गाजाको अवस्था ‘अत्यन्तै चिन्ताजनक’, खाद्यान्न अभाव चरममा

संयुक्त राष्ट्र, ३ भदौ (सिन्ह्वा) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध मानवीय संस्थाहरूले गाजा क्षेत्रमा इजरायलले शरण निषेध हटाउने निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । यद्यपि, उनीहरूले भावी सैन्य कारबाहीको तयारीले पहिले नै कठिन परिस्थितिमा जीवनयापन गरिरहेका जनताको स्थिति झनै सङ्कटपूर्ण बन्न सक्ने गम्भीर चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
मानवीय मामिलाको समन्वय गर्ने कार्यालय (ओसीएचए) ले गाजा सहरमा सैन्य गतिविधि तीव्र पार्ने योजनाले हजारौँ व्यक्तिलाई पुनः विस्थापित गराउने जानकारी दिएको छ । ती विस्थापितहरू गाजाको दक्षिण भागमा जान बाध्य हुनेछन्, जहाँ अहिले पर्याप्त खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सुविधा अत्यन्तै सीमित छन् ।
गत मेदेखि लागु गरिएको शरण निषेधका कारण करिब सात लाख ८० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू पटक–पटक घरबाट विस्थापित हुनुपरेको बताइएको छ ।
मानवतावादी संस्थाहरूको अनुमानअनुसार करिब १३ लाख ५० हजार मानिसलाई आपत्कालीन आवास आवश्यक छ भने झण्डै १४ लाख व्यक्तिलाई अत्यावश्यक घरायसी सामग्रीहरू आवश्यक रहेका छन् ।
ओसीएचएले भनेको छ, “गाजाको मानवीय अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक बनिसकेको छ । जारी द्वन्द्वका बिच चरम खाद्य अभाव छ र प्रत्येक दिन दुःखद रूपमा थप मृत्युहरू भइरहेका छन् ।”
विश्व खाद्य कार्यक्रमले सम्भव भएसम्मको प्रयास गरी खाद्य सामग्री पु¥याउने कार्य भइरहेको जानकारी गराएको छ । तथापि, वर्तमान आपूर्ति आवश्यकताअनुसारको मात्रामा पुग्न सकेको छैन ।
ओसीएचएका अनुसार गाजाका स्वास्थ्य निकायहरूले पछिल्लो २४ घण्टामा कुपोषण र भोकका कारण दुई बालबालिकासहित पाँच जनाको ज्यान गएको जानकारी दिएका छन् । यस्ता दुःखद घटनाहरू रोक्नका लागि समयमै, सुरक्षित र निरन्तर रूपमा ठूला मात्रामा सहायता सामग्री वितरण गर्नसक्ने वातावरण आवश्यक छ ।
मानवीय निकायहरूले भनेका छन्, “हामीले सबै जनतासम्म सहायता पु¥याउन प्रतिबद्धता लिएका छौँ । नागरिकहरूले चाहे जहाँ रहने निर्णय लिए पनि – उनीहरूको जीवनरक्षा र अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ । सर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नै इच्छाले फर्कन सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।”
ओसीएचएले पुनः जोड दिँदै भनेको छ, “गाजाको सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सहजरूपमा मानवीय सहायता वितरण गर्नसक्ने वातावरण हुनु अति आवश्यक छ । त्यसका लागि समुदायमा आधारित वितरण प्रणालीसहित, सबै सम्भव नाका र सडकमार्गहरूबाट ठुलो परिमाणमा सामग्री गाजामा प्रवेश गर्न दिनु अत्यावश्यक छ ।”
यसैबिच लेबनानले हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्र बनाउने अमेरिकी समर्थित योजनालाई समर्थन गरेपछि लेबनानका लागि अमेरिकी विशेष दूत टम बराकले सोमबार उनको टोलीले इजरायलसँग दीर्घकालीन युद्धविरामबारे छलफल गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति जोसेफ आउनसँगको भेटपछि बराकले वासिङ्टनले युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक प्रस्ताव तयार पार्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री नवाफ सलाम र सभामुख नबिह बेर्रीसँग पनि भेट्ने तयारी गरेका छन् । बेर्रीले प्रायः हिजबुल्लाहको तर्फबाट वार्ता गर्ने छन् ।
बराकले भने, “लेबनानी सरकारले पहिलो कदम पूरा गरेको छ । अब इजरायलले समान प्रयास गर्नुपर्छ ।”
गत हप्ताको निर्णयले इरान समर्थित हिजबुल्लाह र यसको सहयोगीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । हिजबुल्लाहका महासचिव नाइम कासेमले निःशस्त्रीकरणको प्रयासविरुद्ध लड्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । यसले देशमा गृहयुद्धको डर बढाएको छ ।
बराकले हिजबुल्लाहले आह्वानलाई समर्थन गरेन भने अवसर गुमाउने चेतावनी दिए । आउन र सलाम दुवैले हिजबुल्लाह र अन्य सशस्त्र समूहलाई निःशस्त्र बनाउने र इजरायलले आक्रमण रोक्न तथा कब्जा फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आउनले लेबनानको सेनाको क्षमता बढाउन कोष वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट सहयोग जुटाउन चाहेको बताए । विश्व बैङ्कको अनुमानअनुसार, सन् २०२४ को अन्त्यतिर हिजबुल्लाह र इजरायलको युद्धले दक्षिणी र पूर्वी लेबनानमा करिब ११ अर्ब १० करोड डलरको आर्थिक नोक्सान पु¥याएको थियो ।