतको लालपुर्जा दिए । केही वर्षपछि ती भूमि बिक्री गरेर नयाँ–नयाँ मन्त्रीहरूबाट पुनः भूमिहीनको नाममा जग्गा पाउने कोसिस गर्नेछन् । सरकारले भूमि वितरण होइन† रोजगारी दिनु आवश्यक छ । रोजगारीले शनैःशनैः घरबार पनि हुनेछ । तर, भूमिहीनलाई जग्गा दिने नाउँमा जग्गा व्यापारीलाई पोस्ने काम खोटपूर्ण छ । जग्गा बाँडेर वा पैसा बाँडेर समाजवाद आउँदैन बरु नयाँ विकृति सुरु हुन्छ । पहिले राजनीतिक पीडितहरूलाई तराईमा दुई–दुई बिघा जग्गा दिइयो । तर, उपत्यकाका सबै राजनीतिक पीडितहरू जग्गामा काम गर्न गएनन्† बरु भएको जग्गा पनि बेचे† पछि अन्य कुनै बन्दोबस्त गरिएन ।
एमालेले नयाँ अनुभव पाउन खोजेको हो भने माओवादीले पनि फरक अनुभव पाएकै हुन् ।