जारशाही संसद्मा बोल्शेभिक सांसद – ११

यस विषयमा प्रश्न गर्दा मालिनोभ्स्कीले यस विषयमा आफूले पत्तै नपाएको बताए । वक्तव्यमा उल्लेख एउटा मुख्य मुद्दा कसरी छुट्यो होला भनी आफै अलमलिएको बताए । सदनमा पहिलो मन्तव्य राख्दा मालिनोभ्स्की हडबडाएको भन्ठान्यौँ हामीले । सदनको माहोल शत्रुतापूर्ण थियो । सभामुखको व्यवहार र दक्षिणपन्थीहरूको आक्रामक होहल्लाले मालिनोभ्स्की आत्तिएको हुनसक्थ्यो । त्यति बेला हामीले यसरी नै लियौँ । किनभने, सदनमा पहिलोपल्ट बोल्दा यस्तो अप्ठ्यारो हामीले पनि भोगेका थियौँ ।
वास्तविकता पछि मात्र खुल्यो । मालिनोभ्स्की गुप्त प्रहरीका एजेन्ट (प्रोभोकेटर) रहेछन्† घुसपैठिया रहेछन् । दस्ताबेजहरूले पनि यही साबित भयो । त्यसपछि मालिनोभ्स्की किन हडबडाएका थिए भन्ने कुरा खुल्यो । उनले हाम्रो समूहले तयार पारेको दस्ताबेज प्रहरी विभागको हाकिम बाइलेत्स्कीलाई देखाएका रहेछन् । प्रहरीको हाकिमले त्यो कुरा गृहमन्त्री माकारोभलाई देखाएछ । मालिनोभ्स्कीलाई वक्तव्यको भाषा मधुरो बनाउन ठाउँठाउँमा काँटछाँट गर्न भनिएछ । तर, यसो गरे उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने हुनाले उनले अस्वीकार गरेछन् । अन्ततः उनी ‘जनताको सार्वभौमिकता’ सम्बन्धी अनुच्छेद हटाउन राजी भएछन् । प्रहरीको पनि त्यसमै बढी चासो लिएको रहेछ ।
सदनको दबुबाट बोल्दै गर्दा मालिनोभ्स्कीले मौकाको फाइदा उठाए । सभामुख रोद्जान्को बेलाबेला कड्केर वक्तालाई बाधा हाल्थे । यो उनको बानी नै थियो । मालिनोभ्स्कीले वक्तव्य पढ्दै माथिको अनुच्छेसम्म आउनुभन्दा ठीक अगाडि रोद्जान्को कड्किए । सदनमा थोरै हलचल भयो । यही मौकामा मालिनोभ्स्कीले आफूसामु भएको पाना पल्टाए र पूरै अनुच्छेद हटाए । मालिनोभ्स्कीलाई प्रहरीले रोद्जान्कोलाई उक्साउने हिसाबले वक्तव्य पढ्न भनेको थियो । यसले गर्दा रोद्जान्कोले वाचनलाई बिचमै राख्ने थिए । तर, मालिनोभ्स्कीले त्यसो गर्न सकेनन् । यसले गर्दा रोद्जान्कोले उनको सङ्केत बुझ्न सकेनन् । सभामुखले बेलाबेला मालिनोभ्स्कीलाई चेतावनी दिइरहे । जवाफमा मालिनोभ्स्कीले चिच्याउँदै भने, “त्यसो भए मलाई रोक्नुस् न त ¤” यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो वक्तव्य पुछारसम्मै पढियो ।
त्यो मन्तव्य ‘प्राभ्दा’ पत्रिकामा प्रकाशित भयो । संसदीय सुनुवाइको लिपि–उतारलाई कानुनी रूपमै प्रकाशित गर्न मिल्थ्यो । यसरी हाम्रो घोषणापत्र धेरै ठाउँमा पुग्यो । जसका लागि तयार पारिएको थियो ती जनताले हाम्रो वक्तव्य पढे । यसरी, त्यो वक्तव्यमा अघि सारिएका हाम्रा माग, जारशाही र कालासयहरूको शासन व्यवस्थाप्रति हाम्रो आलोचना मजदुरहरूसम्म पुग्यो । यसरी जारशाहीविरुद्ध मजदुरहरूको सङ्घर्षमा मद्दत पुग्यो । मजदुर सङ्घर्ष तीव्र भयो ।
पाठ ५
पहिलो प्रश्नोत्तर
संसदीय ‘प्रश्नोत्तर’ को महत्व । धातु मजदुरहरूको युनियनविरुद्ध मुद्दा । सामाजिक जनवादी समूहको पहिलो प्रश्नोत्तर । सदनमा मेरो पहिलो मन्तव्य । ‘सान्दर्भिकता’ को पक्षमा मन्तव्य । प्रश्नोत्तरको समर्थनमा हडताल र जुलुस । म्याक्सवेल उद्योगमा तालाबन्दी ।
मजदुर सांसदहरूले सदनको दबुबाट सरकारसँग गरिने प्रश्नोत्तर पार्टीको विचार प्रचार गर्ने सबैभन्दा उपयोगी माध्यम रहेछ भन्ने थाहा पाए । सरकारलाई विभिन्न प्रश्न सोधेर हामीले जारशाही सरकारले गरेको केही अपराधतर्फ जनताको ध्यान तान्न सफल भयौँ । समसामयिक घटनामा आधारित भएर गरिने यस्ता प्रश्नोत्तरले गर्दा संसद्लाई बोल्शेभिक शैलीमा प्रयोग गर्न हामीलाई सजिलो बनायो । हामी कालासय बहुमतलाई माथ दिएर हाम्रो विचार जनतामाझ पु¥याउन चाहन्थ्यौँ । हामी मजदुरहरूलाई एक बनाएर विद्यमान सत्ताविरुद्ध क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा तिनलाई कटिबद्ध पार्न चाहन्थ्यौँ । प्रश्नोत्तरको मौका पाउँदा बोल्शेभिकहरूले सिधै जारशाही र पुँजीपतिहरूको पतीत अनुहारलाई उदाङ्ग्याउँथे । प्रत्येक समसामयिक घटनाबारे प्रश्नोत्तर हुन्थ्यो र त्यो अवसरमा हामीले यो व्यवस्थामा मजदुरहरूको जीवनमा कुनै सुधार हुनेछैन र सर्वहारासामु एउटै क्रान्तिको बाटो मात्र छ भनी देखाइदिन्थ्यौँ ।
“के मन्त्रीलाई यो कुरा थाहा छ ? यस विषयमा उहाँले के गर्ने सोच्नुभएको छ ?” सदनमा प्रत्येक प्रश्नको अन्त्यमा यस्तै वाक्यहरू दोहो¥याउने चलन थियो । मजदुरहरूका सांसदका लागि यस्ता प्रश्नको कुनै अर्थ थिएन । हामीलाई थाहा थियो – प्रहरीको आक्रोश र उसले गर्ने प्रत्येक दमनकारी गतिविधिबारे जारशाही मन्त्रीहरूलाई पूर्व जानकारी हुन्थ्यो । अझ तिनै मन्त्रीको आशीर्वाद र आदेशमै प्रहरीहरू हिंस्रक बन्थे । त्यसकारण, प्रहरीले कानुन मिच्दा मन्त्रीहरूले केही गर्ने छैनन् भन्नेमा हामीलाई पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो । मन्त्रीहरूले दिने जवाफलाई पनि हामी उति महत्व दिँदैनथ्यौँ । धेरै मुद्दामा त उनीहरूले कर्मकाण्डी औपचारिकताको पर्दाले तथ्यहरू लुकाउँथे । हाम्रो लागि प्रत्येक प्रश्नोत्तरको महत्व प्रचारमा थियो । प्रश्नोत्तरमार्फत हामी समस्त मजदुरवर्गलाई निरङ्कुशतन्त्रको प्रकृतिबारे सत्यतथ्य बताउँथ्यौँ र तिनीहरूलाई आवश्यक निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गथ्र्यौँ ।
सामाजिक जनवादी समूहले संसद्मा हुने प्रश्नोत्तरलाई शक्तिशाली अस्त्र बनायो । त्यसैले त्यो प्रक्रियालाई फितलो पार्न सरकार र उसको बफादार कालासयी संसद्ले सम्भव सबै उपाय लगायो । संसद्मा हुने प्रश्नोत्तर गर्ने प्रक्रिया झन्झन् झन्झटिलो हुँदै गयो । जमिनदार र कुलिनहरूको बहुमत हुनाले तिनले अनावश्यक वा खतरनाक हुनसक्ने प्रश्नोत्तरलाई पछि सार्ने वा किनार लगाउने गर्थे । प्रश्नोत्तरको प्रक्रिया नै उनीहरूको पक्षमा थियो ।
हाम्रो समूहको समस्या जटिल थियो । कुनै पनि प्रश्नोत्तर गर्नको लागि कम्तीमा ३० सांसदको हस्ताक्षर वा सिफारिस चाहिन्थ्यो । हाम्रो समूहका चौध सांसद् र हामीसँग सबैभन्दा निकट रहेका त्रुदोभिकहरूका १० सांसद् जोड्दा पनि प्रश्नोत्तर गर्नका लागि हिसाब पुग्दैनथ्यो । हामीले क्याडेट र प्रगतिशील पार्टीसँग हस्ताक्षर ‘सापटी’ लिनुपथ्र्यो । संसद्का विभिन्न दलहरूको अङ्कगणित कस्तो हुन्थ्यो भने कहिलेकाही क्याडेट र प्रगतिशील पार्टीका केही सांसदले हाम्रो प्रश्नोत्तरको अर्जीमा सही थपिदिन्थे । तर, यस्तो मौका एकदम दुर्लभ थियो । प्रायः त उनीहरू हाम्रो अनुरोधलाई ठाडै अस्वीकार गर्थे ।
हस्ताक्षर पाइहालिएछ भने पनि बाधा हटिहाल्दैनथ्यो । हामीले गर्ने प्रश्नहरूको विषयमा छलफल हुनुपर्छ भनेर ताबेदारी गर्नुपथ्र्यो । यस्तो प्रश्नोत्तर राजभक्त सभामुख रोदजान्कोको रुचिको विषय थिएन । प्रश्नोत्तरलाई ढिलो गर्ने एउटा तरिका थियो – सान्दर्भिकता खोज्ने । यो अहिले सान्दर्भिक छैन भनी प्रश्नोत्तरलाई पछि सारिन्थ्यो । प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रश्न सान्दर्भिक छ कि छैन भनेर निक्र्योल गर्न पहिले संसद्मा छलफल हुन्थ्यो । सदनको बहुमत सामाजिक जनवादी समूहले राख्ने प्रत्येकजसो प्रश्नको विरोधमा उभिन्थ्यो । यसले गर्दा हाम्रा प्रश्न ‘प्रश्नोत्तर आयोग’ मा जान्थ्यो र महिनौँसम्म त्यही थन्किन्थ्यो ।
हाम्रा प्रश्नहरूलाई किनार लगाउन प्रायः यही तरिका अपनाइन्थ्यो । कुनै प्रश्न लामो समयसम्म आयोगमा बस्छ भने त्यो प्रश्न यथार्थपरक छैन । त्यसकारण, त्यसले देशमा अपेक्षित नतिजा ल्याउन सक्दैन भनी बुझिन्थ्यो ।
सान्दर्भिकताको विषयमा भएको बहसमा हामीले प्रश्न किन गरिँदै छ भनी स्पष्ट पार्न सफल भयौँ । यो बहसमा राखिने मन्तव्यमा प्रश्नको गाँठी कुराबारे बोल्न पाइन्थ्यो । प्रश्नको सान्दर्भिकताको पक्षमा पैरवी गरेझैँ गरी सामाजिक जनवादी सांसदहरूले विद्यमान शासन सत्ताको निन्दा गर्थे र त्यसलाई नङ्ग्याउँथे । यो विषयलाई लिएर सभामुखसँग निरन्तर सङ्घर्ष चलिरह्यो । उनले सरकारबाट वामपन्थीहरूले दिने भाषणमा सकेसम्म भाँजो हाल्नु भनी विशेष निर्देशन पाएका थिए । सभामुखले हाम्रो मन्तव्यलाई ध्यान दिएर सुन्थे र केही नराम्रो भन्छन् कि भनेर विषयान्तर भयो भन्दै सान्दर्भिकताको औपचारिक बहसलाई रोक्न खोज्थे । तर, हामी उनको आदेशलाई बेवास्ता गथ्र्यौँ र भन्नुपर्ने कुरा भनेरै छोड्थ्यौँ । यस्तो बेला प्रायः रोद्जान्को र उपसभामुखको धैर्यताको बाँध टुट्थ्यो र मजदुर सांसदहरूको कुरा बिचमै काटिदिन्थे ।
यसअघि तेस्रो संसद्मा समेत कालासयहरूले सामाजिक जनवादीहरूलाई प्रश्नोत्तर गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न धेरै नियमविपरीत प्रयास गरेका थिए । चौथो संसद्मा पनि यस्तै हुनेछ भनेर हामीले पहिल्यै अनुमान गर्नुप¥यो । यसैकारण हामीले मजदुर सांसदको आवाजलाई देशैभरि जानुपर्छ भनेर अझ कठिन र अविराम लडाइँ लड्नुपर्ने पनि थियो । ‘प्राभ्दा’ ले लेख्यो ः
“हामी किटानसाथ भन्न सक्छौँ, चौथो संसद्मा पुरिश्केभिच र ख्वस्तोभहरूले मजदुर सांसदहरूलाई प्रश्नोत्तरमा भाग लिनबाट रोक्न खोज्नेछन् । यी सम्भ्रान्तहरूले जनताका सबै वास्तविक प्रतिनिधिको मुख थुन्न खोज्नेछन् । तर, हामी उत्तिकै किटानसाथ के पनि भन्न सक्छौँ भने आज मजदुरवर्ग जागिसकेको छ र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक हुँदै छन् । यसले गर्दा प्रतिक्रियावादी महोदयहरू आफ्ना प्रयासमा कम सफल हुनेछन् ।”
निर्वाचनको बेला मजदुरहरूले अनेकवली प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने आवाज उठाइसकेका थिए । संसद्मा हाम्रो काम सुरू भएदेखि नै हाम्रो समूहलाई लगालग मजदुरका प्रस्तावहरू आउन थाले । सरकारलाई यो–यो विषयमा प्रश्न सोधिदिनुप¥यो भनिन्थ्यो । उनीहरू संसद्को नक्कली निर्वाचन, ट्रेड युनियनको मुद्दा, कुदोमास्र्काया, आल्गाचिन्स्कायालगायत कारागारमा राजनीतिक बन्दीहरूमाथि भइरहेको दुव्र्यवहार, लेना सुनानीमा भएको नरसंहारको छानबिनको निष्कर्ष, ‘बीमा ऐन’ पारित हुनुको कारण, दोस्रो संसद्का सामाजिक जनवादी सांसदहरूमाथि लगाइएका मुद्दा आदिबारे प्रश्न गर्नुप¥यो भन्थे ।
सामाजिक जनवादी समूह बनेलगत्तै हामीले प्रश्नोत्तर गर्नका लागि सामग्री जम्मा गर्न थाल्यौँ । सदनमा ती प्रश्न राख्ने तयारी ग¥यौँ । प्रश्न राख्नका लागि तिनलाई सही कानुनी भाषामा तर्जुमा गर्नु आवश्यक थियो । यसको लागि अनेक ऐन–कानुन र प्रश्नोत्तरबारे सरकारले बनाएका अनेक नियमहरूबाट उपयुक्त सन्दर्भ लिनुपथ्र्यो । यो कानुनी पाटोमा हामीलाई सेन्ट पिटर्सबर्गमै बस्ने एन. क्रेस्तिन्स्की, एनडी. सोकोलोभ, ए. युरिएभ र अन्य सामाजिक जनवादी खेमाका अधिवक्ताहरूले सघाए ।
संसद् सुरू गर्ने औपचारिकता पूरा भयो । हाम्रो कागजपत्र रूजु गरियो, संसद् सचिवालयको निर्वाचन भयो, सरकारले आफ्नो नीति घोषणा ग¥यो र त्यसबारे बहस भयो । यी औपचारिकतापछि हाम्रो समूहले पहिलो प्रश्न अघि सा¥यो । प्रश्न ट्रेड युनियनमाथिको कारबाहीसँग सम्बन्धित थियो । सेन्ट पिटर्सबर्गमा ट्रेड युनियन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको थियो । यसैलाई आधार बनाएर हामीले समग्र ट्रेड युनियनको विषयवस्तु तयार पा¥यौँ ।