देशको बजेटले दल सञ्चालन गर्ने होइन

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को आयव्ययको अनुमानित बजेट संसद्को संयुक्त सदनमा शुक्रबार सार्वजनिक गरे । सरकारले नेपालको संविधान – २०७२ अनुसार हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते आगामी आवको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको हो । सार्वजनिक गरिएको बजेट श्रमजीवीवर्गको पक्षमा देखिँदैन । लामो समयदेखि माग हुँदै आएको रासायनिक मल कारखाना स्वदेशमै खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । बजेटमा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा प्राथमिकता दिने उल्लेख भए पनि उत्पादन बढाउनको निम्ति गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू खासै देखिँदैन । किसानलाई ऋण दिएर उत्पादन बढ्ने होइन ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण भ्रष्टाचार बढी हुने सूचीमा परेको देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने आधारहरू उल्लेख भएको छैन । यथासक्य चाँडो नेपालमाथि लगाइएको ग्रे लिस्ट हटाउने उपायबारे पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । सहकारीको रकम ठग्ने, सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सोच सरकारको देखिएन । घाटाको निहुँमा शाही नेपाल वायु सेवा निगम निजी कम्पनीलाई दिने सरकारको धारणा सार्वजनिक भयो । निगम किन घाटामा गयो ? सोको छानबिन नगरी सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ । हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा सुशासनको कुरा फुक्छ; विकासलाई उचाइमा पु¥याउने कुरा गर्छ । तर, व्यवहारमा लागू हुँदैन । काठमाडौँ उपत्यकालाई धुलोमुक्त र खाल्डो खाल्डीमुक्त बनाउने सपना कुन सरकारले बाँडेको छैन ।
बजेटमा पुरातात्विक तथा सम्पदा स्थललाई सांस्कृतिक नगर, गाउँ या क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई व्यापक पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ । व्यापक पुनर्संरचना गर्ने भनेको के हो, प्रस्ट पारिएको छैन । स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालले गरिरहेको खर्च व्यहोर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छैन ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र विधवा महिलाको निम्ति सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता सक्नेले छोडेर नसक्नेलाई जोडौँ भनिएको छ । को सक्ने र को नसक्ने कसले छुट्याउने ? सक्नेले छोडेको पैसा नसक्नेलाई कसरी वितरण गर्ने ?
प्रवासमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । प्रवासमा रहेका नेपालीले आफू बस्दै आएको देशमा मतदान गर्दा त्यो कतिको व्यावहारिक हुने हो ? निर्वाचनमा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यको स्रोत प्रदान गर्नेबारे बहस गर्नु आवश्यक पर्दैन । देशको आयस्रोत दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने कुरा ठीक होइन । देशको बजेटले दल सञ्चालन गर्ने होइन । ठुलो बजेट सार्वजनिक गरेर देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुने होइन । भरपर्दो स्रोतबिना ठुलो आकारको बजेट ल्याएर देश सुदृढ बन्ने होइन । विदेशी ऋण ल्याएर देशमा ऋणको भार बढाएर सबैभन्दा बढी बजेटको अङ्क प्रस्तुत गरेर गर्व गर्ने होइन ।
बजेट लागू गर्न, भरपर्दो बनाउन अर्थमन्त्री वाग्लेले रचनात्मक सहयोग मागेका छन् । यो सरकारको लोकाचार मात्र हो । जनताले दिएको जस्तोसुकै राम्रो सुझाव पनि सरकारले मान्दैन । जसरी सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिए पनि कुनै संशोधनबिना लागू गरियो, त्यसरी नै यो बजेट पनि बहुमतको आधारमा बिनासंशोधन पारित गरिनेमा शङ्का छैन । बहुमत प्राप्त रास्वपाको सरकारले लोकप्रियताभन्दा धरातलीय यथार्थताका आधारमा बजेट ल्याइनुपर्ने अर्थविद्हरूको ठम्याइ छ । के सरकारले भ्रष्टाचारी, ठग, कमिसनखोरहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ला ? मानव अधिकार आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले लागू गर्ला ? नेपाल औषधि विभागलाई के गरेर सक्षम बनाउने ? स्पष्ट छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनतालाई आश्वासन बाँड्ने सपनाको पोको होइन, एक एक गरेर लागू गर्न हो । सरकारको जिम्मेवारी छोडेर देश समृद्ध बन्दैन ।