ओलीकै सिफारिसमा बनेको कार्की सरकार ओलीलाई अस्वीकार !

लहरे पिपललाई हुरीले लडाउँछ
सडक छेउ लहरै रोपिएका लहरे पिपल हेर्नमा साह्रै रमाइलो । नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीका ओली सरकार सुन्नमा निकै रमाइलो ।
तर बिडम्बना भाद्र २३ र २४ गते आएको जेन जी रूपी २७ घण्टे हुरीले लहरे पिपल सरी ढाल्यो ओली सरकार । ओली सरकारलाई जोगाउन गठबन्धन सरकारका सहयात्री नेपाली काङ्ग्रेस किन लाग्थे, आफ्नै पार्टीका करिब ६ लाख सदस्यमध्येका कोही पनि मनुवा ओली सरकार जोगाउन लागेनन् । ओलीको गफ सुन्दा सुन्दा वाक्क दिक्क भएका कृषि कर्म गर्न समयमा रासायनिक मल नपाएर दुःखी जीवन बाँचेका किसान र रोजगारीको अवसर नपाएर विदेसिएका लाखौँ युवाले के जोगाउँथे !
देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको हित चाहने नेता लहरे पिपल जस्तो होइन, साँच्चिकै पिपलको रुख जस्तै हावाहुरीमा मात्रै होइन, आँधी बेहरीको पनि पर्वाह नगरी उभिरहन्छ । निःस्वार्थ रूपमा देश र जनताको सेवामा तल्लीन भई निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहन्छ ।
उभिन र सङ्घर्ष गर्न सक्नुको पछाडि पिपलको बोटले आफ्नो मजबुट र गहिराइसम्म जरा फैलाएझै देशभक्त नेताहरूले पनि जनतामा मन मस्तिष्कको भित्री कुनासम्म विचार र सिद्धान्तको चेतना पु¥याएको हुन्छ ।
त्यसैले भन्ने गरिन्छ नि लाखौँ ताराहरूभन्दा एउटा जुनको उज्यालोले गन्तव्यमा पुग्न सघाउँछ ।
तस्कर, भ्रष्टाचारी, गुण्डा, लुच्चा लफङ्गा, फटाहाहरूको बीचमा उभिएको ओली सरकार लहरे पिपलझै ढलेको व्यापक चर्चा छ ।
शिवपुरी कि मकवानपुर ?
जेन जीको भ्रष्टाचारको विरोध, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र शुशासनको नारा लिएर गरेको प्रदर्शनको पहिलो दिन १९ युवाहरूको ज्यान गएपछि दोस्रो दिनको प्रदर्शन निकै उग्र बनेको र सेनालगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पटक पटक राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेपछि दोस्रो दिन भाद्र २४ गते दिनको करिब २ बजे राजिनामा दिएको भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाटै सेनाको हेलिकोप्टरले सुरक्षित स्थानमा लागिएको बताइएको थियो ।
तर करिब एक महिनापछि नेकपा माओवादीका अध्यक्षले ओलीलाई काठमाडौँको शिवपुरीमा नभई मकवानपुरमा राखिएको भन्ने कुराको खुलासा गरेका छन् ।
करिब १० दिन सेनाको घेरामा लुकेपछि ओली असोजको २ गते भक्तपुर गुण्डुस्थित वडा कार्यालय नजिकैको घरमा सरेको बताइएको छ ।
देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने बाचाका साथ देशको नेतृत्व लिएर बसेका ओलीले आफूमाथि के भएको थियो ? किन सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यता आई प¥यो वा नैतिकताको हिसाबले राजिनामा दिएको हो कि ? भन्ने जस्ता कयौँ प्रश्नहरूको उत्तर ब्यापक जनताले आशा गर्दा पनि उनले सो सम्बन्धमा कुनै पनि तथ्य सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रदर्शनका क्रममा मारिएका युवाहरूको हत्या भएको आरोप लागेका ओलीले वर्तमान कार्की सरकारले पक्राउ गर्न सक्ने देखिएपछि कार्की सरकारको विरोधमा खरो उत्रिएका छन् । जबकि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिइसकेपछि ओलीकै सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ ।
ओलीकै सिफारिसमा कार्की सरकार !
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिखित सिफारिस गरेका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको सुरुदेखि नै चर्चाको विषय बनेको थियो ।
तर केपी ओलीले यस बारेमा अहिलेसम्म पनि केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । बरु गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षति (नरसंहार) लगायतका कुरामा उजुरी परेकोले तत्काल केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न आदेश दिएकोमा सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षकले नै इन्कार गरेको, बरु राजिनामा दिन तयार रहेको तर तत्काल ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न नसकिने कुरा प्रहरी प्रमुखले जवाफ दिएको भन्ने व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ ।
यसरी सुरक्षा चुनौती भएको भन्दै प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ नगर्ने देखिएपछि यसको पछाडिका कारणहरू खोज्दै गर्ने क्रममा भाद्र २४ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिई सकेपछि “सेनाको क्याम्पभित्र” सुरक्षित रहेको भन्दै प्रचारमा रहेका तर मकवानपुर कुलेखानी नजिक राखिएका ओलीलाई नयाँ सरकार गठन गर्न सिफारिस गर्न लगाइएको थियो ।
नयाँ सरकार गठन गर्ने अन्योलको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसकै आधारमा राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको कुरा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा खुलाइएकोमा हालै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट थप पुष्टि गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको मिति २०८२ भाद्र २७ गते शुक्रबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पद तथा गोपनीयताको शपथपछि प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम र असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै राजनैतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएको छ ।”
के नेपालको संविधानबमोजिम कुनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ सरकारका नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्छ ?
त्यस्तो कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि नयाँ सरकार गठन गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम कामचलाउ अवस्थामा रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने सिफारिस गर्न लगाइएको भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
सुशीला कार्कीलाई नेपालको संविधानको धारा ६१ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । जुन नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक इतिहासमा नौलो अभ्यासको रूपमा देखिएको छ ।
सो सम्बन्धमा जनतालाई खसोखास कुरा केही नबताई करिब एक महिनापछि आफैले सिफारिस गरिएको भनिएको सरकारलाई नमान्ने, गृहमन्त्रीको नामै नसुनिएको व्यक्ति भएको, गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोग अस्वीकार्य रहेको, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोमा अस्वीकार गर्नेलगायतका कुरा एक कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ ।
नयाँ सरकार झन् कमजोर
छ महिनाभित्र अर्थात फागुण २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न गठित नयाँ सरकारले निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तावित निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गर्नुका साथै सर्वदलीय बैठक राखेको छ । फागुण २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भनिए तापनि काकी सरकारलाई निर्वाचन गर्न निकै ठूलो चुनौती रहेको हुँदा निर्वाचन नहुन सक्नेप्रति सचेत हुन आवश्यक छ ।
त्यसै गरी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छानबिन गरी कारवाही गर्ने कुरामा पनि आशङ्का उब्जिएको छ । बरु सुशीला कार्कीको सरकारले प्रदर्शनका बखत उठेका मागहरूको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै राजिनामा गराउने र अर्को प्रधानमन्त्री वा नयाँ किसिमको बन्दोबस्त गर्न सक्ने कुराप्रति गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था रहको देखिन्छ । जुन अवस्था आउने सक्ने प्रति सचेत नागरिकहरू निकै चिन्तित देखिएको छ ।
त्यसैले यो सरकारले आम जनताको रोजीरोटी र जीवनमा, देशको मुहार फेर्ने, प्रदर्शनकारीहरूका मागहरू पूरा गर्न सक्ने हैसियत राख्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
बरु झन्झन् कमजोर सरकारहरूले कमजोर राजनैतिक क्रियाकलाप गर्न दिँदै नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न चाहने तत्वहरूले फाइदा लिन सक्ने, देशको सार्वभौमसत्ता र नागरिक अधिकारहरूमा हस्तक्षेप बढाउन सक्ने गम्भीर अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्ता र नागरिक अधिकारमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने अवस्था आउन लागेको प्रति सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र व्यापक कामगरी खाने जनता सचेत र सजग हुनु जरुरी छ ।
२०८२ असोज २५