देशको अर्थतन्त्र मजबुत गर्नु आवश्यक

देश बनाउने, जोगाउने, समुन्नत बनाउने या डुबाउने भन्ने कुरा सत्तासीन दलहरूको हातमा हुन्छ । शासकहरू गतिला भएनन्† आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर अरु जेसुकै होऊन् भनी लाग्छन् भने देश गिर्नेबाहेक बन्दैन । देश बनाउनु र जोगाउनु छ, समृद्ध बनाउनु छ भने जनतासँग मिलेर, जनताको सेवामा शासकहरू जुट्नुपर्छ । देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थी, युवा, महिला, शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना, व्यवसायी आदिको हितमा लाग्ने सरकारको देश छिट्टै विकास भएको पाइन्छ । देशको विकास गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउनुपर्ने बेला तोडफोड र आगजनी गरेर भवन र सम्पदा नष्ट गरियो भने देश बन्दैन; देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनबाट अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी धनसम्पत्तिको क्षति भयो । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई झन् खस्काएको छ ।
देशमा लामो समयसम्म कोभिड रोगले सतायो । २०७२ सालको भूकम्पले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पा¥यो । त्यो भूकम्पले निजी र सरकारको ठुलो सम्पत्ति नष्ट ग¥यो । यसले कैयौँ परिवारलाई विचलित पा¥यो । यसअघि २०४५ सालको भूकम्पले पनि देशको ठुलो जनधन नष्ट ग¥यो । बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षति पनि कम होइन । एकातिर बालीनाली डुबेर, पुरेर, बगाएर क्षति पु¥याइयो भने अर्काेतिर कहिले हुरीबतास चलेर, कहिले असिना परेर त कहिले अतिवृष्टि भएर क्षति पु¥याइयो । देशमा एक समय बर्ड फ्लुले धेरै कुखुरा म¥यो । लाम्खुट्टेको कारण डेङ्गु भित्रियो । यसबाट कति मरे । मकैको बोटमा घोगा लागेन । म्याद नाघेको हाइब्रीड परेर जिल्ला–जिल्लामा धानखेती बिग्रियो या बाला लागेन; बाला लागेको जस्तै भए पनि भुसैभुस भयो । यी विभिन्न कारणले देशको विकास या प्रगतिमा बाधा पु¥यायो ।
सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जथाभावी गोली चलाएर हत्या गर्दा युवा पुस्ता जाग्यो; जेन–जी आन्दोलन भयो । आन्दोलनभित्र घुसपैठ भएर तोडफोड र आगजनी भयो । पसल, होटेल, प्रतिष्ठान, सवारीसाधन, उद्योग, नेताको घर, प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयलगायतका स्थानमा आक्रमण भयो† तोडफोड भयो; आगजनी भयो । अरबौँ रकम बराबरको क्षति भयो । तर, यसको दोष कसैले पनि लिएन । यसको दोषी को ? सरकार, आन्दोलनरत जेन–जी या अरु ! सडक अवरोध भयो । डर र असुरक्षाको कारण अरु पसल, प्रतिष्ठान, उद्योग चलेन । कच्चा पदार्थको ढुवानी र वितरणमा समस्या आयो । स्कूल, कलेज र अन्य उद्योगहरू बन्द भए । प्रहरी चौकी सुनसान भयो । अनिश्चितता र असुरक्षाले लगानी बन्द भयो । व्यापार घाटा भयो । राजस्व घट्यो । जनजीवनमा असर प¥यो । समग्रमा यसले देशको अर्थतन्त्रमा बाधा पु¥यायो ।
शासकहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लागे; आ–आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन लागे । दलको कार्यालय र भ्रातृ सङ्गठनको निम्ति जग्गा किन्न, भवन बनाउन शासकहरूले देशको खर्च जुटाउने काम गरे । प्राप्त मतको आधारमा दलले देशको राजस्व पाउनुपर्ने माग अघि बढाइयो । यसरी देशको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने काम भयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गतिलो नहुँदा, स्पष्ट नीति नहुँदा सरकारले देशको अर्थतन्त्र मजबुत पार्न सकेन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । देशमा निर्यातभन्दा आयात बढ्यो । कुनै काम गर्न ऋणमा भर पर्नुप¥यो । देश ऋणमा डुब्यो । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने स्थिति राम्रो लक्षण होइन । यसरी नै देश परनिर्भर हुँदै गयो; ऋणमा डुब्दै गयो भने कुन दिन देश असफल हुने हो ? चिन्ताको विषय छ । राजनीतिक अस्थिरता, छिनछिनमा सरकारको हेरफेरले देशले निश्चित मार्ग पहिचान गर्न सक्दैन । शासकहरू भागबन्डामा अल्झिँदा निम्तिएको यो समस्या कसले कहिले समाधान गर्ने हो ? कुनै निश्चित छैन । त्यसमाथि अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउँदै छ । यस निर्वाचनको निम्ति पनि थप खर्च हुन्छ ।
सरकारले उद्योग व्यवसायीसँग कर उठाउन सकेको छैन; उठाउनुपर्ने विद्युत् सेवा शुल्क उठाउन सकेको छैन । उठाउनुपर्ने करमा सरकार छुट दिन्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले उद्योगधन्दा खोल्न सकेको छैन । बरु, भएका उद्योग तथा सरकारी संस्थानहरू घाटाको निहुँमा बन्द गरिए । यसको कारण युवाहरू बिदेसिए या विदेशमा लागे । स्वदेशमा काम पाएन । खानपिनको जोहो गर्न युवा युवतीहरू विदेश पसे । देशको जग्गा बाँझो भयो । घरका वृद्धवृद्धालाई हेर्न मान्छेको कमी हुन थाल्यो । स्वास्थ्य उपचार गर्न नपाउँदा कतिको ज्यान गयो; कति स्वास्थ्योपचारको क्रममा भीडबाट खसे; घाइते भए; मरे । गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीमा बिजुली बत्ती पुगेन । गाउँमा भएको स्रोत र साधन परिचालन भएन; आम्दानी गर्ने ठाउँ सुक्यो । सडक पुगेन, अस्पताल पुगेन, विद्यालय–कलेज पुगेन । अनि कसरी देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ; सुदृढ हुन्छ ?