अबको यात्रा : चौतर्फी सुधार हुनुपर्ने

नेपालको इतिहास राजनीतिक सङ्घर्षले भरिएको छ । दशकौँको आन्दोलनपछि हामीले गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक संविधानजस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त ग¥यौँ । तर, यी उपलब्धिले जनताको जीवनमा अपेक्षित रूपान्तरण ल्याउन सकेका छैनन् । गत वर्ष करिब ७ लाख ऊर्जाशील युवा रोजगारीका लागि बिदेसिनुले हाम्रो राष्ट्रिय श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा पलायन भएको देखाउँछ ।
हाम्रा समस्या असङ्ख्य छन्— किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सकेका छैनन् । न्याय ढिलो र महँगो छ । अस्पतालमा उपचारको पालो र सहुलियत पहुँचवालाको मात्र हक बन्छ । चुनाव पैसा र बाहुबलले जितिन्छ । सत्ताधारीको संरक्षण पाए हरेक अनियमितता वैध हुन्छन् । शासक दलका नेताहरू भने भ्रष्टाचार जोगाउन, कमिसन पचाउन र केवल सत्ताको भागबन्डा मिलाउन व्यस्त छन् । कुन दलले आलोपालो सत्ता सम्हाल्ने र कुन गुटले कुन मन्त्रालय हत्याउने भन्ने विवाद नै राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुले देश र जनताले फाइदा पाउने कुरै आउँदैन ।
यसले स्पष्ट देखाउँछ – हाम्रो राजनीति अझै सत्ताकेन्द्रित, सुविधाकेन्द्रित र विवादकेन्द्रित छ† यो सेवाकेन्द्रित, सुधारकेन्द्रित र सुशासनकेन्द्रित छैन । त्यसैले अबका दिनमा यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउन प्रणालीगत सुधार अनिवार्य छ ।

मन्त्री सङ्ख्यामा सीमा : खर्च कटौती र प्रशासनिक दक्षता
नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकमा २५ जनासम्मको मन्त्री आवश्यक छैन । मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या बढ्दा स्रोतसाधनको अपव्ययमात्र होइन, नीति निर्माणमा दोहोरोपन र अन्योल पनि बढेको छ । छिमेकी र विकसित मुलुकहरूको अनुपात हेर्दा नेपाललाई १२ देखि १५ वटा लक्षित र प्रभावकारी मन्त्रालय पर्याप्त हुन्छ ।
सुधारात्मक कदम : मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको अधिकतम सङ्ख्या संविधानमै स्पष्ट तोकिनुपर्छ । सङ्क्षिप्त र लक्षित मन्त्रालय संरचनाले खर्च कटौतीमात्र होइन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि स्पष्ट पार्छ ।

सुशासनको जग : पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यक्षमता
नेपालमा लोकतन्त्रको सार्थकताका लागि सुशासनको प्रत्याभूति अनिवार्य छ । यसका लागि तीन मुख्य आयामहरूमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ :
क) पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न बजेट खर्च, सार्वजनिक खरिद (टेन्डर) र कर सङ्कलन प्रणालीलाई आगामी दुई वर्षभित्र पूर्णतया डिजिटलाइज गर्नुपर्छ । यसको अनलाइन ट्रयाकिङमार्फत नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमाथि प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अधिकार दिइन्छ, जसले स्रोतसाधनको दुरूपयोगलाई रोक्छ ।
ख) जवाफदेहिता स्थापित गर्न मन्त्रीदेखि स्थानीय प्रमुखसम्मले वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले लोकप्रियताको आधारमा होइन, वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्छ ।
ग) कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै योग्यता, इमानदारी र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनलाई मात्र पदोन्नतिको आधार बनाउने स्वचालित प्रणाली लागू हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता : राष्ट्रिय विश्वासको पुनःस्थापना
भ्रष्टाचारले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास क्षयीकरण गरिसकेको छ । यो नै देश विकासको मूल अवरोध हो । यसलाई अन्त्य गर्न तीन कदम आवश्यक छन् :
शून्य सहनशीलता नीति : ठुला पदाधिकारीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म कसैलाई पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा कानुनी कारबाहीबाट छुट दिनुहुन्न ।
न्यायिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ । उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाई संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ ।
प्रविधिको अनिवार्य उपयोग : मानवीय सम्पर्क घटाउन र घुसको सम्भावना कम गर्न पासपोर्ट, नागरिकता, कर, जग्गा दर्ताजस्ता सेवामा डिजिटल प्रणालीको तीव्र विस्तार गर्नुपर्छ ।

शासकीय स्थिरता र चुनाव प्रणालीको सुधार
वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधित्व बढाए पनि यसले दलहरूको विभाजन र अस्थिर गठबन्धनको घातक संस्कृतिलाई जन्म दिएको छ । चुनावपछि सरकार गठनमा महिनौँ लाग्ने र बनेपछि वर्ष नपुग्दै ढल्ने परम्परा राष्ट्रको लागि अस्वीकार्य छ ।

समाधानका उपाय :
स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख : शासकीय स्थिरता कायम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा जान सकिन्छ ।
शक्ति सन्तुलन : कार्यकारी प्रमुखलाई निरङ्कुश हुन नदिनका लागि संसद्लाई थप शक्तिशाली र खबरदारी गर्ने निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण : प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाएर स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालले बारम्बार अवसर ल्याएर पनि गुमाएको छ । हरेक पटक जनताले बलिदान गरे; नेताले सत्ता पाए तर जनताको जीवन फेरिएन । अब जनताले स्पष्ट सन्देश दिएका छन् – हामीलाई पद बाँडफाँट होइन, सेवा चाहिन्छ । हामीलाई आशा, भ्रम र विवाद होइन; उपलब्धिको सुधार चाहिन्छ ।
सुधारले जनताको जीवन सुधार्छ । सुधारले सत्ताको खेलमा रमाउँदैन, नागरिकको आँसु पुच्छ । शिक्षा रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ । स्वास्थ्य सबैका लागि सुलभ हुनुपर्छ । कृषि र उद्योगमा, मेहनत र लगानीको प्रतिफल ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सबै किसिमका प्रशासन सहज, छिटोछरितो, जनमुखी र पारदर्शी हुनुपर्छ ।