के आगजनी र निर्वाचनमा नेपाली सेना निर्णायक हो ?

(माउन्टेन टेलिभिजन र जनआस्था साप्ताहिकको समाचारअनुसार)
माउन्टेन टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा अनिल योगीले प्रश्न उठाए—“एक लाख सेनामा असी हजार परिचालन गरेर बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सेनापतिले भदौ २४ गते सिंहदरबार आगजनी निभाउन किन नगएको ? भदौ २३ गते निःशस्त्र ढङ्गले आन्दोलनमा विद्यालय पोशाकमा आएका विद्यार्थीलाई गोली चलाउन कसले आदेश दिए ? देश खरानी हुँदा काम नलाग्ने बन्दुक के गर्न ? विदेशीहरूको डिजाइनमा ग¥यो । आन्दोलनलाई उक्साउनेहरू जिम्मेवार हुन् ।”
जनआस्था साप्ताहिकको २०८२ चैत २५ गते प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ— “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसरह नै वर्तमान प्रधानसेनापति अशोक सिग्देललाई समेत जिम्मेवार ठह¥याइएको छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्य दुई मन्त्री उपर पनि कारबाही हुनुपर्ने किटान गरिएको छ ।”
सो समाचारमा उल्लेख छ— “आयोगका एक सहसचिव भन्छन्— काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र साह, हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि बयान गराइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, रक्षामन्त्री मानबहादुर राई, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा आयोगले दोषी ठहर गरेको छ । आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन हामी नेपाल नामक एनजीओका अध्यक्ष तथा वर्तमान गृहमन्त्री गुरुङ खास भूमिका रहेकोे, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन पुगेको, त्यही कारण देशमा आगो बलेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । सुरक्षा परिषद् सदस्यका अलावा प्रधानसेनापतिको भूमिकासमेत आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सुरक्षाको जिम्मा पाएको सेना के कारणले सक्रिय हुन सकेन, किन मूकदर्शक बस्यो जस्ता प्रश्न उठाइएको छ । रविकै कारण देशभरका जेलहरू तोडिएको, कैदीहरू बाहिर आई हिंसा भड्किएको जस्ता कारण देखाएर रविलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा आयोगले दोषी ठहर गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक सदस्यले बताए ।”
सो समाचारमा थप उल्लेख छ – “तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसहित सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूलाई आयोगले संविधानको धारा २४९ को (क) अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको हो । वर्तमान गृहमन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा ठहर भएको कारण कतै अध्यक्षज्यू डराउनुभएको त होइन ? भन्ने शङ्का उब्जिएको छ, आयोगका एक सहसचिव भन्छन् ।”
सो पत्रिकाको चैत २७ गतेको समाचारमा उल्लेख छ— “जेनजी विद्रोह भनिएको भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा आयोगले समिति गठन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार जनआस्थाले चैत ११ गते बुधबार बिहानै सार्वजनिक गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा जस्तो एकपक्षीय रूपमा नामै किटेर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन भने सिफारिस गरिएको छैन ।”
सो समाचारमा उल्लेख छ – “मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको १० हजार पेजको प्रतिवेदनमा ६३ ओटा सिफारिस छन् । प्रतिवेदनमा भदौ २३ का लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्यलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानसेनापति र मुख्य सचिव सदस्य रहन्छन् ।”
सो समाचारमा उल्लेख छ— “भदौ २४ गतेको विध्वंशका लागि जिम्मेवार ठानिएको बालेन्द्र, रवि र सुधनले आन्दोलनलाई हिंत्सामक बनाउन भूमिका खेलेको आयोगको ठहर छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्रले प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनासित वार्ता गर्न र संसद् विघटनलाई सहमतिको सर्त बनाउन निर्देशन दिएर आन्दोलनको स्वामित्व ग्रहण गरेका थिए । रवि भदौ २४ गते राज्यविहीनताको मौका छोपेर प्रधानमन्त्री बन्न भन्दै जेल तोडेर भागेका थिए भने हामी नेपाल एनजीओका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री सुधन दुवै दिन प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष सहभागी थिए । त्यसकारण, प्रतिवेदन लुकाइएमा वा हेरफेर गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा भने उम्कन सहज हुने छैन । शान्ति मिसनमा दक्षिण सुडानमा खटिएको बेला बिदा मनाउन बेलायत गएका कर्णेलकुमार लामा माओवादी द्वन्द्वकालमा थुनुवालाई चरम यातना दिएको अभियोगमा उतै तीन वर्षसम्म स्थान हदको शिकार भएका थिए ।”
सो पत्रिकाको २०८२ चैत २९ गतेको अन्तर्वार्तामा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य समीक्षा बास्कोटाले भने— “भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा जो जो कारबाहीको दायरामा आउँछन् उनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो । आशा गरौँ, भदौ २४ गतेको दोषीले पनि उन्मुक्ति पाउने छैन ।”
सो पत्रिकाको चैत ३० गतेको समाचारमा उल्लेख छ— “राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका युवाहरूले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।”
सो पत्रिकाको २०८२ चैत २५ गतेको समाचारमा “राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेना चौतर्फी २०८३ वैशाख १ गते दोहो¥याएर छापियो राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेना चौतर्फी प्रश्नको घेरामा छ । एमालेका सांसद रामबहादुर थापा (पूर्वमाओवादी) ले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगै सेनासहितले निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी गरे ।
समाचार लेख्छ, जङ्गी अड्डा स्रोतका अनुसार सिंहदरबारको फौज नारायणहिटी लगेर राखिएको थियो, के त्यहाँ आक्रमण भयो ? यति हुँदाहुँदै पनि भदौ २४ गतेको विध्वंश रोक्न सेनाको तर्फबाट आवश्यक पहल नभएको भने सत्य हो । प्रश्न उठ्छ— मानाँै कसैले ब्यारेक हान्न गएको भए सेना सिडिओको आदेश कुरेर बस्थ्यो होला ? संखुवासभाको एक बयारेकमा राति अबेर फर्किएका क्याप्टेनलाई पास खोइ भन्न नसक्दा सेन्ट्रीले गोली हानेर मारेको उदाहरण नै छ ।”
‘जनआस्था’ साप्ताहिकको समाचारलाई नेपाली जनताले गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । रास्वपाले जतिसुकै मत ल्याएर सरकार बनाएको भए पनि तिनका सांसदहरू रास्वपाको साङ्गठनिक अनुशासनमा तयार भएका होइनन् । कुनै एउटा राजनैतिक पार्टी र तिनका नेताहरू दुई चार वर्षमा परिपक्व हुन सक्दैनन् ।