पुँजीवादी व्यवस्थालाई मलजल गरेर कम्युनिस्ट पार्टी बलियो नहुने

देशको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था दलीय व्यवस्थामा आधारित छ । दलहरू प्रजातान्त्रिक, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा शङ्का छैन । सत्तासीन दलका नेताहरू उत्तरदायी, पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित हुनुपर्छ । दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ; देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ । तर, सत्तासीन दलका नेताहरू दलीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत थ्रेसहोल्ड बढाउने तर्क राख्छन् । साना दलकै कारण सरकार अस्थिर भयो† भागबन्डाको राजनीति भयो भनी झूटो खेती गरी साना दललाई मास्ने या बिलाउने तर्क राख्छन् । तर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर भ्रष्टाचार शून्य बनाउने कुरा मनको लड्डूजस्तै भएको छ । भागबन्डाको राजनीति साना दलबाट होइन ठुला दलबाटै भएको कुरा कसैले लुकाएर लुकिने होइन; छोपेर छोपिने होइन । अरू दल मासेर, बिलाएर आफू ठुलो दल बन्ने ठुला दलका नेताहरूमा अझै दास मानसिकता र सामन्ती चिन्तन मेटिएको छैन । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थापित गरेर अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा गणतन्त्रकै बदनाम गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचार छोड्दै पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै मलजल गरेर कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर बनाउने काम भइरहेको कुरा घामझैँ छर्लङ्ग छ ।
शासक दलका नेता र मन्त्रीहरू न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनी फुक्छन् । तर, ती नेताहरू नै न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्छन् र न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिन्छन् । अनि न्यायपालिका कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ? जनताले न्याय कसरी पाउँछन् ? अदालतमा कुनै कसैको दबाब र प्रभाव परेन भने काठमाडौँको कमलपोखरीको जग्गा कुनै हालतमा व्यक्तिको हुनसक्दैन; त्यो पोखरी सार्वजनिक कायम गर्न अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । विभिन्न तथ्य या प्रमाणको आधारमा कमलपोखरी सार्वजनिक नै हो । अनेक छलकपट, लोभलालचमा परेर या अनियमित काम गरेर त्यो व्यक्तिको हुन गएको हो । अनियमिततासम्बन्धी सबै सिफारिस रोकेर ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको कमलपोखरीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रस्ट प्रमाण हुँदाहुँदै कमलपोखरी व्यक्तिको ठहर हुनैसक्दैन । अतः अदालतले न्याय दिनुपर्छ । सन्दर्भ काठमाडौँको कमलपोखरीमात्र होइन त्यस्तै अन्य सत्तल, पाटी–पौवा, पोखरी, इनार, धारा, मण्डप, पर्ती जग्गा, मन्दिर आदि सबै सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने सवालमा राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरू लाग्नुपर्ने हो । तर, लागिरहेको छैन । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न लागिपरेका सम्पदाप्रेमीहरू नै सरकारको नजरमा गलत हुन्छन् । सम्पदा जोगाउने काममा लाग्नुपर्ने सरकार नै सम्पदा प्रेमीहरूकै विरोध गर्न पछि पर्दैन ।
थ्रेसहोल्डको विरोध पहिले नै भएको थियो । पहिले विरोध भएको थ्रेसहोल्डको त सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने हो या त्यो बन्दोबस्त हटाउनुपर्ने हो । तर, सरकारले उल्टो सरकार परिवर्तनको सर्त राखेर थ्रेसहोल्ड बढाउने सत्तासीन दलको विचार प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत देखिएको छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था प्रजातन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गर्न होइन, प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने दुस्प्रयास हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको काम देश र जनताको सेवा गर्ने हो† सानालाई गलहत्याउने होइन । देश र जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेको दल र दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अनेक लोभलालच देखाएर हातमा लिने र दल ठुलो बनाउनुभन्दा जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो राजनीति शासक दलहरूले गरिरहेका छैनन् ।
देशको एउटा अर्को समस्या मानव बेचबिखन पनि हो । बेपत्ता पार्ने, अपहरण गर्ने, हत्या–हिंसा गर्ने, बलात्कार गर्ने, बेश्यालय पु¥याउने आदि जघन्य अपराधको काममा सरकारले खासै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अनेकानेक लोभमा पारेर, कमिसन खाएर म्यानपावर कम्पनीका व्यक्तिहरूले नेपाली युवा खाडीलगायत अन्य मुलुकमा पु¥याइरहेका छन् । उनीहरू कहिले काम नपाएर, कहिले पारिश्रमिक नदिएर, कहिले घात गरेर त कहिले शारीरिक र मानसिक यातना पाएर दर्दनाक जीवन बिताउन बाध्य छन् । यस्ता मानव बेचबिखनजस्ता आपराधिक कम रोक्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यसरी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा गरिरहेको देखिँदैन । के यही हो प्रजातान्त्रिक अभ्यास !