जारशाही संसद्मा बोल्शेभिक सांसद – १२

ट्रेड युनियनको स्थापनालाई कानुनले नै नियमन गरेको थियो । ती कानुनलाई ‘अन्तरिम नियम’ भनिन्थ्यो । यो नियम सन् १९०६ को मार्च ४ गते पारित भएको थियो । विभिन्न सङ्घ सङ्गठन खोल्ने र सामाजिक संस्था बनाउने विषय यही नियमभित्र पथ्र्यो । तर, यसको वास्तविकता अर्कै थियो । यो नियम सङ्घ संस्था बनाउने भन्दा पनि तिनलाई दबाउने मनसायले ल्याइएको थियो । ट्रेड युनियनहरू पूर्णतः सरकारी कर्मचारीको दयामुनि दबेका थिए । प्रान्त वा नगरका गभर्नरदेखि तल्ला प्रहरी इन्स्पेक्टरले समेत ट्रेड युनियनमा मनोमानी गर्थे । कानुनी रूपमा ट्रेड युनियनका धेरै अधिकार खोसेर पनि सरकारी अधिकारीहरूलाई पचिरहेको थिएन । ‘अन्तरिम नियम’ प्रहरीले मान्नैपर्छ भन्ने थिएन । त्यसकारण, उनीहरू जथाभावी त्यो नियम मिच्थे ।
एकपछि अर्को युनियनमाथि दमन भयो । त्यसको लागि चाहिने नचाहिने बहानाबाजी गरिन्थ्यो । मजदुरहरूले कारखानामा तुरून्तै अर्को ट्रेड युनियन खोलिहाल्थे । तर, त्यसमाथि पनि दमनको चक्र परिहाल्थ्यो । यस्तो दमनबाट मजदुरहरू निरूत्साहित भएनन् । बरू युनियनमा आबद्ध हुने मजदुरहरूको सङ्ख्या झन्झन् बढ्दै गयो । एउटा युनियन बन्द भयो भने उनै सदस्य, उही उद्देश्य तर फरक नाम राखेर नयाँ युनियन गठन भइहाल्थ्यो । तर, नयाँ संस्था खोल्नका लागि प्रहरीले अनेक झमेला तेस्र्याएको थियो । युनियन दर्ता गर्ने जिम्मा ‘विशेष बोर्ड’ को हातमा हुन्थ्यो । यसले अर्थनबर्थका खत झिकेर दर्ता आवेदन अस्वीकार गथ्र्यो । निवेदन दिँदाबित्तिकै पहिलो नै पल्ट कुनै पनि युनियन दर्ता हुँदैनथ्यो । पटक पटक अस्वीकार गरेपछि संस्थापकहरूको धैर्य र लगन महाबलिको जस्तो हुने स्थितिमा मात्र नयाँ युनियनलाई अन्ततः गठन गर्ने अधिकार दिइन्थ्यो । तर, त्यो अधिकार युनियनलाई अस्तित्वमा ल्याउने भन्दा पनि प्रहरीले तुरून्तै भङ्ग गर्ने अधिकारसरह थियो ।
आधिकारिक आँकडा अनुसार सुरूका पाँच वर्ष (सन् १९०६–११) मा ४९७ वटा ट्रेड युनियन भङ्ग गरिएको थियो र ६०४ ट्रेड युनियनलाई दर्ता गरिएको थिएन । सन् १९०८ को अप्रिलमा तेस्रो संसद्मा सामाजिक जनवादीहरूले ट्रेड युनियन खारेजीको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । त्यसको लागि रूसका विभिन्न भागमा ११४ वटा अवैध दमनलाई आधार बनाइएको थियो । तर, त्यो प्रश्नलाई सान्दर्भिक मानिएन र त्यसलाई आयोगतिर धकेलियो । एक वर्षपछि आयोगले त्यो प्रश्नलाई सान्दर्भिक भनेर पठायो । जवाफमा सदनले एउटा निरर्थक प्रस्ताव पारित ग¥यो । प्रस्तावमा मङ्गल कामना गरिएको थियो, “सम्बन्धित अधिकारीहरूमार्फत १९०६ मार्च ४ को अन्तरिम नियमको पालन गराउन गृहमन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।”
सन् १९११ मा मजदुर आन्दोलनको विकास भयो । साथमा, ट्रेड युनियनका गतिविधिहरू पनि बढे । युनियनहरूको सङ्ख्या बढ्यो । प्रहरीको दमन झन् हिंस्रक हुन थाल्यो । सोही अवधिमा सेन्ट पिटर्सबर्गका धातु मजदुरहरूको युनियनले मजदुर आन्दोलन चर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यसकारण, प्रहरीले त्यो युनियनमाथि पशुवत् अत्याचार ग¥यो । धातु मजुदरहरूको युनियन अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो । उद्योगमा सङ्गठनको रूपमा मात्र होइन सिद्धान्ततः सबै प्रगतिशील जनता र क्रान्तिकारी मजदुरहरूको केन्द्रका रूपमा पनि त्यो आवश्यक थियो । पार्टी सङ्गठन पनि सोही सङ्गठनको वरिपरि केन्द्रित थियो । यसकारण, धातु मजदुरहरूको त्यो युनियन निकै अहम् थियो । यी यावत कारणले गर्दा त्यो युनियनमाथि सरकारी अधिकारीहरूले हिंस्रक प्रहार गरे । सरकारी अधिकारीले त्यसो गर्नु स्वाभाविक र एक हिसाबले अनिवार्य थियो ।
पिटर्सबर्गका धातु मजदुरहरूको युनियन सन् १९०५ को क्रान्तिताका गैरकानुनी तरिकाले स्थापना भएको थियो । सन् १९०६ मा यसलाई कानुनी हिसाबले दर्ता गरियो । पटकपटक दमन हुँदा पनि यो युनियन नयाँ नामसहित ब्युँतिहाल्थ्यो । सुरूमा यसको नाम ‘धातु मजदुहरूको युनियन’ थियो । पछि यसका नाम ‘धातु उद्योगका मजदुरहरूको ट्रेड युनियन’, ‘धातु उद्योगका काममा संलग्न मजदुरको ट्रेड युनियन’ आदि राख्दै लगियो । यीमध्ये प्रत्येक युनियन नयाँ संस्था थिए तर ती पुरानैका सिलसिला हुन्थे । नयाँ संस्थाले पुरानैको कोष चलाउँथ्यो र सदस्य पनि तिनै हुन्थे । यसरी नयाँ नाम दिनु बकवास हो भन्ने कुरा प्रहरीलाई थाहा थियो । तर, यसैलाई आधार बनाएर प्रहरीले नयाँ युनियनमाथि कारबाही गर्न मिल्दैनथ्यो । त्यसकारण, उनीहरू ‘नयाँ’ युनियन खारेज गर्ने उपयुक्त मौका ढुकेर बस्थे ।
सन् १९१२ को मार्च महिनामा प्रहरीले छापा मा¥यो । प्रहरीले बेलाबेला यस्तो छापा मार्ने गथ्र्यो । विभिन्न बहाना बनाएर ‘विशेष बोर्ड’ ले सो युनियन बन्द गरिदियो । अवैध साहित्य राखेको र हडताल आह्वान गरेको आरोपमा धातु मजदुरहरूको युनियन खारेज गरियो । यसपालि प्रहरीले नयाँ संस्थाको दर्ता प्रक्रियालाई सकेसम्म ढिलो पार्ने योजना बनायो । लामो समयसम्म दर्ता नभएपछि संस्था आफै हराएर जाने प्रहरीको सोच थियो । तर, तिनीहरूको हिसाब मिलेन । युनियनलाई जोगाउन समितिले एउटा कानुनको सहारा लियो । समितिले सन् १९०८ मा संस्थालाई त्यो कानुनअनुसार दर्ता गराएको थियो । त्यसकारण, संस्थाको वैधता जीवितै थियो । यसको लागि संस्थाको खाता र सदस्यता सूचीका दुई नक्कली दस्ताबेज तयार पारियो । दमनमा परेपछि खारेजीका लागि बसेको समितिको बैठकले एउटा निर्णय ग¥यो । उसले आफ्नो सारा जायजेथा र कोष सोही (सन् १९०८ मा दर्ता भएको) संस्थालाई दिने र आफ्ना सबै सदस्यलाई त्यसको सदस्यता लिन सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो । यसरी धातु मजदुरहरूले थप पाँच महिना काम गरे, सन् १९१२ को शरद् ऋतुसम्म । प्रहरीले फेरि छापा मा¥यो र यो संस्थालाई भङ्ग ग¥यो । युनियनविरूद्ध मूलतः तीन अभियोग लगाइयो – प्रहरीलाई सबै दस्ताबेज जाँचबुझ गर्न नदिएको, हडताल आयोजना गरेको र बेरोजगारहरूलाई राहत भत्ता दिएको । ‘विशेष बोर्ड’ ले राहत भत्ता युनियनका सदस्य र विशेष उद्योगहरूमा काम गर्ने युनियनका सदस्यलाई मात्र दिन मिल्ने भनेर अड्डी कस्यो । यसरी, बेरोजगार मजदुर संस्थाको सदस्य हुन नपाउने उनीहरूको आसय थियो । यो निर्देशन युनियन कानुनले तय गरेको नियमको ठाडो उल्लङ्घन थियो । यो नियम रोजगार दिने उद्योगपतिहरूलाई आफूले चाहेको बेला ट्रेड युनियन कुल्चिने सजिलो औजारजस्तो भयो । यसकारण, तालाबन्दी हुने नै भयो । यस्तो बेला युनियनको कोही पनि काम गर्न गएन । यही निहुँमा युनियन भङ्ग भयो भनियो ।
सङ्गठनमाथिको दमनले गर्दा सेन्ट पिटर्सबर्गका मजदुरहरू साह्रै आक्रोशित भए । तर, टे«ड युनियनको कामप्रति उनीहरूको उत्साहमा भने कमी आएन । युनियनको अन्तिम समितिपछि नयाँ समिति बनाउनका लागि बनेको अध्यक्ष मण्डलले नै नयाँ युनियन नबन्दासम्म काम गर्ने तय भयो । प्रहरीले त्यो अध्यक्षमण्डलको काममा भरसक हलो अड्काउन खोज्यो । सबै नियम–कानुन मिच्दै उनीहरू अध्यक्षमण्डलका बैठकहरूमा घुस्थे । अन्ततः उनीहरूले बैठकमै प्रतिबन्ध लगाए । संस्थाका सदस्यहरूले विरोधमा एउटा जाहेरी दिए । तर, यस्तो जाहेरी नगरका गभर्नरको कार्यालयले हेथ्र्यो । यसरी, त्यो जाहेरी अनिश्चित कालका लागि मुल्तबीमा राखियो । जाहेरी नोभेम्बर २ गते बुझाइएको थियो । एक महिनासम्म पर्खेपछि अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू सरकारी कार्यालय गए । उनीहरूले बैठक बस्न पाइने/नपाइने विषयमा सोधपुछ गरे । जवाफ आयो, “यो कुरा तपाईँहरूलाई प्रहरीले भन्नेछ ।” थप दुई हप्तापछि तिनीहरूले पुनः जाहेरी दिए । यसपालि पनि उस्तै जवाफ आयो । यो खेल लम्बिँदै गयो ।
यति नै बेला प्रहरीले नयाँ संस्था स्थापना नहोस् भनेर हुने–नहुने सबै ग¥यो । नयाँ संस्थाको कागतपत्र सबै कानुन अनुसार सही थियो । तैपनि ‘विशेष बोर्ड’ ले त्यसलाई दर्ता गर्न मानेन । ‘बोर्ड’ ले अक्टोबर ६ मै गरेको निर्णय सङ्गठनमा नोभेम्बर २८ गते मात्र आइपुग्यो । यद्यपि, त्यो निर्णयको कुनै कानुनी आधार थिएन । यसबाट ‘बोर्ड’ को बदनियत स्पष्ट भयो । धातु मजदुरहरूको युनियन पुनः सेन्ट पिटर्सबर्गको क्रान्तिकारी सङ्घर्षको केन्द्र बन्ला भनी उनीहरू डराइरहेका थिए ।
सामाजिक जनवादी समूहले सरकारलाई प्रश्न गर्न यी सबैखाले अवैध कारबाहीलाई उपयोग गर्ने निधो ग¥यो । यी कारबाहीबाट ट्रेड युनियनप्रति सरकारको सामान्य नीति खुलस्त भयो । हाम्रो प्रश्नमा नयाँ संस्था गठन गर्ने सङ्गठकहरूमाथि थोपरिएका अनेक झन्झटिला र अवैध प्रावधानको कुरा समावेश थियो । प्रहरीले राखेका प्रावधान यस्ता थिए – सदस्यहरूको सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास गर्ने भनी संस्थाको उद्देश्य तोक्न नपाइने, संस्थाका बेरोजगार सदस्यको सदस्यता कायम गर्न नपाइने, सदस्यता शुल्क मासिकभन्दा पनि वार्षिक रूपमा लिनुपर्ने, ‘बेइमान साबित भएका’ सदस्यहरूलाई संस्थाबाट निकाला गर्न नपाइने, दमनचक्रमा परेपछि संस्थाको कोष कुनै समाजसेवी संस्थामा जाने भनी दर्खास्तमै उक्त संस्थाको नाम उल्लेख हुनुपर्ने आदि । युनियनको स्वतन्त्रता खोस्ने र तिनका गतिविधिको घाँटी थिच्ने खालका थिए यी माग । सरकारलाई गर्ने प्रश्नमा यी यावत विषय समेटिएका थिए । हाम्रा प्रश्न यसप्रकार थिए :
“माथि उल्लेख सम्पूर्ण माग ‘विशेष बोर्ड’ ले धातु मजदुरहरूका युनियनको लागि मात्र नभई हालै दर्ताका लागि दर्खास्त हालेका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनका हकमा पनि लागु हुन्छ । ‘बोर्ड’ का क्रियाकलापलाई ट्रेड युनियनको आन्तरिक जीवनमाथि बलात अवैध हस्तक्षेप र १९०६ मार्च ४ को कानुनको खुला उल्लङ्घन मात्र भन्न सकिन्छ । यसका आधारमा हामी गृह तथा न्याय मन्त्रीहरूलाई निम्न प्रश्न गर्दछौँ :
१. १९०६ मार्च ४ को कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई यो कानुन मिचेर सेन्ट पिटर्सबर्गको विशेष नगर बोर्डले ट्रेड युनियन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको विषयमा के गृहमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ ?
२. सेन्ट पिटर्सबर्गको विशेष नगर बोर्डले बारम्बार कानुन उल्लङ्घन गरेको देख्दादेख्दै पनि सरकारी वकिलको कार्यालयका एक अधिकारीले यी कानुन मिचाइविरूद्ध बोल्न अस्वीकार गरेको विषयमा के न्यायमन्त्री अवगत हुनुहुन्छ ?
३. गृहमन्त्री र न्यायमन्त्री यी तथ्यहरूबारे जानकार हुनुहुन्छ भने कानुन कार्यान्वयन गराउनका लागि के उपाय अपनाउने सोच्नुभएको छ ?”
–क्रमशः