निर्वाचनमा देश र जनताविरोधी जिते परिवर्तन नआउने

काठमाडौँ, १५ कार्तिक । नेपाल संवत् ११४६ नयाँ वर्षसँगै नेपाली जनताको सुखी जीवन प्रत्याभूति बढ्नुपर्ने हो । नेपालको वर्तमान अवस्था त्यस्तो भएन । सरकारमा गएकाहरूले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको ३५ वर्षयता नेपाली जनतालाई २७ खर्ब बढी ऋण बोकाए† नेपाली युवा एक करोड हाराहारी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर कृषिप्रधान देश नेपालमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत विदेशबाट किन्नुपर्ने अवस्था ल्याए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क र देशभित्र रोजगारी हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको हो । सरकारमा गएका दल र तिनका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नेमकिपाको यो आवाजलाई पूरै बेवास्ता गरे ।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्तिक ४ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि नेमकिपाले भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनेसमेत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय राख्यो ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्ने पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरूले जित्नु जरूरी छ । पैतीस वर्ष यता प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूले नै पुनः सरकार बनाउने अवस्था आएमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
परिवर्तनको नेतृत्व उमेरले भन्दा पनि सिद्धान्त र विचारले गर्ने यथार्थ सबै नेपाली जनताले आत्मसात गर्नु जरूरी हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तेस्रो विश्व युद्ध रोक्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । यतिबेला अमेरिकी नेतृत्वको साम्राज्यवादले युद्धमा बढी खर्च गर्ने र क्षतिको लागि खर्च नगर्ने सार्वजनिक भइरहेको छ । अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जलवायु परिवर्तनमा खर्च नगर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई दबाब दिएको उचित होइन ।