सेख हसिनालाई मृत्युदण्डको अर्थ

बङ्गलादेशको घरेलु युद्ध अपराध अदालतले देशकी पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधका लागि उनको अनुपस्थितिमा मृत्युदण्डको सजाय सुनायो । अदालतले हसिनालाई २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहमाथि राज्यको घातक दमनको क्रममा उत्तेजना, हत्याको आदेश र अत्याचार रोक्न निष्क्रियता देखाएको भन्दै दोषी ठहर ग¥यो । हसिनाले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै अदालतको निर्णयलाई ‘पक्षपाती र राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ भनेकी छिन् । फैसलापछि जारी एक विज्ञप्तिमा उनले भनिन्, “म ममाथि लागेका अभियोगको सामना गर्न अदालतमा उपस्थित हुन डराउँदिनँ, जहाँ प्रमाणको निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ ।” हसिनाले बङ्गलादेशको कामचलाउ सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा आरोप लैजान चुनौती दिएकी छिन् । बङ्गलादेशी अदालतको फैसला राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्गठनले प्रदान गरेका कतिपय प्रमाणमा आधारित छ । फेब्रुअरी २०२५ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा तीन साताको अशान्तिमा एक हजार ४०० जना मारिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको अनुमान छ । त्यस्तै, थप ११ हजार सात सयजनालाई हिरासतमा राखिएको आयोगले जनाएको थियो ।
प्रतिवेदनले ‘मारिएका र घाइते भएका अधिकांशको शरीरमा बङ्गलादेशको सुरक्षा बलले गोली हानेको’ र सुरक्षा एजेन्सीले ‘मानवताविरुद्धको अपराध हुनसक्ने अधिकार उल्लङ्घनमा व्यवस्थित रूपमा संलग्न भएको’ निर्धारण ग¥यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्कले सुरक्षा दमनमा १८० बालबालिका मारिएको देखाउँछ । अशान्तिको समयमा ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले उल्लेख ग¥यो कि बङ्गलादेशी सरकारले ‘विद्यार्थी प्रदर्शनकारीविरुद्ध सेना तैनाथ गरेको थियो, देख्नेबित्तिकै गोली हान्न आदेश दिएको र मोबाइल डेटा तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो । ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकाल्यो कि बङ्गलादेशमा प्रदर्शनकारीविरुद्धको हिंसा ‘सुरक्षा र गुप्तचर सेवाद्वारा समन्वित तरिकाले गरिएको थियो ।”
एचआरडब्लुले यस्तै ढाँचाको दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको छ । जनवरी २०२५ को एक ब्रिफिङमा ‘गोलाबारुदको अत्यधिक र अन्धाधुन्ध प्रयोगका कारण एक हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका र हजारौँ घाइते भएको’ उसले बतायो । यो निष्कर्षलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि प्रदर्शनकारीमाथि प्रत्यक्ष गोलाबारुदको प्रयोग र बन्दीमाथि दुव्र्यवहार गरिएको दोहो¥यायो । अदालतको फैसलाले सुरक्षा उपकरणका धेरै शाखाले एकसाथ काम गरेको र मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्दै जाँदा पनि वरिष्ठ अधिकारीले हस्तक्षेप नगरेको प्रमाण स्वीकार गरेको छ । अधिकारको पदमा रहेकाहरूले यस्ता दुव्र्यवहार रोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तैपनि यसलाई रोक्न सक्ने क्षमताका बाबजुद हिंसा जारी रह्यो ।
अदालतको फैसलाले पीडित परिवारमा भएको क्षतिको सङ्केत गर्छ । राष्ट्र सङ्घका अनुसन्धानकर्ताले सङ्कलन गरेका बयानमा आमाबाबुले आफ्ना बालबालिकाका लागि अस्पताल र प्रहरी स्टेसन खोज्दै दिन बिताएको उल्लेख छ । अस्पतालका कर्मचारीलाई सुरक्षा बलले मृत्युको रेकर्ड परिवर्तन गर्न वा हटाउन दबाब दिएको राष्ट्र सङ्घले रिपोर्ट गरेको छ । एचआरडब्लुका उप–एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले अशान्तिको समयमा भनेकी थिइन्, “सेख हसिना सरकारको विरोध गर्ने जोकोहीविरुद्ध सुरक्षा बलको निर्बाध दुव्र्यवहारका कारण बङ्गलादेश लामो समयदेखि समस्यामा परेको छ ।” मुख्य विपक्षी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले एकपक्षीय र धाँधलीपूर्ण भनी आरोप लगाएको सन् २०२४ को चुनावमा हसिनाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा लगातार चौथो कार्यकाल जितिन् । मतदानअघि यसका धेरै प्रमुख नेतालाई निर्वासनमा जान बाध्य पारिएपछि वा जेल हालिएपछि पार्टीले मतदान बहिष्कार ग¥यो ।
हसिनाको नेतृत्वमा बङ्गलादेशका सुरक्षा बलले विवेकहीन भएर काम गरे । यसमा ¥यापिड एक्सन बटालियन अर्धसैनिक बल पनि हो, जसलाई डिसेम्बर २०२१ मा ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन’ को आरोपमा अमेरिकी कोषले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नागरिक समाज समूहले २०२४ को अशान्तिअघि कार्यकर्तामाथि दबाबको अभिलेख राखेका थिए भने पत्रकारले उत्पीडनको सामना गरेका थिए ।
सोमबारको फैसला बङ्गलादेशमा कानुनी शासन र जनताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अन्तरिम सरकारका लागि एक महत्वपूर्ण क्षणमा आएको छ । सरकारसामु एउटा कठिन प्रश्न यो हुनेछ कि यसले हसिनाको सुपुर्दगी सुरक्षित गर्न सक्छ कि सक्दैन ? हिन्दुस्तान टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ कि बङ्गलादेशी सरकारले पहिले नै भारतलाई पत्र लेखिसकेको छ, जहाँ हसिना सत्ताबाट हटाइएदेखि निर्वासनमा बस्दै आएकी छिन् र उनलाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
यदि हसिनाविरुद्ध लगाइएका आरोप राजनीतिक प्रकृतिका हुन् भन्ने मानियो भने भारतले बङ्गलादेशी सरकारको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्न सक्छ । दिल्लीले सुपुर्दगी अनुरोधमा सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ, ‘यो बङ्गलादेशका जनताको सर्वोत्तम हितप्रति प्रतिबद्ध छ’ तैपनि हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न भारतमाथि दबाब बढ्ने सम्भावना छ । हिंसा र हसिनाको भूमिका मानवताविरुद्धको अपराध हुनसक्ने राष्ट्र सङ्घको निष्कर्षमा आधारित आरोपको गम्भीरताले भविष्यका निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्छ । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले सामना गरिरहेको अर्को चुनौती भनेको नयाँ अशान्तिको सम्भावना हो । अदालतको फैसलाअघि राजधानी ढाका र बन्दरगाह सहर चट्टोग्रामका केही भागमा हसिना समर्थक र सुरक्षा बलबिच झडप भएको रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको थियो । बङ्गलादेशी प्रहरीले फैसलापछि ढाकामा पार्टी कार्यालयतर्फ मार्च गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पारेको थियो ।
(उद्दिन सेन्टर फर अकाउन्टिबिलिटी एन्ड ग्लोबल डेभलपमेन्ट, युनिभर्सिटी अफ एसेक्सका निर्देशक हुन् ।)
द कन्भर्सेसनबाट