विषादी परीक्षण गर्नु आवश्यक

हरेक शासकहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । असल शासकहरू कुनै देशका अन्धभक्त हुँदैनन् । तर, नेपालका शासकहरू विदेशभक्त या भारतभक्त भएका कारण हुनुपर्ने काम भएन र नहुनु पर्ने धेरै भयो । नेपाल सरकारले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा असर पर्ने कुनै सन्धि सम्झौता गर्नुहुँदैनथ्यो । नेपाल र नेपालीको अहितमा हुने कुनै व्यापार व्यवसाय गर्नु हुँदैनथ्यो । विदेशी हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणको सरकारले विरोध गर्नुपथ्र्यो । असमान सन्धि सम्झौतालाई कहिले पनि आत्मसात गर्नु हुँदैनथ्यो । भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई आत्मसात गर्नु हुँदैनथ्यो । अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्नुपथ्र्यो । ती मामिलामा देशका शासकहरू चुके । विदेशी आक्रमण, हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्न नेमकिपा कहिले पनि चुकेन । भारतले नेपाली भूमि सुस्तामा अतिक्रमण गर्दा नेमकिपाले २०२५ सालमै विरोध गरेको थियो । यसले नेमकिपा देश र जनताप्रति समर्पित छ भन्ने थाहा हुन्छ । नेमकिपाले संसद्लाई वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलोमात्र होइन क्रान्तिकारी संसद्वादको रूपमा उपयोग गर्दै आएको सबैसामु छर्लङ्ग छ ।
नेमकिपाले उठाएको माग सबै देश र जनतासित सम्बन्धित हुन्छ । नेमकिपाले देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने माग तीनचार दशकदेखि उठाउँदै आएको हो । रासायनिक मल कारखाना खोलेपछि किसानहरूको मात्र होइन देशकै महत्वपूर्ण आयस्रोत पनि बन्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकेको छैन । रासायनिक मल खेतीपातीको सिजनमा पाउनुपर्ने हो । रासायनिक मल गुणस्तरीय हुनुपर्छ । म्याद नाघेको र तौल नपुगेको मल पनि आयात हुने हुँदा सम्बन्धित निकायबाट मलको निरीक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठेको पनि तीन दशक बित्यो । विदेशबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण हुनुपर्ने नेमकिपाको माग धेरै वर्ष अघिको हो ।
यसबारे मङ्सिर ११ गते प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ मा ‘सर्वोच्चको परमादेश, नाकामा फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण अनिवार्य’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक समाचार छापियो । समाचारमा सर्वोच्च अदालतले सरकार वा राज्यका निकायहरूलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बोध गराउँदै ९ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ । परमादेशमा पैठारी गरिएका खाद्यपदार्थहरूमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि मुख्य भन्सार बिन्दुहरूमा तथा आन्तरिक रूपमा प्रयोग गरिने विषादीको अवशेष परीक्षणका लागि समेत आवश्यक र उपयुक्त देखिएको स्थानहरूमा यथाशीघ्र स्तरीय प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्नू गराउनू’ भनिएको छ । पैठारी गरिएका तरकारी वा फलफूल प्रवेश बिन्दु (भन्सार नाका) नै विषादी परीक्षणका लागि स्तरीय प्रयोगशाला स्थापना जेजो पूर्वाधार वा संरचनाहरू तयार गर्नुपर्छ ती सबै कार्यलाई राज्यको जनस्वास्थ्यप्रतिको प्राथमिक जिम्मेवारीको रूपमा हेर्नुपर्ने हो ।
तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादी अवशेषको भन्सार नाकामै परीक्षण गर्नको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, मेसिन र स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशेष रहे नरहेको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारीजन्य खाद्यपदार्थको विषादी परीक्षण हाललाई नगरिने निर्णय ग¥यो । फलफूल तथा तरकारी पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दु क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गरेर मात्र पैठारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा जसले जस्तोसुकै विषादी सामान पठाए पनि बजारमा बिक्री गर्न पठाउन मिल्ने व्यवस्था सरकारले किन ग¥यो ? त्यस निर्णयभित्र के रहस्य छ ? कतै भारतीय शासकहरूलाई खुसी पार्न त त्यो निर्णय गरिएको होइन ? छिमेकी देशलाई खुसी पार्न या चिढिन्छ भनेर के नेपाली जनता विषाक्त तरकारी र फलफूल खाएर बिरामीको शिकार बन्ने ? आज विषादीको कारण नेपालीहरू अनेक रोगका बिरामी भएका छन् । यसको लागि जहाँ जहाँ भन्सार विभागहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ विज्ञहरूको टोली हुनुपर्छ† विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला हुनुपर्छ । विषादीको परीक्षण भएको भए नेपाली जनताले विषाक्त वस्तु खाने छैनन् र अनेक रोगका शिकार बन्ने छैनन् ।
खाद्यसम्बन्धी मौलिक संरक्षणका लागि विषादी परीक्षण अनिवार्य रहेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई सरकारले लागु गर्नुपर्छ । लागु गर्न सामान भित्रिने सबै केन्द्रहरूमा निरीक्षण टोली र प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विषादी खाद्यान्नको निरीक्षण जति ढिलो हुन्छ त्यति नै नेपाली जनता रोगका शिकारी हुछन् र आफ्नो कमाइ स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।