राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णयको अंश — २

भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूलाई योजनाबद्ध तवरबाट उक्साई, आक्रोशित बनाई सुरक्षाकर्मी र संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्ने TOB लेखिएका कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा TOB लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपका व्यक्तिहरूको पहिचान, निजहरूको आयोजकहरूसँग के कस्तो सम्बन्ध (Connection) रहेको छ ? यिनीहरू कसैबाट सञ्चालित हुन् कि होइनन् ? भन्ने विषय अनुसन्धान प्रतिवेदनवाट नदेखिएको हुँदा उल्लेखित प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साउने, भड्काउनेमा स्पष्ट रूपमा संलग्न देखिएको TOB लेखिएको कालो T-shirt लगाएका र हात तथा शरीरमा TOB लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपको वास्तविक अवस्था बारेमा थप अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
उक्त प्रदर्शनलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य पक्षबाट के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिए ? ती उपायहरू प्रचलित नेपाल कानुन तथा बल प्रयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्त तथा मानव अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्त अनुकूल थिए, थिएनन् ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा सुरक्षा फौजले दिएको टाइम लाइन, सुरक्षा अधिकारीहरूले गरेको बयान, तत्काल गरेका सञ्चारका संवाद, सुरक्षा फौजका पदाधिकारीहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको बयान समग्रमा अध्ययन गर्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले बल प्रयोग र गोली गट्ठाको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त १९९० (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990) को बारेमा अधिकांश सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जानकारी रहेको र उक्त सिद्धान्तलाई पालना गरेको भन्ने समेत जिकिर लिएको पाइयो । माइतीघरबाट ३/४ हजारको सङ्ख्याबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन एक डेढ घण्टामा नै २०/२५ हजारको सङ्ख्या पुगी प्रहरी ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रतर्फ प्रवेश गरेपछि सो भिडलाई व्यवस्थापन गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, पानीका फोहोरा आदि जस्ता विकल्प प्रयोग गर्दा पनि कुनै उल्लेख्य उपलब्धि नदेखिएको । विद्यार्थीलाई ढाल बनाई अर्कै समूहले विध्वंसात्मक कार्य गरेको, प्रहरी कर्मचारी उपर नै आक्रमण हुन थालेको र संसद् भवनको चारैतर्फबाट प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गरी तोडफोड तथा आगजनी गर्न सुरु गरेको, प्रदर्शनमा घुसपैठ भई संसद्का कङ्क्रिटका पर्खालहरू भत्काएको, संसद् परिसरमा ४० हजार लिटर डिजेलजस्ता प्रज्ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण भएकोमा सो भवनसमेत सुरक्षा गर्नु सुरक्षा फौजको दायित्व रहेको, जन धनको सुरक्षा र आत्मरक्षाको लागि अन्तिम विकल्पको रूपमा बल प्रयोग गर्नुपरेको भन्ने सुरक्षाफौजका पदाधिकारीले जिकिर लिएको पाइन्छ ।
उल्लेखित जिकिरहरूलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट विश्लेणण गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले संसद् भवनको सुरक्षाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो । संसद् भवनको सुरक्षा व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त भवनमा एकातर्फ भदौ २३ गतेभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै संसद् भवनको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीको एक टुकडी Special Task Force STF रहेको र बाहिर सडकमा भइरहेको प्रदर्शनकारीलाई नियमित गर्ने अर्को सुरक्षा फौजको समूह रहेको देखियो, जसमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तथा अनुसन्धान विभागका कर्मचारीसमेत खटिरहेको अवस्था देखिन्छ । यी सुरक्षा समूहबिच खास तालमेल र सञ्चार संवादमा कमी कमजोरी भएको कुरा सुरक्षाकर्मीको बयान तथा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समेत देखिन्छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि माइतीघरमा उपस्थित भएका प्रदर्शनकारीहरू ¥याली गर्दै बबरमहल पुलतर्फ बढ्दा जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनको उद्देश्यविपरीत व्यापक मात्रामा घुसपैठ हुन गई ब्यारिकेड तोडी, निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि प्रदर्शनकारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूबिच निरन्तर झडप भएको देखिन्छ । प्रदर्शनकारीले लाठी, तीर, गुलेलीसमेतका सामग्रीहरू प्रयोग गरेका सङ्घीय संसद् भवनको पर्खालमा तोडफोड गरी गेटमा आगजनीसमेत गरी सुरक्षाकर्मीलाई ज्यानको खतरा हुन सक्ने सम्भावना देखिएबाट प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरी प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न खोजेको तर प्रदर्शनकारी त्यसबाट अझ आक्रोशित भई प्रहरीतर्फ नै आक्रामक भएका र प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीहरूलाई लखेटिरहेकोजस्ता CCTV समेतका श्रव्य दृश्यहरूबाट देखिन्छ । कुनै प्रकारको हतियारको प्रयोगलाई घटाउन कार्यस्थलमा खटिएका प्रहरीहरूको लागि ढाल (सिल्ड), हेल्मेट्स, बुलेटप्रुफ भेस्टस् बुलेटप्रुफ सवारी साधनजस्ता आत्मसुरक्षाका उपकरणहरू उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरकारले आवश्यक मात्रामा त्यस्ता उपकरणहरू उपलब्ध नगराएको भन्ने फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको बयानबाट खुल्न आएको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था नै नदेखिएको, उल्टै प्रहरी आफ्नो जीवन रक्षार्थ दौडिनुपरेको, बाध्य भई गोली चलाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको अवस्थासमेत सृजना भएको भन्ने सुरक्षाकर्मीहरूको बयानमा खुल्न आएको छ । उल्लिखित व्यहोराबाट राज्यले आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक मात्रामा पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउन नसक्दा र सुरक्षाकर्मीबाट सावधानीपूर्वक हातहतियारको प्रयोग र नियन्त्रण हुन सकेको पाइएन । त्यसैगरी, प्रदर्शनरत पक्ष, आयोजकसमेतले प्रदर्शनकारीलाई संयमित अवस्थामा राख्न नसक्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन गएको देखिन्छ ।