गोपनीयतासम्बन्धी मौलिक हकविरुद्धको कानुन बनाउन ओली सरकार उद्यत

गोपनीयताको हक र कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २८ ले नेपाली नागरिकको गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
धारा २८ मा गोपनीयताको हक शीर्षकमा “कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
संविधान प्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गतको गोपनीयताको हक कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ४७ बमोजिम आवश्यकताअनुसार राज्यले ‘संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोले सरकारले बाध्य भई ३ वर्षको अन्तिम दिनमा मिति २०७५ असोजको २ गते प्रमाणीकरण भई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको पाइन्छ ।
ऐनको प्रस्तावनामा प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने तथा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐन जारी गरेको उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ३ मा व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्थासम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने, निजको शरीर वा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा, उपचार गर्दा वा आपतकालीन उद्धार कार्य गर्दाको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना अनतिक्रम्य रहने कानुनी व्यवस्था दफा ३ मा गरेको पाइन्छ ।
दफा ४ मा पारिवारिक जीवनसम्बन्धी गोपनीयता, दफा ५ मा मञ्जुरी नलिई शरीरको तलासी लिन नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी दफा ६ मा प्रत्येक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्थासम्बन्धी विषय अनतिक्रम्य हुने र निजको मञ्जुरीबिना अरू कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ७ मा आवाससम्बन्धी गोपनीयताअन्तर्गत कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले वा निजको आदेशबमोजिम बाहेक आवासमा प्रवेश गर्न वा खानतलासी लिन वा लिन लगाउन नहुने, दफा ८ ले आवासमा प्रवेश गर्दा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै कसैको मञ्जुरीबिना निजको आवासमा वा आवास प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन हुने गरी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न नहुने व्यवस्था दफा ९ ले गरेको छ ।
त्यस्तै दफा १० ले सम्पत्तिको गोपनीयता, दफा ११ ले लिखतको गोपनीयता, १२ ले तथ्याङ्कको गोपनीयता, १३ ले पत्राचारको गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको चिठ्ठीपत्र, पत्राचार वा विद्युतीय पत्र (इमेल) वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने संवाद वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य पत्राचारको गोपनीयता कायम राख्न पाउने अधिकार हुने, कसैले पनि ती पत्राचार अनधिकृत रूपमा पढ्न, हेर्न, अरू कसैलाई उपलब्ध गराउन, प्रकाशन गर्न, प्रसारण गर्न वा अन्य कुनै किसिमले सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था दफा १३ मा गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै दफा १४ ले चिठ्ठीपत्र खोल्न नहुने भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीले बाहेक कसैले पनि कसैको वैयक्तिक चिठ्ठीपत्र अनधिकृत रूपमा खोल्न वा खोल्न लगाउन नहुने र विद्यतीय पत्र (इमेल) खोल्न, हेर्न वा अन्य कसैलाई पठाउन (फरवार्ड गर्न) नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
दफा १५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको चरित्र, वैयक्तिक आचरण र व्यवहारको गोपनीयताको अधिकार हुने, कुनै प्रश्न उठेमा छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नबाहेक निजको चरित्रको सम्बन्धमा कसैले कुनै टिप्पणी गर्न नहुने, कसैले कसैको चरित्रमा आघात पार्ने, निजको बेइज्जती वा अपमान हुने, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने वा पारिवारिक जीवनमा आँच आउने गरी कुनै पनि प्रकारको काम, कारबाही गर्न वा निजको आचरण वा व्यवहारसम्बन्धी कुनै पनि कुरा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
दफा १६ मा तस्विर खिच्न वा बिक्री गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत कसैले कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीबिना निजको तस्विर खिच्न वा निजलाई बदनाम गर्ने नियतले निजको तस्विरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी जुनसुकै तरिकाले अर्को तस्विर बनाउन वा एक व्यक्तिको तस्विरको केही अंश अर्को व्यक्तिको अर्को अंशसँग मिलाई अर्कै तस्विर बनाउन, प्रकाशन गर्न वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै कसैलाई सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्विरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले निजको मञ्जुरी नलिई निजको तस्विर प्रकाशन, प्रचार प्रसार, बिक्री वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।
दफा १७ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायमा अभियोग पत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न, गराउने नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
दफा १८ मा कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट कसैको आचरणका सम्बन्धमा पाएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना अरू कसैलाई प्रकट गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी दफा १९ मा विद्यतीय माध्यममा रहेको निजको कुनै पनि वैयक्तिक सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्रसम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउनेछ, कसैले पनि त्यस्तो सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन । कसैले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबिचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मञ्जुरी दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न गराउन हुँदैन । तर, सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने भनिएको छ ।
दफा २० मा सार्वजनिक स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न आवश्यक भएमा शौचालय, स्नान गृह वा कपडा फेर्ने कक्षबाहेकका ठाउँमा जडान गर्न सकिने, त्यसरी क्यामेरा जडान गरेको कुरा सबैले देख्ने र जानकारी पाउने गरी सूचना दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
दफा २१ मा कुनै व्यक्तिको आवास वा कार्यालयको निगरानी वा जासुसी गर्न नहुने, दफा २२ मा अनुमतिबिना ड्रोन प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा २३ मा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा त्यस्तो अधिकारीबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाहेक अन्य कसैले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सङ्कलन, भण्डारण, संरक्षण, विश्लेषण, प्रशोधन वा प्रकाशन गर्न बन्देज लगाएको पाइन्छ । तर, कुनै खास विषयमा अध्ययन वा अनुसन्धान वा जनमत सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिएर मात्र सूचना सङ्कलन गर्न सकिने, निजलाई पूर्ण जानकारी नदिई सूचना सङ्कलन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

सर्वोच्चको आदेश विपरीत कल ट्यापिङ्कसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा
यसै सन्दर्भमा हालै सरकारले नागरिकका कल ट्यापिङ्ग गर्न सकिने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको समाचार प्रकाशित भएकोप्रति नागरिक समाज र विज्ञहरूले आपत्ति जनाउँदै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २३ बमोजिम अनुसन्धानको क्रममा समेत व्यक्तिको अनुमति लिएर मात्रै सूचना सङ्कलन, कल डिटेल वा कल ट्यापिङ्ग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अपराध अनुसन्धानको क्रममा अत्यावश्यक भएमा अदालतको अनुमति लिएर मात्रै सरकारले वा अनुसन्धान अधिकृतले कसैको कल डिटेल्स लिन पाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल माघ २१ गते गरेको आदेशमा भनिएको छ, सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन, अपराध अनुसन्धानका लागि सूचनामा पहुँच आवश्यक भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमतिले मात्र प्राप्त गर्न सकिने आदेश भएको थियो । अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
सरकारले अहिले राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकमा कुनै पनि व्यक्तिको फोनकल, म्यासेज, भिडियोलगायतका सामग्री निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ्ग गर्न (सुन्न र रेकर्ड राख्न) सक्ने व्यवस्थासहितको कानुन मस्यौदा गरेको, विधेयकको दफा १५ मा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा कुनै संदिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको देखिन्छ ।
त्यतिबेला रिट निवेदन दायर गरेका अर्यालले संविधान र सर्वाेच्च अदालतको फैसला विपरीत सरकारले विधेयकको मस्यौदा ल्याएको, व्यक्तिको सूचनामा सरकारको नियन्त्रण हुने, राजनीतिक क्रियाकलाप वा सरकारविरोधी कुनै पनि आवाजलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आवरण दिएर सरकारले कसैको पनि व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पु¥याउन सक्ने सर्वथा गलत भएको बताएका छन् ।
गोपनीयताको हकमा आँच आउने गरी मस्यौदा गरेको कानुनजस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले विधेयकका प्रावधानहरू प्रथम दृष्टिमै संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालको रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार किन टेलिफोन ट्यापिङ्ग गर्नुपरेको ? किन सूचना सङ्कलन आवश्यक परेको ? भन्ने कुराको आधार र कारणको जानकारी कुनै न्यायिक संयन्त्रलाई अनिवार्य गराउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा अधिकारको दुरुपयोगको उच्च जोखिम हुने देखिन्छ ।

२०७६ मा पनि कोशिश गरेका थिए ओलीले
संविधानको धारा १७ ले नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।
तर ओली सरकार जासुसी प्रणालीलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक बनाउने भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई विस्थापित गरी नागरिकका गोपनीयताको हक कुण्ठित हुने जोखिममा पर्ने खालका व्यवस्थासहित राष्ट्रिय गुप्तचारसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
यसअघि पनि तत्कालीन ओली सरकारकै पालामा २०७६ सालमा विशेष सेवा ऐनको विधेयक संसद्मा पेश गरेको थियो । जसमा नागरिकका हक कुण्ठित हुने भनी निकै आलोचना एवं विरोध भएको थियो ।
उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढेको थिएन ।
यसरी ओली सरकार पटक पटक सर्वोच्च अदालतको आदेश, फैसला, संविधान र जनमतको विरोधमा नागरिकका मौलिक हक अधिकार कुण्ठित र सङ्कुचित पार्ने, विरोधीको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउने, शत्रुका विरुद्ध प्रमाण सङ्कलन गर्दै अत्याचार गर्ने बदनियतले संविधान र सर्वोच्चको फैसला विपरीतको कानुन, अध्यादेश जारी गर्न उद्दत रहेको देखिन्छ ।
यसको सर्वत्र विरोध हुनु आवश्यक छ । जनमतको विपरीत, नागरिकका मौलिक हक हनन्, सङ्कुचन र कुण्ठित हुने कानुन जारी गर्न उद्दत सरकारको कर्तुत उदाङ्गो पार्दै जानु जरुरी छ ।
२०८२ भाद्र १