अर्थशास्त्र र पुँजीवाद

हिजोआज विश्वभरि विद्यार्थीलाई पढाइने ‘मूलधार’ को अर्थशास्त्रले पुँजीवादको वास्तविकता समेट्दैन भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । तर, ओझेलमा परेको अर्को तथ्य के हो भने ‘मूलधार’ को अर्थशास्त्रले जतिसुकै नयाँ अवतार लिए पनि यसले पुँजीवादको वास्तविकता पक्रन सक्नेछैन । किन ? यहाँ त्यसैको चर्चा गरिनेछ ।
कुनै पनि उत्पादन गर्नका लागि धेरै व्यक्तिले संयोजनकारी काम वा सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । कबिला समाजमा बँदेलको सिकारमा निस्केको मानव जत्था होस् वा आधुनिक पुँजीवादी युगको अटोमोबाइल उत्पादन गर्ने कारखाना, ती मानिसले निश्चित योजना बनाएर काम गर्न जरुरी हुन्छ । यसको लागि उनीहरूले मिलेर सहकार्य गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तो सहकार्य गर्न अनुशासन चाहिन्छ । प्रारम्भिक समाजमा उत्पादन गर्नका लागि जबरजस्ती यस्तो अनुशासन थोपरिन्थ्यो । सँगै काम गरिरहेका दासहरूमध्ये कोही लोसे भएर काममा सहकार्य नगरे ती अल्छीहरूलाई दासमालिकहरूका हवल्दारहरूले भौतिक दण्ड दिन्थे । त्यसैगरी सामन्ती समाजमा मालिकको जमिनमा काम गर्ने भूदासहरूले (उदाहरणको लागि बालि स्याहार्दा) मिलेर काम नगर्दा अलिकति बाली नष्ट भए ती ‘सुस्त’ भूदासलाई बेसरी पिटिन्थ्यो ।
सारमा भन्नुपर्दा उत्पादनमा सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । उत्पादनका साधनमा साझा स्वामित्व नहुने कुनै पनि समाजमा मालिक र कामदारबिच एउटा स्पष्ट रेखा हुन्छ । यसकारण, कामदारहरूले सहकार्य योजनामा स्वेच्छाले रुचि लिँदैनन् । उनीहरूलाई सहकार्य गराउन कुनै दबाबकारी उपाय हुनैपर्छ ।
पुँजीवाद एउटा वर्गविभाजित समाज हो । तैपनि, यसमा सहकार्य गराउन प्रत्यक्ष बल प्रयोग गरिन्न । यसको अर्थ पुँजीपतिहरूले बेलाबेला भौतिक बल प्रयोग गर्दैनन् भनेको होइन । तर, पुँजीवादी व्यवस्थाको नियम त्यो होइन । त्यसो भए प्रश्न उठ्न छ – पुँजीवादी समाजमा कामको अनुशासन कसरी कायम गरिन्छ वा कामदारहरूलाई कसरी संयोजनकारी काममा लगाइन्छ त ? यसको जवाफ पोल्यान्डका माक्र्सवादी अर्थशास्त्री मिशाल कालेक्कीले दिएका छन् । पुँजीवादमा ‘कामबाट निकालिने खतरा’ प्रयोग गरेर कामदारहरूलाई सँगै काम गराइन्छ । ढिलासुस्ती गरेर संयोजित योजना अनुसार काम नगर्ने व्यक्तिलाई रोजगारीबाट बेदखल गरिन्छ । त्यो व्यक्तिले व्यवस्थाभित्र आफ्नो स्थान गुमाउँछ र उसलाई व्यवस्थाबाट गलहत्याइन्छ ।
यसकारण, उत्पादनका लागि अनिवार्य चाहिने कार्य अनुशासन कायम गर्न पुँजीवादी प्रणालीमा दुवै ‘भित्र’ र ‘बाहिर’ भन्ने हुनुपर्छ । यसमा प्रत्यक्ष भौतिक बलप्रयोग हुँदैन, जस्तो कुनै बेला दासहरूलाई भोकभोकै राखिन्थ्यो वा भूदासहरूलाई कुटपिट गरिन्थ्यो । तर, पुँजीवादी समाजमा कामदारहरूमाथि सुषुप्त बलप्रयोग गरिन्छ । निश्चय नै बलप्रयोग बेगर यो व्यवस्थामा उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन । यो सुषुप्त बलप्रयोग गर्न पुँजीवादी व्यवस्था ‘बाहिर’ भन्ने स्थान तोकिएको हुन्छ । त्यहाँ जीवन दुस्कर हुन्छ । पुँजीवादी क्षेत्रभित्र काम गर्नेहरूले सन्त्रास पैदा गरे तिनलाई यही ‘बाहिरी’ क्षेत्रतिर धकेलिन्छ ।
यसकारण, पुँजीवादभित्र दुई क्षेत्र हुन्छन् – ‘भित्री’ र ‘बाहिरी’ क्षेत्र । माक्र्सवादले मात्र यो तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ । (यसबाहेक अर्को कुनै सिद्धान्तले यसलाई स्वीकारेको पाइन्न ।) माक्र्सवाद पुँजीवादको लागि चाहिने यो ‘बाहिरी’ क्षेत्रलाई ‘कामदारहरूको जगेडा फौज’ भन्छ ।
अझ धेरै माक्र्सवादी र माक्र्सवादप्रति सहानुभूति राख्नेहरूले समेत यो पक्ष देख्दैनन् । पुँजीवादी प्रणालीमा वास्तविक ज्यालालाई (ऐतिहासिक रूपमा) गुजारा चलाउने तहमै कसरी सीमित गरिन्छ भनी व्याख्या गर्न मात्र तिनीहरूले कामदारहरूको जगेडा फौजको सिद्धान्त प्रयोग गर्छन् । रिकार्डोको सिद्धान्तमा माल्थसको जनसङ्ख्या सिद्धान्तले जे भूमिका खेलेको थियो, त्यही प्रकारको दोष हो यो । रिकार्डोको विचारमा माल्थसको सिद्धान्तले मजदुरहरूको वास्तविक ज्याला मोटामोटी गुजारा चलाउने तहमै सीमित हुन्छ भनी व्याख्या गरेका थिए । माल्थसको विचारअनुसार ज्याला गुजारा चलाउने तहभन्दा माथि बढे मजदुरहरूले धेरै सन्तान जन्माउँछन् र यसले गर्दा बजारमा श्रम आपूर्ति बढेर पुनः ज्याला गुजाराकै तहमा तल झर्छ । माक्र्सले माल्थसको सिद्धान्तको खण्डन गर्नुभयो र त्यसलाई ‘मानव जातिको कलङ्क’ भन्नुभयो । माल्थसको यो सिद्धान्तलाई माक्र्सले ‘श्रमको जगेडा फौज’ सिद्धान्तले विस्थापित गर्नुभएको मानिन्छ । माक्र्सको सिद्धान्तले ज्यालालाई कसरी गुजाराको तहमा सीमित गरिन्छ भनी व्याख्या ग¥यो ।
तर, यो माक्र्सबारे अधुरो बुझाइ हो । ‘जगेडा फौज’ ले वास्तविक ज्यालालाई ऐतिहासिक तवरमा गुजाराको तहमा सीमित गर्ने व्याख्या साँचो हो । तर, ‘जगेडा फौज’ को भूमिका यही मात्र होइन । जगेडा फौजबिना पुँजीवादमा कार्य अनुशासन हुँदैन जसले गर्दा पुँजीवादी उत्पादन असम्भव हुन जान्छ ।
आजका सबैजसो ‘मूलधार’ का अर्थशास्त्रले पुँजीवादलाई आफैमा परिपूर्ण प्रणालीको रूपमा हेर्छन्, जहाँ बजारलाई खुला रूपमा काम गर्न दिएका खण्डमा ‘उत्पादनका सम्पूर्ण तत्व’ क्रियाशील हुन्छन् । किन्सेली सिद्धान्त यो दृष्टिकोणभन्दा अलि फरक छ । तर, यसले पनि पुँजीवादलाई आफैमा परिपूर्ण मान्छ र बजारको कार्यव्यापारमा राज्यले पुरकको काम गरेर ‘उत्पादनका सम्पूर्ण तत्व’ क्रियाशील बनाउन सकिने दाबी गर्छ । फरक भाषामा भन्ने हो भने गैरमाक्र्सवादी आर्थिक सिद्धान्तका दुवै पुराना र नयाँ परम्पराले केवल पुँजीवाद ‘भित्र’ हेर्छन्, पुँजीवाद ‘बाहिर’ हेर्दैनन् । वास्तवमा उनीहरूले ‘बाहिर’ को आवश्यकता नै देख्दैनन् । अर्थात्, त्यो क्षेत्रमा हेर्दैनन् जहाँ व्यापक जनता बेरोजगार, अर्धरोजगार र छद्म बेरोजगार हुन्छन् । एकजना रोजगार कामदारलाई सधै यो तहमा फालिने भयले सताइरहन्छ । यही भयले उसमा आज्ञा पालन गर्ने अनुशासन भर्छ र यो अनुशासन पुँजीवादी उत्पादनका लागि नभई हुँदैन ।
समकालीन ‘मूलधार’ का अर्थशास्त्र र तिनका अपरम्परागत आलोचकहरूले पनि यो ‘बाहिरी’ क्षेत्रको आवश्यकता नदेख्नुको विशेष कारण छ । त्यो के भने उनीहरूले उत्पादनलाई अलग्गै परिघटनाको रूपमा नहेरी यसलाई विनिमयको विस्तारका रूपमा मात्र हेर्छन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा उनीहरूको मुख्य ध्यान बजारले पैदा गरेको ठानिने विनिमय प्रक्रियामा मात्र हुन्छ । उनीहरूको विश्लेषण यही बिन्दुमा गएर टुङ्गिन्छ । पुँजीपतिले बजारबाट कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति खरिद गरिसकेपछि उद्योगभित्र के हुन्छ भन्ने विषयमा यिनीहरूको ध्यान जाँदैन । यसकारण, उनीहरूले बढीमा काल्पनिक दुनियाँमा उत्पादनको विश्लेषण मात्र गर्न सक्छन् । त्यो दुनियाँमा सम्पूर्ण उत्पादन एउटा शिल्प उत्पादन हो† प्रत्येक शिल्पीले आफ्नो श्रम मात्र लगाउँछ त्यसैले कार्य अनुशासन थोपर्नुपर्ने अलग्गै आवश्यकता पर्दैन । तर, यो काल्पनिक दुनियाँबाहिर अथवा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका हकमा ‘मूलधार’ का अर्थशास्त्रहरू तथा किन्सेली सिद्धान्तजस्ता तिनका वैध र सूक्ष्म आलोचना समेत अधुरा ठहरिन्छन् ।
यसका महत्वपूर्ण निहितार्थ छन् । श्रमको जगेडा फौज उत्पादन जारी राख्न र वास्तविक ज्यालालाई यथास्थान राख्न मात्र आवश्यक पर्ने होइन । कामदारहरूलाई वास्तविक ज्याला घट्दै जाँदासमेत बढी मौद्रिक ज्यालाको माग राख्न नसक्ने एकदम कमजोर र फगत ‘मूल्य स्वीकार्ने’ वर्गमा सीमित पार्न पनि जगेडा फौज चाहिन्छ । यसको अर्थ जगेडा फौज हरायो वा घट्यो भने पुँजीवादी प्रणाली तत्कालै नष्ट हुन्छ भनेको हो । तर, त्यो स्थितिमा कालान्तरमा पुँजीवादलाई टिकाइराख्न असम्भव हुँदै जान्छ । यसको अर्थ, पुँजीवादी समाजमा पूर्ण रोजगारी दिन सम्भव छैन । किन्सले राज्यको हस्तक्षेपबाट ‘माग व्यवस्थापन’ गरेर पुँजीवादी अर्थतन्त्रले पूर्ण रोजगारीको स्थिति ल्याउन सक्छ भन्छन् । तर, यो एक भ्रम मात्र हो । समष्टिगत मागको अभावलाई नै अनैच्छिक बेरोजगारीको एक मात्र कारण देख्नाले उनले यो कल्पना गर्न पुगेका थिए ।
यो अर्थहीन दाबी मात्र होइन । किन्सको विचारलाई विश्वयुद्धपछि प्रयोगमा ल्याइएको थियो । तर, त्यसको परिणाम दुःखद रह्यो । सन् १९६८ मा विकसित पुँजीवादी विश्वमा सर्वत्र मौद्रिक ज्यालामा विष्फोट भयो र यसले मुद्रास्फिति एकाएक बढाइदियो । यसअघि कायम गरिएको न्यून बेरोजगारी दरले मजदुरहरूलाई फगत ‘मूल्य स्वीकार्ने’ वर्गको भूमिका अन्त्य गरिदियो । प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्यले यो मुद्रास्फिति विष्फोटलाई थप चर्काइरह्यो । पछि, रेगन र थ्याचरको पालामा त्यो विष्फोटको मुख थुनियो । उनीहरूले किन्सेली ‘माग व्यवस्थापन’ लाई अन्त्य गरे र पुनः व्यापक बेरोजगारी पैदा गरे ।
पुँजीवादमा पूर्ण रोजगारी कायम गर्न असम्भव छ । यसको अर्थ के पनि लाग्छ भने पुँजीवादी राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाइराख्न असम्भव छ । कल्याणकारी राज्यले (बेरोजगारी वा) जगेडा फौजलाई सहन गर्न मिल्दैन । त्यसैले कुनै रोजगार कामदार कार्य अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ‘कामबाट निकालियो’ भने उसले पाउने दण्ड कल्याणकारी राज्यमा कम हुन्छ । यस्तो नीतिले पुँजीवादी समाजभित्र कार्य अनुशासन खुकुलो हुन जान्छ । अर्को पक्ष के पनि हो भने कल्याणकारी राज्यले कामदारहरूको मोलतोल क्षमता बढाउँछ । यसले गर्दा उनीहरू फगत ‘मूल्य स्वीकार्ने’ भूमिकामा मात्र सीमित रहँदैनन् । केही समयका लागि यस्ता नीतिहरू कार्यान्वयन पनि हुन सक्लान् । तर, पुँजीपतिहरूले जहिल्यै यी नीति खुकुलो पार्न खोज्नेछन् ।
सन् १९५० र ६० को दशकको प्रारम्भमा के ‘पुँजीवाद बदलिएकै हो’ भन्ने विषयमा छलफल चल्थ्यो । के पुँजीवादको परजीवी चरित्र कल्याणकारी चरित्रमा रूपान्तरण भएको हो भनी बहस हुन्थ्यो । धेरैले यो परिवर्तनमा विश्वास पनि गर्थे । तर, नवउदारवादी अर्थनीति थोपरेर विकसित पुँजीवादी देशकै मजदुरहरूको दिनदशा समेत बिगारियो । यो थोप¥याइ पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्तर्निहित आवश्यकता थियो । पुँजीवादलाई ‘टालटुल गर्ने/सुधार्ने’, यसलाई अझ ‘मानवीय’ बनाउने सम्पूर्ण प्रयास माटोमा मिसिने तय छ । पुँजीवादलाई पार गरेर मात्र अझ ‘मानवीय’ समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको लागि उत्पादनका साधनहरूको मालिक समाज आफै हुने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।
(प्रभात पटनायक भारतका प्रसिद्ध अर्थविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन् । उनका अनेक विश्वचर्चित पुस्तक प्रकाशित छन् ।)