देशमा प्रभावकारी सुशासनको प्रत्याभूति आवश्यक

जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको आधारमा कुनै देशमा सुशासन छ छैन भन्ने थाहा पाउँछौँ । सरकारले जनताको भावना प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । सरकारले बिनाभेदभाव जनताको सेवा सुविधा र अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने हरेक काम कारबाही देश र जनतासित सम्बन्धित हुनुपर्छ । जनतालाई जागरुक बनाउने, उत्प्रेरित गर्ने, देश विदेशको खबर जनतामाझ पु¥याउने काम राजनीतिक दलको जिम्मेवारी भएझैँ सञ्चारकर्मी या सञ्चारमाध्यमको पनि हो । सरकारप्रतिको विश्वास दरिलो बनाउन हरेक व्यक्तिलाई सूचनाको हकको व्यवस्था हुनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्र जनतालाई सुसूचित पार्ने भरपर्दाे र विश्वासिलो माध्यम हुनुपर्छ । मात्र पत्रिका बिकाउने र जनताको मन भाँड्ने खालको सञ्चार क्षेत्र व्यापक जनताको हुनेछैन । शासकहरू असंवेदनशील र अधिनायकवादी भएझैँ कति सञ्चारकर्मीहरू देश र जनतालाई परेको समस्याको खबर नछापी या प्राथमिकता नदिई होहल्ला मच्चाउने, सानो कुरालाई बढाइचढाइ गरी ठुलो बनाउने, भ्रम फैलाउने, जनमानसलाई उत्तेजित बनाउने, युवाहरूको मन भाड्ने, अश्लील कुरा छापेर मति बिगार्ने खालका समाचार, लेख रचना पत्रिकामा स्थान दिनु उपयुक्त होइन । वास्तविक कुरा जनतासमक्ष लगेर सचेत र शिक्षित पार्ने काम पत्रिकाको हो† पत्रिकाले गर्नुपर्छ ।
सरकारले बिनाभेदभाव, पारदर्शी ढङ्गले काम गर्छ, पत्रिकाले जनताको साँचो या सत्य कुरा छाप्छ भन्ने विश्वास दिलाउन पत्रिका सञ्चालकहरू या सम्बन्धित सञ्चारकर्मीहरू सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले गरेको काम प्रभावकारी, पारदर्शी भएमा निर्वाध रूपले जनतामाझ पुगेमा त्यो काम जनताकेन्द्रित हुन्छ । पत्रिकाले मनपरी टीका टिप्पणी नगरी गहिरिएर या बुझेर सूचना प्रवाह गरेमा जनता अन्योलमा पर्ने छैनन् या जनता सुसूचित हुनेछन् । जनताका समस्यालाई पत्रिकाले दुर्गम गाउँसम्म फिजाउनुपर्छ । सरकारको हरेक काम जनताको सेवा हुने खालको हुनुपर्छ । पत्रकारिताको उद्देश्य नै कमाउने धन्धा भयो भने पत्रिकामा छापिने समाचार, लेख, रचना देश र जनताको सेवा हुने खालको हुँदैन । जनता जनता जुधाउने, अश्लील समाचार छापेर युवाहरूको मन बिगार्ने, अश्लील दृश्य देखाएर चरित्र बिगार्ने खालको गतिविधि कुनै पत्रिकाले गर्छ भने त्यो जनपक्षीय पत्रिका हुनेछैन† त्यो आस्थाको पत्रिका हुनेछैन । पत्रिकाले सरकारको राम्रो पक्ष केलाउने मात्र होइन कमी कमजोरी औँल्याउने काम गरेर खबरदारी गर्नुपर्छ । सरकारले देशविरोधी, जनघाती काम गर्न खोज्यो भने, असमान सन्धि सम्झौता गरेर देशको स्रोत र साधन अरु देशमा सुम्पिने काम भयो भने, सीमा अतिक्रमण भयो, देशको भूमि मिच्यो भने पत्रिकाले विरोध गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सरकार भनेको सरकारमा रहेका दलहरूको मात्र होइन । सरकारको काम सरकारमा रहेका दलहरूको मात्र स्वार्थ हेर्ने होइन । सरकारी पत्रिकाले व्यापक जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । सरकारी पत्रिकामा सरकारमा सामेल नभएका दलहरूको जस्तोसुकै राष्ट्रियस्तरको गतिविधि गरे पनि, दलको सम्मेलन, महाधिवेशन गरे पनि, विदेशी थिचोमिचो र असमान सन्धि सम्झौताको विरोध प्रदर्शन भए पनि समाचार छाप्ने ठाउँ हुँदैन । सरकारमा रहेका दलका नेताहरूको भए सासू ससुराको घरमा गएको पनि समाचार छाप्छ । गोरखापत्रमा समाचार दल ठुलो र सानोका आधारमा छापिने होइन । सरकारमा नरहेका दल या साना दलहरूको समाचार गोरखापत्र या अन्य ठुलो साइजको पत्रिकामा बिरलै छापिएको हुन्छ । समाचार छाप्न पनि पालो बस्नुपर्ने हुन्छ । स–साना पत्रिकामा सरकारी विज्ञापन कम मात्र दिइन्छ । पत्रिकामा देश विदेशका खबरहरू नियमित छापे पनि सरकारी निकायले राम्रो मूल्याङ्कन गरेको हुँदैन । सरकार सधैँ नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । पत्रकारिता पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको वितरण समानुपातिक ढङ्गले हुनुपर्छ । देशको बजेट मन्त्रीको जिल्लामा बढी छुट्याउने, बढी योजना लैजाने काम सरकारले रोक्नुपर्छ । नेमकिपाले सन्तुलित विकासमा जोड दिएको छ । देशको सन्तुलित विकासले देशभरिका जनताले काम पाउँछन् । काम पाएमा विदेश जान बाध्य हुनेछैन ।
सुशासन सरकारको काम कारबाही जाँच्ने कसी हो । शासनकै आधारमा सरकार गतिलो या अगतिलोको परिचय दिन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक क्रियाकलाप बढी भयो भने त्यो देशमा सुशासन छैन भन्ने थाहा हुन्छ । पत्रिकाले पनि शोषणरहित समाज स्थापना गर्न, आदर्शाेन्मुख समाज स्थापना गर्न या न्यायपूर्ण समाज गठन गर्ने खालको लेख रचना छाप्नुपर्छ । सूचनाको हकको प्रत्याभूति मजबुत बन्न थालेपछि शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुन्छ । नीति तथा सिद्धान्त एकथरी र व्यवहार अर्काे थरी भयो भने जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु नहुँदा, प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमीले देशले तुलनात्मकरूपमा विकास गर्न नसकेको हो; देशमा उत्पादन बढाउन नसकेको हो; पर्याप्त आधारभूत वस्तु उत्पादन गर्न नसकेको हो; निर्यातभन्दा आयात बढेको हो; स्वदेशी रकम बिदेसिन थालेको हो । यसले देशलाई आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर बनाउँछ; देशमा बेरोजगारी सङ्ख्या बढाउँछ; काममामको समस्या हुन्छ । जनताको जीवन सुनिश्चित हुँदैन । यसबारे पनि सञ्चारकर्मीहरू सचेत हुनुपर्छ ।
नागरिक हकको संरक्षण गर्न जनताको जिउ, ज्यान, सम्पत्तिको सुरक्षा, सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्छ । जातजातिबिच हिंसा फैलाउन पाइँदैन । साम्प्रदायिक गतिविधि गर्न पाइँदैन । त्यसबारे सूचना प्रवाह गर्नु हुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति र भागबन्डाको राजनीति गरेमा कुनै सरकार बनाउने र गिराउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । देशको यस्तै राजनीतिले लामो समयदेखि कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । छिनछिनमा सरकार फेरियो । देशलाई निश्चित दिशामा लैजान नसक्नुको कारण पनि अस्थिर राजनीति होl अस्थिर सरकार हो । नेका सम्मिलित एमालेको सरकारले सरकारको कार्यकाल पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । देशको सबभन्दा बलियो र शक्तिशाली सरकार दुईदिने जेन–जीको आन्दोलनले ढल्यो । सरकार शक्तिशाली छ कि कमजोर छ भन्ने कुरा व्यवहारले देखायो । ठुला साइजका पत्रिकाहरू पनि शक्तिको पछि लाग्छन्l सरकार पक्षको भए नभएको बखान गरेर आफूलाई सरकारप्रति विश्वास जगाउँछन् । सरकारको गुणगान गरेबापत जतिसुकै सानो पत्रिका भए पनि, निरन्तर नचले पनि सङ्ख्या नपुगे पनि, जिल्ला–जिल्ला नपुगे पनि मूल्याङ्कन राम्रो गरिएको हुन्छ र ‘क’ श्रेणीमा राखिएको हुन्छ । देश र जनताप्रति समर्पित ‘श्रमिक’ साप्ताहिक र ‘मजदुर’ दैनिक वर्षभरि प्रकाशित भए पनि ‘क’ वर्गमा पर्दैन । नियतवस नै तल्लो श्रेणीमा राखिएको हुन्छ । कहिलेकाहीँ माथिल्लो श्रेणीमा पुगेको पत्रिकालाई पनि तल्लो श्रेणीमा राखेर भेदभाव गरिएको हुन्छ ।
हो, दिगो सुशासनको लागि निष्पक्ष सञ्चारको खाँचो छ । उत्तरदायी प्रेसको माध्यमबाट देशमा प्रभावकारी सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ । यसमा पत्रिकाले पनि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ या प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यतातर्फ देशका सञ्चारकर्मी, पत्रिका सञ्चालक, प्रबन्धक र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।