स्वदेशमै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक

स्वरोजगारको निम्ति लाखौँ लाख युवा बिदेसिन बाध्य पार्नु राम्रो सङ्केत होइन । स्वदेशमै सरकारले रोजीरोटीको व्यवस्था गरेको भए युवा–युवतीहरू बाध्य भएर बिदेसिनु पर्ने होइन । देशका जनतालाई काम मामको व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो; शासकहरू गतिशील नहुनु हो; गम्भीर नहुनु हो । दक्षता हासिल गरेका युवा र योग्य नागरिकहरूलाई काम मामको व्यवस्था नगरेको मात्र होइन नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर विदेश पठाउने जाल रच्न पनि देशका शासकहरू पछि परेनन् । हरेक क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले पूर्वाधारहरू तयार गर्दै जानुपर्ने हो । तर, देशको स्थिति जति बिग्रिए पनि नाजुक भए पनि शासकहरूलाई वास्ता छैन । देशमा बहुदल स्थापना भएपछि शासकहरू (नेता र मन्त्रीहरू) को विदेश शयर गर्न प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो; हानथाप हुन्थ्यो । विदेश शयर गर्नेको सङ्ख्या जम्बो हुन्थ्यो । स्वास्थ्योपचार गर्न पनि मन्त्रीहरू विदेश नै पुग्थे र लाखौँ – करोडौँ देशको सम्पत्ति खर्च गर्थे । जनताको धेरै दबाबपछि या विरोधपछि विदेश शयर गर्ने र स्वास्थ्योपचार गर्न जानेको सङ्ख्या घट्यो । तर, हटेको छैन ।
भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी भइरहेको खबर सञ्चारमाध्यममा बेलाबखत नआएको होइन । वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार युवा – युवतीहरूबाट मोटो रकम असुल्ने म्यानपावर कम्पनीका मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि यहाँ कमी छैन । लाखौँ पैसा असुलेर विदेश पुगेका युवा युवतीहरू अलपत्र परेको, बिचमा छोडेर धोका दिएको, सम्झौता या समझदारीअनुसार काम नपाएको खबर पनि बेलाबखत चर्चाको विषय बनेकै हो । विदेशमा पुगेर काम नपाएको, पैसा ठगेर जीवन जोहो गर्न समस्या भएर दुःखको आँसु पिएर जीवन चलाइरहेको दृश्य पनि हामीले विभिन्न सञ्जालमार्फत देखिरहेका छौँ । पैसा लिएर धोका दिने, ठग्ने म्यानपावर कम्पनीका व्यक्तिहरूलाई न सरकारले ठेगान लगाउने काम गरेको छ न त विदेशमै कारबाही गरेको छ । घर खेत बेचेर विदेश गएका उनीहरूले न आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँछन् न त निश्चित काम नै पाउँछन् । ठगिएको रकम फिर्ता पाउन के सरकारले भूमिका खेल्नु पर्दैन ? उनीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नु पर्दैन ?
वैदेशिक रोजगारी निर्णय ठगीको मुद्दा पनि नपरेको होइन । तर, ठोस निर्णय भएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा कानुनतः वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको हुँदा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन । सम्भवतः रोजगारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रहरी निकायलाई दिइएको भए केही भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने हो कि ! यसमाथि अध्यागमन कार्यालयका अधिकारी, एयरलाइन्स, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित कर्मचारीहरूबिच मिलेमतो रहेको हुन्छ । सेटिङ मिलाइएको हुन्छ । यसको निकास कुनै पनि सरकारले दिन सकेन । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरेको भए न म्यानपावर कम्पनीको चाकर गर्नुपथ्यो न त रोजगारीको नाउँमा लाखौँ पैसा खर्च गर्नुपथ्यो । शासक दलका नेताहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागे, सरकारले सन्तुलित विकास गरेको भए, योग्यता, क्षमता र सीपको आधारमा कामको व्यवस्था गरेको भए योग्यता पुगेका दक्ष नागरिकहरू विदेश धाउनु पर्दैनथ्यो† विदेश गएर मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुग्दैनथ्यो† सबैले काम–माम पाउँथे र जीवनको जोहो गर्न सुनिश्चित हुन्थ्यो ।
रोजगारकै नाउँमा विदेश लगेर नेपाली चेलीबेटीको बेचबिखन गर्ने कार्य भइरहेको छ । बेहोस पारी मृगौली झिकेर बेहाल बनाइरहेको छ । कति नेपाली सोझा सीधा चेलीबेटीलाई राम्रो काम पाउने र आयस्रोत राम्रो हुने भन्दै फकाएर, फसाएर वेश्यालयमा पु¥याइरहेको छ । यस्ता आपराधिक काममा बरोबर व्यक्तिहरू नै लागिपरेका हुन्छन् । असल, इमानदार शासकहरू भएका भए खराब काम गर्ने सबैलाई कारबाहीको कठघरामा ल्याउँथे, हदैसम्मको कारबाही गरेर निरुत्साहित पार्थे । अपराधीहरूको घेरामा रहेका शासकहरूले अपराधीहरूलाई कारबाही गर्दैनन्† कारबाही गर्न अघि सर्दैनन् । यो देशकै विडम्बना हो । शासकहरू असल र इमानदार नभएसम्म, अरुलाई पनि असल र इमानदार बन्न प्रशिक्षण नदिइएसम्म देशमा अपराधी, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, कमिसनखोर, ठेकेदार, विचौलियाहरू नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति छैन । नियन्त्रण गर्न नसकिएसम्म देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन; भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्ने छैनन् । देश भ्रष्टाचारको सूचीबाट हट्नेछैन ।