लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी अधिकारमा आधारित भू–भाग

नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भूगोलका सीमारेखा मात्र होइनन्, यी नेपाली सार्वभौमिकताको गहिरो पहिचान हुन् । इतिहास, भूगोल, संस्कृति र कानुनी दस्ताबेजहरूको आधारमा यी भूभाग सदियौँदेखि नेपालको अभिन्न हिस्सा रहिआएका छन् । तथापि, हालै भारत र चीनबिच भएको लिपुलेक मार्ग हुँदै व्यापार पुनःसञ्चालनको समझदारीले पुनः एकपटक नेपालको सिमाना र स्वाधीनताको विषय अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल–भारत सीमाको आधार तोकेको छ । नेपालको दाबीअनुसार काली नदीको मूल उद्गम लिम्पियाधुरा हो, जसअनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभागमा पर्छ । इस्ट इन्डिया कम्पनी कुनै सार्वभौम राष्ट्र नभई व्यापारिक निगम थियो । यसले कुमाउ, गढवाल र अन्य भूभाग सामरिक बल प्रयोग गरी हरण गरेको थियो, जुन उपनिवेशवादको एक परिपाटी थियो । त्यसैले, यसले तोकेको सीमा नेपालको लागि मान्य हुन सक्दैन ।
मल्ल युगमा नेपाल अधिराज्यले कुमाउ–गढवाल क्षेत्रसम्म प्रभाव जमाएको ऐतिहासिक तथ्यहरू छन् । मानदेव र पृथ्वीनारायण शाहका शासनमा ती क्षेत्र नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रणमा थिए । नेपाली भाषामा लेखिएका शिलालेख गढवालमा भेटिनु यस तथ्यको पुष्टि हो । सन् १८०१ मा नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको सन्धिले पनि कुमाउ–गढवाल क्षेत्र नेपालको भू–भाग रहेको स्वीकार गरेको थियो । सुगौली सन्धिपछि यी भूभाग ब्रिटिश नियन्त्रणमा गए तापनि त्यो सैन्य दबाबमा भएको थियो ।
नेपालले सन् २०२० मा संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यो नक्सालाई संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गर्दै नेपालको औपचारिक नीतिको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । नेपालले पटक–पटक भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी गराउँदै आएको छ कि सीमा सन्धिहरू त्रिदेशीय सहमतिमा मात्र लागु हुनसक्छन् । भारत–चीनको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा नेपालको अनुमति र सहभागिता नहुनु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासविपरीत हो ।
सन् २०२५ अगस्टमा भारत र चीनले लिपुलेक, शिपकी ला र नाथु ला हुँदै व्यापार पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालले यसलाई आफ्नो सैद्धान्तिक र भौगोलिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण ठान्दै विरोध जनाएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर यथास्थितिमा परिवर्तन नगर्न चेतावनी दिएको छ । भारतले नेपालका दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्यविहीन भनेको छ, तर सीमा विवाद समाधानका लागि संवादमा तयार रहेको सङ्केत पनि दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरले कुनै पनि राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । नेपालको आधिकारिक नक्सा, संविधान र ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूका आधारमा नेपालको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिले सशक्त छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायहरू, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरूमार्फत आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न सक्ने आधार छ ।
चीनले सैद्धान्तिकरूपमा नेपालको सिमाना सम्मान गर्ने बताएको भए पनि, भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्दा नेपाललाई अवगत नगरेको अवस्था दोहोरो चरित्र देखिएको सङ्केत हो । नेपालले भारत र चीन दुवैसँग उत्तरदायी व्यवहारको अपेक्षा गर्न सक्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी विषयमा नेपाली जनमानस अत्यन्त संवेदनशील छ ।
नेपालले आफ्नो भू–सम्प्रभुता, ऐतिहासिक सिमाना र कूटनीतिक स्वाधीनताको रक्षा गर्न बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्कालका लागि भारत र चीनलाई पुनः कूटनीतिक नोट पठाइनु आवश्यक छ, जसमा नेपालको स्पष्ट अडान प्रस्तुत होस् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत सक्रिय भूमिका खेल्दै सरकारलाई मार्गदर्शन दिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाली पक्षको सत्यता प्रवाह गर्न आवश्यक छ ।
मध्यमकालमा नेपालले त्रिपक्षीय वार्ता पहल गर्नुपर्छ, जसमा भारत–चीनको सहमतिबिना नेपालभित्र पर्ने भूभाग प्रयोग अमान्य हुने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा र प्रमाणहरूको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि आयोग गठन गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रशासनिक उपस्थिति सशक्त बनाउनु जरुरी छ – स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सुरक्षाका आधारमा ।
दीर्घकालीनरूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा लैजाने विकल्पको अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै, देशभित्र र विदेशमा ‘सिमाना चेतना’ बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सिमाना र सार्वभौमिकता विषयक पाठ्यक्रम समावेश गर्नु दीर्घकालीन जागरुकता निर्माणको उपाय हो । विदेशस्थित नेपाली समुदाय र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमार्फत जन–कूटनीति सञ्चालन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
२०२० को सीमासम्बन्धी संवैधानिक संशोधन प्रक्रियामा देखिएको राष्ट्रिय एकता अहिले पुनः देखिएको छ । सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू – नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले स्पष्टरूपमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । शिक्षित युवाहरू अनुसन्धान, लेख, बहस र अन्तरक्रियामा सक्रिय छन् । सरकारले यिनको पहललाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ ।
नेपालले चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध राख्दै आएको भए पनि यस विषयमा स्पष्ट संवाद गर्न जरुरी छ । चीनले नेपाललाई समेटिकन त्रिपक्षीय संवादप्रति सकारात्मक सङ्केत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालले यथोचित प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेमा यिनीहरूबाट नैतिक समर्थन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी अधिकारमा आधारित भू–भाग हुन् । भारत–चीनको व्यापार सम्झौताले नेपालको स्वाधीनताको अवमूल्यन गर्ने जोखिम बोकेको छ । नेपालले ऐतिहासिक प्रमाण, संवैधानिक आधार, कूटनीतिक पहलकदमी, र जनएकताको माध्यमबाट आफ्नो अधिकार दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा केही स्पष्ट सिफारिसहरू छन् – पहिलो, त्रिपक्षीय कूटनीतिक वार्ता पहल तुरुन्त थालिनुपर्छ । दोस्रो, सीमा सन्दर्भमा आधिकारिक ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू सङ्कलन गर्न वैज्ञानिक आयोग गठन गरिनुपर्छ । तेस्रो, ग्ल्, क्ष्ऋव्, क्ब्ब्च्ऋ, द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपालको दाबी व्याख्या गर्नुपर्नेछ । चौथो, सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति विस्तार र पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ । पाँचौँ, शिक्षा प्रणालीमा ‘सीमा, सिमाना र सम्प्रभुता’ विषयमा पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यी कदमहरूले मात्र नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्न सम्भव हुनेछ । राष्ट्रिय आत्मसम्मानको सवालमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन ।