चुनौती झन् जटिल भए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कल्पना अझ सशक्त हुँदै

गएको हप्ता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८० औँ महासभाको उच्चस्तरीय सम्मेलन न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा सम्पन्न भयो । वर्तमान विश्वको डामाडोल स्थितिले गर्दा ८० वर्षको इतिहास बोकेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भविष्यप्रति सहभागीहरूले चिन्ता लिएका छन् । तैपनि अधिकांश सहभागीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समर्थन गर्दै जाने अठोट पनि प्रकट गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्थापनाको ८० औँ वर्षगाँठको ऐतिहासिक क्षणमा यसपटकको महासभाले ‘हातमा हात मिलाउँदै अघि लम्कँदै जानेः शान्ति प्रवद्र्धन, विकास, मानव अधिकारको ८० वर्ष, भविष्यतिर उन्मुख नयाँ अध्याय कोर्दै जाने’ मुख्य नाराबमोजिम शान्ति र विकासप्रति विभिन्न मुलुकका जनताको शुभेच्छा, निष्पक्षता र न्यायप्रति उनीहरूको प्रतीक्षालाई स्पष्टसँग देखाएको छ ।
आगामी दिनहरूमा चीनले निरन्तर रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कल्पनालाई कायम राख्नुका साथै ४ वटा विश्वव्यापी प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतारेर विभिन्न मुलुकहरूसँगै मिलेर विश्वलाई अझ मेलमिलापयुक्त र सुमधुर बनाउन प्रयास गर्दै जानेछ ।
८० प्रतिशतभन्दा बढी मुलुकले प्यालेस्टिनलाई एउटा मुलुकको मान्यता दिँदा अमेरिकाले अझै नदेखेको जस्तो गर्नुहुँदैन । सेप्टेम्बर २२ मा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित ‘प्यालेस्टिन समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान र दुई मुलुकको योजना’ लाई व्यवहारमा उतार्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा फ्रान्स, बेल्जियम, लक्जेम्बर्गलगायतका ६ वटा मुलुकले प्यालेस्टिनलाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । सेप्टेम्बर २१ मा बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, पोर्चुगलले पनि प्यालेस्टिनलाई एउटा देशको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए ।
हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ वटा सदस्य मुलुकमध्ये जम्मा १५७ वटा मुलुकले प्यालेस्टिनलाई एउटा मुलुकको रूपमा मान्यता दिएका छन् र सो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का ५ वटा स्थायी सदस्य मुलुकमध्ये ४ वटा मुलुकले प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिएका छन् र अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । यसरी हेर्दा प्यालेस्टिनलाई एउटा देशको मान्यता दिइएको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छ ।
अधिकांश मुलुकहरूले प्यालेस्टिन राज्यलाई मान्यता दिएको प्रवाहसामु संरा अमेरिकाले ‘बन्धकको मुक्ति र इजरायलको सुरक्षामाथि प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने’ कुरा मात्र भएको बताएका छन् । ‘मध्य पूर्व मनिटर’ अनुसार, प्यालेस्टिन र इजरायल समस्यामा वासिङटन विश्वबाट अलग भइरहेको छ ।
चालू वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनाको ८० औँ वार्षिकोत्सव हो । प्यालेस्टिन र इजरायलको शान्ति गाजा क्षेत्रका सर्वसाधारणको चाहना हो, मध्यपूर्व क्षेत्रमा शान्तिको चाहना मुलुकहरूको इच्छा हो र अन्तर्राष्ट्रिय समाजको दायित्व हो ।