स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ

प्रजातन्त्रको जग भनेको स्थानीय तह हो । स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ; विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिनुपर्छ । अनि गाउँ–गाउँ र नगरको बस्ती–बस्तीमा विकास हुन्छ । गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीमा विकास पु¥याउन नै सरकारले सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्ने हो । तर, आफूलाई पढेलेखेका या जाने भनेका शिक्षकहरू नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नहुने; शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा नबस्ने भनी फुक्छन्; माग राख्छन् । भ्रष्टाचार बढ्ने, पक्षपात गर्ने भएर स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नहुने उनीहरूको दाबी हो । त्यसो भए के केन्द्रमा भ्रष्टाचार छैन ? केन्द्रले पक्षपात गरेको छैन ? सबैभन्दा ठुलो या धेरै भ्रष्टाचार केन्द्रमै हुन्छ । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ भने सरकारले नियन्त्रण गर्न पहल गर्नुपर्छ । शासकहरू आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन्; भ्रष्टाचारीहरूसँग साँठगाँठ गर्छन्; चन्दा असुल्छन्; उनीहरूकै वरिपरि घुम्छन् भने देशमा कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ? सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा कर्मचारीहरूलाई सुसूचित पार्नुपर्छ† राजनीतिक कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । ठुला र शक्तिशाली दलको नाउँमा जसले जे पनि गर्न पाउने काम र कुरालाई स्वच्छ राजनीति मान्छ भने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण कसरी हुन्छ ?
शासक दलका नेताहरू सत्ताको मातमा लाग्दा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बिग्रेका हुन् । सत्तामा गएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ; सबै कुरा जानिन्छ र सबथोक गर्न पाइन्छ; सबथोक गर्न मिल्छ भनी सत्तासीन दलका नेताहरू लागेपछि राजनीतिमा किन खिया लाग्दैन ? राजनीतिप्रति जनताको अविश्वास बढ्नु स्वाभाविक हो । देशलाई सही मार्गमा लैजाने हो भने नेता तथा कार्यकर्ताहरू सबै इमानदार, निःस्वार्थी र देशभक्त हुनुपर्छ । शासकहरूले जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जहाँसुकै पक्षपात र नातावाद भएपछि परिणाम राम्रो हुँदैन । शासक र ठुला दलका नेताहरू मनपरी बोल्छन्; मनपरी गाली गर्छन् । ती नेताहरूले शत्रु र मित्र चिन्दैनन् । शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूकै कारण जनता, कर्मचारी र कार्यकर्ता बिग्रेका हुन् । रिजरभ्वायर शुद्ध भएपछि मात्र त्यहाँबाट आउने खानेपानी शुद्ध या सफा हुन्छ । अहिले पनि स्थानीय तह केन्द्रको तजबीजमा चल्छ । ऐन कानुन केन्द्रले बनाउँछ । केन्द्रले नै कर्मचारी खटाउँछ । स्थानीय तहको स्वायत्तता खोइ ?
नेमकिपाले सङ्घीय बन्दोबस्तको प्रसङ्ग उठ्ने बित्तिकै भनेको थियो, “स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको भए सङ्घीय व्यवस्था आवश्यक हुने थिएन । शासकहरू नै पद र पैसाको राजनीतिमा हाम फाल्छन् । त्यो रोग स्थानीय तहमा सर्नु स्वाभाविक हो । विगतमा पञ्चायती व्यवस्थाका शासक र नेता तथा कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनको बेला गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीमा पैसा बाँड्थे, भोज खुवाउँथे । पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो रोग यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सरेको छ । त्यो अहिले झन् व्यापक बनेको छ । यसमा शासक दलका नेता, मन्त्री तथा सांसदहरू नै जिम्मेवार हुन् । देशमा सत्तासीन दलका नेताहरूले इमानदार, निःस्वार्थी कार्यकर्ता र कर्मचारी तयार गर्ने कि भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र कालाबजारी ? सामन्तवाद अन्त्य भएर देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको हो भने फरक परिवर्तन के भयो ? सरकारको नेतृत्वबाहेक अरु कुनै बन्दोबस्तमा परिवर्तन भएन भने, समस्या जस्ताको जस्तै भयो भने व्यवस्था बदल्नुको औचित्य के रह्यो ? गणतन्त्र स्थापना भएपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार सरकार चल्नुपथ्र्याे; प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सरकार अघि बढ्नुपथ्र्याे । तर, त्यो भएन । दलका नेताहरू सरकारमा गएपछि जनतालाई गन्दैनन्† वास्ता गर्दैनन्; आफूलाई सबथोक सम्झन्छन् । शासकहरूको यस्तै कमजोरीले गर्दा देशमा सरकारको नेतृत्व छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ । यो एक सरकारप्रति जनताको अविश्वास हो† अविश्वासको सङ्केत हो ।
शासकहरूको पछाडि तस्कर, कालाबजारी, भ्रष्टाचारीहरू घुमिरह्यो भने, उनीहरूकै चन्दाबाट पार्टी चलिरह्यो भने त्यो दलले राम्रो काम गर्न सक्दैन । शासक दलका नेताहरूले विगतको निर्वाचनमा जातीय, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय नारा दिए† आफ्नो पक्षमा मत तान्न जनतामा साम्प्रदायिक नारा फैलाए; पैसा बाँडे; भोज खुवाए, लोभलालच देखाए, झूटको खेती गरे । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर निर्वाचनमा अनियमितता र धाँधली गरे । अपराधीहरूको सहयोगमा उनीहरू सत्तामा पुगे । देश र जनताको सेवालाई उनीहरूले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । यसको कारण जनतामा गणतन्त्रप्रति विश्वास भए पनि वितृष्णा बढ्दै गयो । तिनीहरूभित्र गुण्डा, उच्छृङ्खल तत्वहरू घुसे । यसले गर्दा राजनीतिक दलभित्रै अराजक गतिविधि बढ्न थाल्यो; पद र पैसाको राजनीति हुन थाल्यो । पदको निम्ति तँछाडमछाड भयो । यस्तै आन्तरिक द्वन्द्व बढेर, चर्केर दलभित्रै गुट उपगुट देखिन थाल्यो । अहिले यो समस्या नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र र समाजवादी एकीकृतमा देखियो । अहिले हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि पैसा बाँड्ने, डर धम्की देखाउने, लोभलालच देखाउने काम नहोला भन्न सकिँदैन । यसतर्फ सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ । घर जग्गाका दलाल, गुण्डा, घुस्याहा, कालाबजारिया, जालीफटाहाहरू गाउँदेखि केन्द्रसम्म पुगेको छ । यो देशको निम्ति दुर्भाग्य हो ।