साम्राज्यवादी देशहरूको बढ्दो सैन्यकरण

यो वर्ष जून महिनामा नेदरल्यान्डको राजधानी हेगमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन ‘नेटो’ को शिखर सम्मेलन भयो । सबै नेटो देशहरूले सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको सैन्य खर्च आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत पु¥याउने विषयमा सहमति जनाए । सन् २०२४ मा संरा अमेरिकाको सैन्य खर्च (जीडीपीको) ३.५ प्रतिशत थियो भने युरोपेली युनियनको १.९ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ हेगको घोषणा अलि ठुलै कदम हो । खासगरी युरोपेली युनियनको लागि । यसैगरी जापानको घोषणा पनि आश्चर्यजनक छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले शान्तिकामी नीति लिँदै आएको थियो । उसले आफ्नो सैन्य खर्चलाई ‘जीडीपी’ को १ प्रतिशतमा सीमित गर्दै आएको थियो । आज जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्री सानाइ ताकाइचीले सेनामा १.८ प्रतिशत ‘जीडीपी’ खर्च गर्ने मनसुवा व्यक्त गरिन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार ग्रहण गरे लगत्तै आफ्नो पहिलो मन्तव्यमा उनले यो आर्थिक वर्षको अन्त्य (मार्च २०२६) सम्म सैन्य खर्च २ प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरिन् । यसरी सम्पूर्ण साम्राज्यवादी देशहरूको सैन्यकरणको गति तीव्रतर हुँदै छ । समग्रमा यो नौलो घटनाक्रम हो ।
सैन्यकरणतर्फको यो लम्काइलाई सही ठह¥याउन नानाथरी खतराको चर्चा हुँदै छ । खासगरी रुसी खतराको कुरा चल्दै छ । साम्राज्यवादी प्रचारयन्त्र रुसी विस्तारवादको भूत देखाउन सक्रिय छन् । तथ्य त के हो भने क्लिन्टन सरकारले मिखाइल गोर्भाचोभलाई दिएको वचन तोड्दै नेटोले आफ्नो सदस्य सङ्ख्या विस्तार ग¥यो । अहिले नेटो सदस्य विस्तार गर्दै रुसको सीमासम्म पुगेको छ र झट्ट हेर्दा नेटोले रुसलाई घेराबन्दीमा पारेको छ । नेटोको यो विस्तारप्रति रुसले हात बाँधी बसेकै हो । नेटोले युक्रेनलाई समेट्न खोजेपछि मात्र रुसले आपत्ति जनाएको तथ्य हो । युक्रेन र रुसबिच भएको मिन्स्क सम्झौताले सैन्य मुठभेड रोक्न सक्थ्यो । तर, त्यसलाई पश्चिमा हस्तक्षेपले माटोमा मिलाइदिएको पनि अर्को तथ्य हो । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन आफै किभ पुगेर युक्रेनलाई सम्झौता उल्लङ्घन गर्न मनाएका थिए । यी सबै तथ्यले वास्तविक विस्तारवादी को हो भन्ने सप्रमाण प्रस्ट पार्छन् । खासमा पश्चिमा साम्राज्यवादको बढ्दो सैन्यकरणलाई सही ठह¥याउन रुसी हाउगुजीको जोडतोडले प्रचार गरिँदै छ ।
युरोपमा यो दुष्प्रचार कति डरलाग्दो छ भने कसैले यस विषयमा खुलेर बोले उसलाई तुरुन्तै रुसी एजेन्ट र पुटिनको मतियारको बिल्ला भिराइन्छ । जर्मनीकी वामपन्थी नेतृ जाहरा वेगननेख्त जर्मनीकी वामपन्थी नेतृ हुन् । डाइ लिङ्के पार्टीबाट अलग्गिएर आफ्नै पार्टी गठन गरेकी जाहरामाथि जर्मन मिडियाले यसैकारण आक्रमण ग¥यो । उनले तथाकथित रुसी खतराको भण्डाफोर गर्दै युरोपको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रुससँग सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क राखेपछि जर्मन मिडियाले उनको खेदो खनेको थियो ।
वास्तवमा रुसप्रति युरोपको रवैया अलि पेचिलो देखिन्छ । रुसविरुद्ध पश्चिमा शक्तिहरूले थोपरेको एकतर्फी प्रतिबन्धको अर्थ रुसबाट आयातीत ऊर्जालाई अमेरिकाको अत्यन्त महँगो ऊर्जाले विस्थापित गर्नु थियो । अघिअघि ऊर्जाका लागि युरोप रुसमाथि निर्भर थियो । त्यसलाई अमेरिकी ऊर्जाले विस्थापित गरेपछि जर्मनी र अन्यत्र पनि जनजीविका महँगीको मारमा प¥यो । यसले गर्दा श्रमजीवीवर्गको जीवन झन् दुष्कर बन्यो । अर्कोतिर जर्मनीमा वस्तु उत्पादनको लागत बढ्यो । परिणाम, जर्मनीका मालसामानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भए र ‘उद्योगहीनता’ वा उद्योग बन्द गर्ने उपक्रम सुरु भयो । निश्चय नै आफ्नो ऊर्जाको बजार सुनिश्चित गर्न अमेरिकाले युरोपलाई दबाबमा पा¥यो । तर, आफ्नो हितलाई अचानोमा राख्दै रुसमाथि एकतर्फी प्रतिबन्धमा युरोपले अमेरिकासामु पूर्णतः आत्मसमर्पण गरेको देख्दा भाउन्न हुन्छ ।
यो परिघटनाको स्वाभाविक कारण युरोपको वर्तमान नेतृत्वको प्रकृति हो । युरोपका धेरै नेताको साँठगाँठ व्यापारसँग छ । उनीहरू खासगरी अमेरिकी व्यापारसँग नजिक छन् । उदाहरणको लागि जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिख मर्ज अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी कम्पनी ‘ब्ल्याकरक’ को जर्मन शाखाका सुपरभाइजर बोर्ड अध्यक्ष हुन् । युरोपको वर्तमान नेतृत्वले अमेरिकी स्वार्थको विपरीत गएर ‘युरोपेली स्वार्थ’ अघि बढाउला भनी अपेक्षा गर्न सकिन्न । फ्रान्सका चाल्र्स देगाल र जर्मनीका विल्ली ब्रान्तजस्ता शासक अहिले युरोपमै छैनन् । उनीहरू अमेरिकी स्वार्थविपरीत जान सक्थे ।
युरोपको आर्थिक आत्महत्याको वास्तविक कारण केलाउन यति तथ्य मात्र पर्याप्त छैन । (यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन ।) सम्भवतः युरोपका नेताहरू युक्रेन युद्ध लम्बिँदै गयो भने रुसमा सत्तापलट हुनसक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । उनीहरू यसको तयारी पनि गर्दै छन् । रुसमा सत्तापलट भए अमेरिकासँग मिलेर युरोपले रुसको अपार प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अकण्टक पहुँच पाउनेछ । यसबाहेक, रुस अहिले ठुलो गोलबन्दीमा छ । चीन पनि त्यसमा संलग्न छन् । यी देशहरू पश्चिमा साम्राज्यवादका विरुद्ध एकजुट छन् र पश्चिमा प्रभुत्वलाई चुनौती दिने ल्याकत राख्छन् । रुसमा सत्तापलट भएको स्थितिमा यो विपक्षी समूहलाई ठुलो धक्का लाग्ने साम्राज्यवादीहरूको बुझाइ छ ।
यस्तै अचम्मलाग्दो स्थिति भेनेजुयलाको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य हस्तक्षेपमार्फत त्यहाँ सत्तापलट गर्न खोज्दै छन् । त्यहाँका वामपन्थी राष्ट्रपति निकोलस मादुरोमाथि हिलो छ्याप्दै यसको लागि पृष्ठभूमि पनि तयार पारिँदै छ । मादुरो ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारी हुन् र बोलिभारियाली क्रान्तिका वारेस हुन् । अहिले पश्चिमा साम्राज्यवादीहरू ‘लागुऔषध आतङ्ककारी’ को बिल्ला लगाउँदै मादुरोलाई लागुऔषध कार्टेलका नाइके भन्दै छन् । रुसजस्तै भेनेजुयला पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अत्यन्त धनी छ । त्यहाँ दुर्लभ खनिजहरूको प्रचुर स्रोत छ । रुसजस्तै भेनेजुयला पनि साम्राज्यवादका लागि सम्भावित खतरा हो किनभने भेनेजुयला साम्राज्यवादविरोधी गोलबन्दीको हिस्सा हो । तसर्थ, भेनेजुयलामा सत्तापलट भए साम्राज्यवादलाई दोहोरो फाइदा हुनेछ ।
डोनाल्ड ट्रम्पको सत्तापलटको योजना भेनेजुयलाको सीमाबाहिर पनि विस्तार गरिएको छ । ट्रम्पले बिनाप्रमाण कोलम्बियाका वामपन्थी राष्ट्रपति गुस्ताभो पेत्रोलाई ‘लागुऔषध नाइके’ भने । यसको अर्थ उनी त्यहाँ पनि सत्तापलटको तयारीमा छन् । उनी आफ्नो योजनामा सफल भए निश्चय नै उनको मनोबल बढ्नेछ । उनले आफ्नो सत्तापलटको जालो ल्याटिन अमेरिकाभरि नै फाल्नेछन् । त्यो लहरमा क्युवा पनि पर्नेछ ।
साम्राज्यवादी देशहरूको बढ्दो सैन्यकरणको कारण माथि चर्चा गरिएका देशहरूले निम्त्याएको सुरक्षा खतरा होइन । बरु, साम्राज्यवादी प्रभुत्वलाई टक्कर दिन सक्ने विश्वभरिका विभिन्न देशका सरकारविरुद्ध सत्तापलट गराउने महत्वाकाङ्क्षाका कारण यो सैन्यकरण हुँदै छ । तसर्थ, साम्राज्यवादले महसुस गरिरहेको खतरा सैन्य प्रकृतिको छैन बरु अर्थ–राजनीतिक छ । यो खतरा घटाउन सत्तापलट गराउनुपर्ने आवश्यकताबोध अहिले चर्केको छ किनभने तुरुन्तै निस्तेज नपारे यो खतरा डढेलो फैलेझैँ फैलिने सङ्कटपूर्ण मोडमा छ साम्राज्यवाद ।
यस्तो हुनुको ऐतिहासिक कारण छ । नवउदारवादी पुँजीवादको बाटो अहिले बन्द भएको छ । यसकारण, विश्व अर्थतन्त्र अहिले गतिरोधको स्थितिमा छ । नवउदारवादी पुँजीवादकै खाकाभित्र बसेर यो गतिरोध खुल्न सक्दैन । सन् २०१२–२१ को दशकमा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा सुस्त रह्यो । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आइरहेको ‘आआई फोका’ को उभारले गर्दा यो वृद्धिदर अझ सुस्त हुनेछ । त्यो स्थितिमा अर्थात् फोका फुट्दा बेरोजगारीको अवस्था झन् कष्टकर हुनेछ । ‘एआई’ ले श्रमिकहरूलाई विस्थापित गर्ने हुनाले बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ ।
त्यो बेरोजगारीको चर्को मार तेस्रो विश्वका देशहरूमा पर्नेछ । बेरोजगारीले थल्लिएको बेला डोनाल्ड ट्रम्पले ‘होचोलाई घोचो’ हान्नेछन् । उनको भन्सार आक्रमण तेस्रो विश्वका अर्थतन्त्रहरूका लागि बज्रमुक्का साबित हुनेछ । विकसित पुँजीवादी अर्थतन्त्रहरूले अमेरिकासँग आपसी समायोजनमा आधारित भएर भन्सार सम्झौता गर्नेछन् । तर, तेस्रो विश्वका देशहरू अमेरिकी आयातविरुद्ध आफ्नो भन्सारदर घटाउन बाध्य हुनेछन् । साथै, अमेरिकी बजारमा आफ्नो मालसामान निर्यात गर्दा तिनले भन्सारकर बढेको पाउनेछन् ।
यी सबै परिबन्दले तेस्रो विश्वका देशहरूको तनाव एकाएक बढ्नेछ । यसले गर्दा वर्तमान साम्राज्यवादी दबदबामा आधारित विश्व व्यवस्थाभन्दा पर वैकल्पिक आर्थिक बन्दोबस्तका निम्ति तल्लो तहबाटै बलियो दबाब पर्नेछ । ‘ब्रिक्स’ जस्ता गोलबन्दीले हाललाई साम्राज्यवादविरोधी भूमिका नलिएको हुनसक्छ । तर, आउँदा दिनहरूमा आफ्ना जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिने सरकारहरूलाई भकाभक उखेल्ने परिस्थिति आयो र तेस्रो विश्व तनावग्रस्त भयो भने ती गोलबन्दीले साम्राज्यवादविरोधी भूमिका खेल्न सक्छन् ।
त्यस्तो सन्दर्भमा साम्राज्यवादी नीति तीनमुखे हुनेछ । पहिलो, साम्राज्यवादले सर्वत्र नवफासीवादीहरूलाई सत्तारुढ हुन उकेरा हाल्नेछ । दोस्रो, साम्राज्यवादको चङ्गुलबाट उम्किन खोज्ने वैकल्पिक गोलबन्दीलाई कमजोर पार्न वा भत्काउन ती नवफासीवादी सरकारलाई प्रयोग गर्नेछ । (मोदी सरकारले हाल ट्रम्पले दिइरहेको दबाब यही उद्देश्यतर्फ उन्मुख छ ।) तेस्रो, जुन–जुन देशमा ‘ग्राहक राज्य’ को हैसियतमा झार्ने अन्य विधि विफल हुन्छ, तेस्रो विश्वका ती–ती देशमा सैन्य हस्तक्षेप गरी सत्तापलट गर्नेछ ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा अहिले साम्राज्यवाद सङ्कटपूर्ण घडीमा छ । नवउदारवादी पुँजीवादले निम्त्याएको सङ्कटले उसलाई भित्तामा ठेलेको छ । नवउदारवादी पुँजीवादकै चौकिल्लाभित्र रहेको यो सङ्कट टार्न सकिन्न । त्यसकारण, साम्राज्यवादले पहिलेभन्दा ठुलो आकारमा सैन्यबल प्रयोग गर्ने योजना बुन्दै छ । तेस्रो विश्वलाई आफ्नो तखतमा राख्न यो जाल बुनिँदै छ । बढ्दो सैन्यकरण साम्राज्यवादको यही सङ्कटपूर्ण अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो ।
(प्रभात पटनायक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुनुका साथै प्रभावशाली राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन् । अर्थराजनीति, मुद्राको मूल्य र समाजवादी आन्दोलनका विषयमा उनका अनेक पुस्तक प्रकाशित छन् ।
स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)