जलेर नष्ट भएका अड्डा अदालतका मिसिल/फाइल, कागजात कसरी तयार होला ?

 सर्वोच्च अदालत जेलेको दिन

भदौ २३ गते सोमबार जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन काठमाडौँको बानेश्वरस्थित चिनियाँ सहयोगमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय भवनमा सञ्चालनमा रहेको सङ्घीय संसद् भवन तोडफोड हुन लागेपछि गोली चल्यो । सोही दिन काठमाडौँमा १७ र उपत्यकाबाहिर २ गरी १९ जना युवाहरूको ज्यान गयो ।
त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ मङ्गलबार बिहानदेखि नै पुनः प्रदर्शन र अनिश्चितताको आँकलन थियो । सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतहरूमा सुनुवाइ चली नै रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा चिया समयसम्म इजलासहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भयो । कानुन व्यवसायीहरू बहस गर्दै थिए, न्यायाधीशहरू आदेश गर्दै थिए । चिया समयदेखी काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण भवनहरूमा तोडफोड र विध्वंसको कार्य बढ्न थाल्यो ।
त्यसै बखत सबै न्यायाधीशहरू जम्मा भएर अब मुद्दाको सुनुवाइलाई निरन्तरता नगर्ने कि भन्ने सल्लाह भयो । त्यतिखेरसम्ममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिं रावतलाई अदालतमा पनि आगजनी हुन सक्छ, तोडफोड हुन सक्छ भन्ने लागेको तर त्यहाँ अरू किसिमको विपद मच्चाइन्छ भन्ने कल्पना नै गरिएको थिएन, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भएको एक समाचारकर्मीसँगको कुराकानीमा उसले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो दिन १९ युवाहरूको ज्यान लिएर कलङ्कित हुँदै भदौ २४ गते दिउँसो करिब १ बजे राजिनामा दिइसकेको भन्ने कुरा थियो । करिब ३ बजे सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मीहरू ब्याक भएको खबर सर्वोच्च प्रशासनलाई आएको र युनिफर्मसहित कतिपय स्थानका हतियार पनि प्रदर्शनकारीहरूले लगेको जानकारी आउन थाल्यो ।
अदालत जनताको सम्पत्ति रहने ठाउँ हो । अदालत नागरिकको जीउधनका लागि बनेको संस्था हो । त्यतिखेरसम्म पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको भवन अनि मिसिल÷फाइलहरू नै जलाउँछन् भन्ने लागेको थिएन । तर, अदालत तारोमा छ भन्ने अस्वाभाविक टिप्पणीले प्रधानन्यायाधीश राउतलाई शङ्का भने रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
करिब साढे ५ बजेतिर प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको भवन जलेको र करिब ५(पाँच) लाख मिसिल जलेर नष्ट भएको खबर आयो । त्यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको बबरमहलस्थित भवन पनि जलेको र त्यहाँको अभिलेख शाखा जलेर नष्ट हुँदा करिब साढे ४ लाख मिसिल/फाइलहरू नष्ट भएको बताइन्छ ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुँदै आएको बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, चिनियाँ सहयोगमा निर्मितलगायत), एकताका एसियाकै सबैभन्दा ठुलो १७०० कोठा रहेको भनिएको दरबारमा गनिएको ऐतिहासिक सिंहदरबार पनि जलेर नष्ट भए ।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन
भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनको क्रममा भएको दमन र प्रदर्शनकारीका कारण भएको विध्वंसको जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेको आयोगले जाँचबुझका क्रममा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने र प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले तीन महिनाको समय दिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले दुई ओटा सर्त मान्न अहिलेको सुशीला कार्कीको सरकार मानेपछि मात्रै आफूले जिम्मेवारी लिएको बताउनुभएको छ कि पहिलो जाँचबुझ आयोगमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने र दोस्रो आयोगले गर्ने सिफारिस अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीको आमबुझाइमा यो आयोगले धमाधम पक्राउ गर्ने अनि मुद्दा चलाउन सक्छ भन्ने छ भने त्यो बुझाइ सरासर गलत हो । भाद्र २३ मा बल प्रयोग गरेको कारण जुन मानवीय क्षति भयो, अनि भोलिपल्ट जसरी विध्वंस भयो, यी सबै कुरामा एकै रूपमा हेरेर छानबिन हुने र यी दुवै दिन भएका गलत कार्यले आयोगबाट छुट नपाउने अध्यक्ष कार्की बताउनुहुन्छ ।
जाँचबुझ आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्ति वा अधिकारी जो भए पनि शङ्कास्पद देखिए हामी तिनीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने अथवा स्थान हद (तोकिएको सिमाभन्दा बाहिर जान नपाउने गरी रोक) लगाउन सक्ने बताइएको छ ।
अदालत जहाँ जहाँ जलाइयो, त्यहाँ केही निश्चित प्याटर्नहरू रहेको र निश्चित समूह वा व्यक्तिले आफ्ना मुद्दाका सबै मिसिल जलाउने गरी लक्षित गरेको कुरा बाहिर सुन्नमा आएको छ । यदि सरकारले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लुकाएर राखेमा आयोग आफैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि बताइएको छ ।
जलेका मिसिल कसरी बन्ला त ?
सर्वोच्च अदालतमा जलेका करिब ५ लाख, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जलेका भनिएका करिब ४ लाख पचास हजार मिसिल÷फाइल कागजात कसरी बन्ला त ? अहिले धेरैको चासो बनेको छ ।
केही दिन अगाडि मैले एकजना बहालवाला न्यायाधीशसँग भेट हुँदा उहाँले “अदालतमा दिनहुँ मुद्दा मामिला भएका सेवाग्राहीहरू आएर अब मेरो के हुन्छ ? भनी प्रश्न गर्दा आफूलाई दुःख लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट २०८२ असोज ५ गते सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १६४ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” पारित गरेको छ ।
निर्देशिकामा नष्ट भएका मिसिल कागजातहरूको विवरण तयार गर्न विभिन्न आधारहरू लिने उल्लेख छ । जसमा मुद्दाका पक्षहरू, मुद्दाको प्रकृति, फैसला वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अभिलेखको आधार, सुरु र पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारका आधारमा, सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार र कुन इजलासमा पेश हुने मुद्दा हुन भन्ने आधार लिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी निर्देशिकामा नष्ट भएका मिसिलहरूको विवरण तयार भएपछि सो विवरणको आधारमा फाँटगत र गोश्वारा अभिलेख (डायरी) किताब तयार गर्नुपर्ने, अन्य अदालतहरूले मिसिलहरूको विवरण तयार भएपछि सर्वोेच्च अदालतलाई पठाउनुपर्ने, वेबसाइटमा अपलोड गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसन वा नेबाए एकाइलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा नष्ट भएका मिसिल कागजात कसरी प्राप्त गर्न र प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा दफा ४ मा समय तालिका बनाई सम्बन्धित अदालतको सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र यसरी प्रकाशित समय तालिकामा तोकिएको अवधिसम्म म्याद तारेख नगुज्रने कुरा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ४ बमोजिम नष्ट भएका मिसिलसँग सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध गराउन आवश्यकताअनुसार ६० दिनको समयावधि प्रदान गरी सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरू, सरकारी वकिल कार्यालय, कानुन व्यवसायी र अन्य सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गरी सम्बन्धित अदालतको वेवसाइट वा अन्य सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नष्ट भएका मिसिलहरू प्राप्ति गर्दा देहायका स्रोतहरूलाई पनि आधार मान्न सकिने निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लेख छ ।
क) कुनै अदालत वा निकायसमक्ष रहेको मुद्दासम्बन्धी कागज÷अभिलेख प्रतिलिपि,
ख) सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजातहरू,
ग) अदालतको कार्यसम्पादनको क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजातहरू,
घ) विभिन्न अदालतहरू, अन्य सरकारी निकायहरू र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबिच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजातहरू,
ङ) अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्राप्त कागजातहरू ।
यसरी प्राप्त भएका कागजातहरूको छपाइप्रति राखी प्रतिलिपि मिसिल तयार गर्नेछ ।
कुनै सक्कल मिसिल वा कागजात कारणवश अदालतबाहेकका अन्य निकाय वा कुनै पदाधिकारी वा व्यक्तिसँग रहन गएको रहेछ भने दफा ५ बमोजिम प्रकाशित सूचनाको अवधि (६० दिन) भित्र सो मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता गर्नुपर्ने कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ६ मा गरेको पाइन्छ ।
मिसिल तथा कागजातको आधिकारिकता परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतको हकमा मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रारसहितको ३ सदस्यीय समिति, विशेष अदालत, उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासका हकमा रजिष्टारसहित ३ जना र जिल्ला अदालत, न्यायाधीकरण र निकायका हकमा स्रेस्तेदार÷मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समितिले प्राप्त कागजातहरूको आधिकारिकता, सान्दर्भिकता र विश्वसनीयताजस्ता पक्षहरूलाई विचार गरी मिसिल प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी प्रमाणीकरण गर्दा मुद्दाका पक्षहरू, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल कार्यालय वा अन्य निकायबाट प्राप्त कागजातहरू एकापसमा भिडाउने, सनाखत गराउनेलगायतका आवश्यक र उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पक्षले अन्यथा अवस्था देखाई तथ्ययुक्त प्रमाण पेश गरेमा समितिले पक्षहरूका तर्फबाट पेश हुन आएका प्रमाणहरूलाई मिसिलमा संलग्न गर्ने व्यवस्था छ । सोही मिसिललाई सक्कल मिसिलसरह मानी सोही मिसिलको आधारमा मुद्दाको कारबाही, फैसला, फैसला लेखन, फैसला कार्यान्वयन र अभिलेखको व्यवस्थापनलगायतका अन्य कामहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा (४) ले गरेको पाइन्छ ।
दफा ७ बमोजिम प्रमाणीकरण भएका मिसिल कागजातहरूको विद्युतीयप्रति तयार गरी अभिलेख राख्ने र तयार भएका मिसिलसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइ प्रारम्भ हुने कुराको सूचना प्रकाशित गर्ने, म्याद तारेखसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतले थप निर्देशन दिन सक्नेलगायतका व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अन्त्यमा
हुन त मिसिल जलेर वा कुनै पनि बहानामा न्याय मर्नु हुन्न । न्यायालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति र भर्तीकेन्द्र बनाएका कारण पछिल्लो समयमा न्यायालयबाट हुने गरेको फैसला आदेश र त्यसको असर परिणामबाट व्यापक न्यायप्रेमी जनता वाक्कदिक्क भइसकेको अवस्था थियो ।
त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरूले दलीय भागबण्डाको आधारमा नभई राजनीतिक विचार र सिद्धान्तका आधारमा न्याय प्रणाली र छिटो छरितो, सर्वसुलभ ढङ्गमा न्याय दिने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । मुद्दा मामिला कुनै व्यक्ति विशेषको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारमा नभई मानवीय न्यायिक विवेकका आधारमा हुनुपर्दछ ।
२०८२ असो १२