ट्रम्पको टैरिफमाथि अदालतको हथौडा

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अस्थिरता ल्याउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफ नीति ठुलो कानुनी विवादको केन्द्रमा फसेको छ । ट्रम्पले विभिन्न मुलुकहरूबाट हुने आयातमा उच्च ट्यारिफ लगाउने घोषणालाई उनले ‘Liberation Day Tariffs’ भनेर प्रचार गरे । अमेरिकाको ठुलो व्यापार घाटा राष्ट्रको दीर्घकालीन अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक छ, त्यसैले तत्काल आपत्कालीन कदम चाल्नुपर्ने भनेर ट्रम्पले दाबी गर्दै आएका थिए । ट्रम्पले यसका लागि अमेरिकी कानुन International Emergency Economic Powers Act प्रयोग गरे, जुन केही दिनअघि अमेरिकी सङ्घीय अपील अदालतले अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । आईईईपीएले राष्ट्रपतिसमक्ष विदेशी आर्थिक लेनदेनमा आपत्कालीन नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिन्छ, तर ट्यारिफ लगाउने अधिकार कङ्ग्रेससँग मात्र छ भन्दै अदालतले स्पष्टरूपमा व्याख्या ग¥यो । यही कानुनी विवादले अमेरिकी व्यापार नीति, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठुलो बहस सुरु गराएको छ ।
अमेरिकी व्यापार घाटालाई ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ भन्ने ट्रम्पको तर्कलाई पनि अदालतले अस्वीकार ग¥यो । अदालतका अनुसार, व्यापार घाटा अमेरिकाका लागि आर्थिक चुनौती त हो, तर यो राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वभौमिकतामा तत्काल खतरा पैदा गर्ने विषय होइन । यद्यपि, अदालतले तत्काल ट्यारिफ खारेज नगरी अस्थायी आदेश (Temporary Stay) जारी ग¥यो । यसको अर्थ, ट्रम्पका ट्यारिफहरू अहिलेलाई लागु नै रहनेछन् । अदालतले ४५ दिन (अक्टोबर १४, २०२५) को समयसीमा दिँदै ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न अनुमति दिएको छ ।
अहिले ट्रम्पको हातमा दुई विकल्प छन् । पहिलो, यो निर्णय स्वीकार गरेर ट्यारिफ नीति खारेज गर्ने र दोस्रो, अमेरिकी सुप्रिम कोर्टमा अपिल गर्ने । यदि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा फैसला ग¥यो भने यी ट्यारिफहरू लागु नै रहनेछन् । यस्तो भएमा, राष्ट्रपतिले आपतकालको बहानामा व्यापक ट्यारिफ घोषणा गर्नसक्ने पूर्वाधार बलियो बन्न सक्छ । यदि सर्वोच्च अदालतले अपिल खारेज ग¥यो भने ट्रम्पका ट्यारिफहरू स्थायी रूपमा अवैध ठहरिनेछन् ।
त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकी सरकारलाई ठुलो आर्थिक दबाब पर्नेछ । आयातकर्ताहरूले अघिल्ला वर्षमा तिरेका ट्यारिफको फिर्ता दाबी (Refund Claim) दर्ता गर्नेछन् । यदि अदालतले पूर्ण फिर्ता आदेश दियो भने, अमेरिकी सरकारले सयौँ अर्ब डलर आयातकर्ताहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सम्भावना छ । तर, सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला ट्यारिफ अस्थायीरूपमा मान्य र भविष्यका लागि मात्र अवैध ठहर गर्ने निर्णय गर्यो भने यो जटिलताको अन्त्य हुनेछ ।
आईईईपीए के हो ?
आईईईपीए International Emergency Economic Powers Act सन् १९७७ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेको एउटा सङ्घीय कानुन हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय आपत्कालीन परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु हो । उदाहरणका लागि, यदि कुनै विदेशी मुलुक वा संस्था अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशी नीति वा अर्थतन्त्रको लागि असामान्य खतरा पैदा गर्छ भने राष्ट्रपतिले आईईईपीएअन्तर्गत आवश्यक कदम चाल्न सक्छन् । यस कानुनअन्तर्गत राष्ट्रपतिले विदेशी सम्पत्ति जफत गर्न, आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन वा अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेन रोक्न सक्छन् । यही कानुनमा टेकेर युक्रेन युद्धको बहानामा रुसी सम्पत्तिमाथि अमेरिकाले रोक लगाएको थियो ।
ट्रम्पको मनमानी र ‘Liberation Day Tariffs’
डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो आर्थिक नीतिलाई आफ्नो अमेरिका प्रथम (‘America First’) अभियानसँग जोड्दै Liberation Day Tariffs घोषणा गरे । मेक्सिको, भारत, क्यानाडा र युरोपेली सङ्घजस्ता मुलुकहरूसँगको असमान व्यापार सम्बन्धका कारण अमेरिकामा ठुलो व्यापार घाटा भइरहेकोले ट्रम्पको दृष्टिमा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मुक्ति दिलाउन आयात ट्यारिफ आवश्यक थियो । तर, उनले यसका लागि आईईईपीए प्रयोग गर्ने निर्णय गरे, जुन कानुनी दृष्टिले अत्यन्त विवादास्पद थियो । ट्रम्पले केबल व्यापार घाटालाई आपत्कालको रूपमा प्रस्तुत गरेनन्, उनले यसलाई लागु औषध तस्करी (Drug trafficking) सँग पनि जोडेर औचित्य देखाउन खोजे । अदालतका अनुसार व्यापार घाटा र ड्रग तस्करी पूर्णरूपमा फरक मुद्दा हुन् । यसरी फरक–फरक समस्याहरूलाई मिलाएर आपत्काल घोषणा गर्नु ट्रम्पको मनोमानी, अनिश्चित, असङ्गत निर्णयको स्पष्ट उदाहरण हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र व्यापार सम्बन्धमा प्रभाव
ट्रम्पका टैरिफहरू अन्ततः रद्द भए भने यसले अमेरिकी व्यापार नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठुलो असर पार्नेछ । पहिलो कुरा, अमेरिका पुनः आफैले अस्वीकार गरेको विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को नियमअनुसार पुरानै ट्यारिफ दरमा फर्किनुपर्नेछ ।
दोस्रो कुरा, ट्रम्पका ट्यारिफहरूले धेरै देशहरूसँगको सम्बन्ध बिगारेका थिए । विशेषगरी चीन, मेक्सिको, क्यानाडा, भारत र युरोपेली सङ्घसँगका व्यापार विवादहरू चर्किएका थिए । यदि यी ट्यारिफहरू हटाइए भने, ती देशहरूले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्न मोलमोलाइ गर्दै नयाँ सम्झौताहरू गर्ने सम्भावना बढ्छ ।
तेस्रो कुरा, विदेशी व्यवसाय, उद्योग र निर्यातकर्ताहरूले अघिल्लो ट्यारिफ नीतिका कारण भोगेका घाटाको नोक्सानी पूर्तिको दाबी गर्न सक्छन् । यद्यपि, अमेरिकी सरकारले प्रत्यक्षरूपमा विदेशी सरकारलाई पैसा फिर्ता गर्ने सम्भावना कम छ, तर अमेरिकी आयातकर्तामार्फत अप्रत्यक्ष लाभ विदेशी कम्पनीहरूले पाउन सक्छन् ।
ट्रम्पको मनोमानी व्यवहारको प्रभाव
ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिमा देखिएको मनोमानी स्वभावले अमेरिकी अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा गहिरो अनिश्चितता पैदा ग¥यो । उनका निर्णयहरू प्रायः राजनीतिक नारा र व्यक्तिगत प्राथमिकतामा आधारित थिए, न कि गहिरो आर्थिक विश्लेषणमा । उदाहरणका लागि, अघिल्लो दिन चीनसँग व्यापार युद्ध घोषणा गर्ने ट्रम्पले अर्को दिन सम्झौताका कुरा गरे । यसरी नीतिको अस्थिरताले अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना ग¥यो ।
त्यसैगरी, व्यापार घाटा र लागुऔषध तस्करीलाई जोडेर आपत्काल घोषणा गर्ने उनको प्रयास पनि असङ्गत थियो । यसले अमेरिकाको कानुनी संरचना, संविधान र कार्यकारी शक्तिको दायराबारे गहिरो प्रश्न उठायो ।
ट्रम्पको ट्यारिफ नीति र त्यसका विरुद्ध अदालतको निर्णयले एउटा कुरा स्पष्ट बनाएको छ, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तिको प्रयोग गर्दा संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् । आईईईपीएले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार त दिन्छ, तर टैरिफ घोषणा गर्ने अधिकार भने कङ्ग्रेससँग मात्र छ ।
अहिलेका लागि, ट्रम्पका ट्यारिफहरू अझै ४५ दिनसम्म लागु हुनेछन् । तर, यदि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पनि अपिल खारेज गरिदियो भने, यी ट्यारिफहरू समाप्त हुनेछन्, जसले अमेरिकी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ । ट्रम्पको मनोमानी र अस्थिर निर्णयले तत्काल राजनीतिक लाभ त दिलाउन सक्छ तर दीर्घकालीन दृष्टिले अमेरिकी कानुनी संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक स्थिरतामा गहिरो चुनौती खडा गरेको छ ।
(विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा)