देश र जनताको सेवाबाहेक हाम्रो कुनै निजी वा पार्टीगत स्वार्थ छैन

-अध्यक्षज्यू, २०८२ भदौ २३ र २४ गते अकल्पनीय घटना भयो । ७६ जना नेपालीको ज्यान गयो । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रम निवास, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी आवास आदि ध्वस्त पारिए अथवा गम्भीर क्षति पु¥याइए । छोटो समयमा यति जनधनको क्षति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा योभन्दा अगाडि सायद भएको थिएन । यति हुँदासमेत जिम्मेवारी कसैले लिएको देखिँदैन । के यो गम्भीर विषय भएन र ?
यसबारे घटनाको केही दिनभित्रै नेमकिपाले स्पष्ट पारेको छ । ती सब घटनालाई समयमै आकलन गर्न नसक्नु र समयमै सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग, प्रशासन एवम् अदालत अर्थात् राज्यसत्ताका सबै अङ्गहरूलाई सतर्क एवम् तयार पार्न नसक्नुमा त्यसबेलाको सरकार अर्थात् के.पी. ओली (प्रधानमन्त्री) ले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसमा गृहमन्त्री, सरकारका अन्य सदस्य र शासक दलका नेताहरू पनि समावेश हुन्छ ।
केही दिनपछि सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभागले प्रधानमन्त्री ओलीको चासो (रेस्पोन्स) र तदारुकताको अभावले नै गम्भीर क्षति घटना भएको बताएका थिए ।
-भदौ २३ र २४ गतेको घटनापश्चात् जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन सरकार गठन भयो । वि.सं. २०७२ मा घोषणा भएको संविधान १० वर्षभित्रै गम्भीर दुर्घटनामा फस्यो । के यो संविधानको अवहेलना तथा उल्लङ्घन होइन ?
सरकारको चासो र तदारुकताको अभावको कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीसँग प्र.म. पदबाट राजीनामा लिए । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे र नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गरे । शासक दलहरूले तदारुकतापूर्वक स्थिति सम्हाल्ने काम गर्न सकेनन् । बाढीले आफ्नो बाटो बनाएजस्तै नयाँ उपाय शासनमा बस्नेले वा राष्ट्रपतिले गरे । यसकारण, सरकारमा बस्ने दलहरूले कार्यकर्ताहरूको रोजी–रोटी, प्रमोसन र नियुक्ति मात्रै हेर्ने होइन बरु सम्भावित सबै रोगब्याधि र समस्याको समाधानको निम्ति गुप्तचर विभाग, प्रहरी र सेनाको सहयोगको बन्दोबस्त संविधान र ऐन–कानुनले गरेकै हो । प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार न गफ गर्ने ठाउँ हो न त निष्क्रिय भएर बस्ने ठाउँ हो ।
प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री त्यही पार्टीको हुन्छ जसले सरकारको तयारी गर्छ । रक्षापङ्क्ति असफल भए पनि आफूलाई मत दिने जनता र सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छन् । कर्तव्य पूरा गर्न सक्ने दृष्टिकोणले नै संसद्को बहुमत प्राप्त दललाई संविधान र जनताले जिम्मा दिएका हुन् ।
यस अर्थमा सबै विध्वंस र क्षतिको निम्ति शेरबहादुर देउवा दोस्रो नम्बरको जिम्मेवार बने । ‘जो चोर, उसैको ठुलो स्वर’ भन्ने अडानको अगाडि दुवैजना शासक दलका नेताहरू चोखो बस्न सक्दैनन् ।
िसंविधानविपरीत गठन भएको कार्की सरकारले गराउने चुनावको औचित्यबारे यहाँको धारणा के छ ? चुनावपश्चात् मुलुक झन् कानुनी जटिलतामा फस्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि ?
संविधानकै दुहाइ दिने हो भने संसद्को एकतिहाइ सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्वाचन गर्ने मनोनीत गर्ने प्रावधान कहाँ ? गृहयुद्धबाट आएका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूको दलको एकतिहाइ सांसदहरू कहाँबाट ल्यायो ? बेलायतको पुँजीवादी क्रान्तिले लण्डन कब्जा ग¥यो र ‘नयाँ सेना’ को बलमा लामो समय नचलेको संसद् ब्युँतायो र नयाँ सेनालाई ठुलो सङ्ख्या सांसद ल्याउन दियो । त्यस संसद्को बहुमत भएको समितिले राजालाई ज्यान सजाय दिने फैसला ग¥यो र लागू ग¥यो ।
फ्रान्सेली क्रान्तिमा १० वर्षभित्र ४ वटा संविधान बन्यो । त्यस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्रीको सरकार राष्ट्रपतिले भित्री वा विदेशी शक्तिको समर्थनबाट ल्याए । अब कुनै कुरा गुप्त रहेन । जेन–जी कहाँबाट ल्यायो आदि विषय ‘खुला मौनताको अवस्था’ (ओपन सेक्रेट) मा छ ।
अबको घोषित निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा बन्यो भने त्यही सभाले अप्ठेरो सल्टाउने काम गर्नेछ । त्यसैले सरकारमा बस्ने दल र नेताहरूले ख्यालख्यालमा ‘हिमालमा चिप्लेटी खेल्नु’ देश र जनताको जीवनमरणसँग ठट्टा गरेको साबित हुन्छ ।
-गैरदलीय सरकारले चुनाव गराउँदै छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित हुन सम्भव होला ? यस्तो परिस्थितिमा चुनावकै सन्दर्भमा समेत विदेशी हस्तक्षेप या चलखेल नहोला भन्न सकिन्न ?
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको निम्ति गरेको आन्दोलनपछि राजाबाट घोषणा भएको कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा भएको निर्वाचन पनि त निर्वाचनबाट आएको सरकार थिएन !
-निर्वाचनकै मुखमा पुराना शासक दलहरू र नयाँ दलहरूबिच पार्टी एकता, गठबन्धन, सहकार्य हुँदै छ । के यसले प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुनिश्चित गर्ला ? यस्तो परिवेशमा नेमकिपाले कस्तो बाटो रोज्छ ? के नेमकिपा चुनावमा एक्लै जान्छ ?
पुराना शासक दलहरू र अहिले नयाँ पार्टीको नामबाट आएका नेता र कार्यकर्ताहरू पुरानै दलका नेता र कार्यकर्ता भएको हुँदा तिनीहरूको पार्टी एकता, गठबन्धन र सहकार्य त ‘एमिवा’ भनिने प्राणी जस्तै टुक्रा हुने र जोड्दा पनि उही हुने हो । गुणमा फरक पर्नेछैन ।
-निर्वाचन ४० दिनमात्र बाँकी हुँदा नेकालगायत दलहरू फुट्दै छन् । यो जुट र फुटबारे यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
अहिले शासक दलहरूले निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गरेका छन् र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भयो । नेमकिपा पहिलेदेखि नै गर्दै आएको उपयोगको नीतिबाट भाग्ने छैन । नेमकिपाले जनताको अगाडि आफ्नो घोषणापत्रअनुसार मादल चिह्नमा मतदान गर्न अपिल गर्नेछ, दल–बदल, पद, पैसा, उपहारजस्ता खोटो गतिविधिबाट टाढा रहनेछ ।
-निर्वाचनमा नेमकिपाका प्रमुख मुद्दा केके हुन् ?
नेमकिपाको प्रमुख मुद्दा देश र जनताको अहितमा जाने देशी र विदेशी तत्वहरूको विरोधमा आवाज उठाउँदै जानेछ । देश र जनताको सेवाबाहेक हाम्रो कुनै निजी वा पार्टीगत स्वार्थ छैन ।
-निर्वाचन निर्धारित समत्न्दा दुई वर्ष अगावै हुँदै छ । यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कसैले ल्याउन नसक्ने र देश झनै अस्थिरतामा पुग्ने एकथरी विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यहाँको विश्लेषण के छ ? मुलुकलाई यो दलदलबाट कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ?
नेमकिपा हरेक प्रकारको अस्थिरता र कठिनाइले देश र जनताको अहित गर्नेबारे असहमति जनाउँदै देशवासीकै पक्षमा जनतामाझ गएर काम गर्नेछ ।
-मुुलुकको यस्तो विषम् परिस्थितिमा कानुन क्षेत्रमा सेवारत साथीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
युग अगाडि बढ्ने बेला पुराना र काम नलाग्ने ऐन–कानुन भनेर प्रगतिको विपक्षमा कानुनका छात्र–छात्राहरू र कानुनका अध्येताहरू प्रतिगामी बाटोको उल्टो प्रगतिको पक्षमा जानु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।
-नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ५२ औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । यस अवसरमा नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनी, विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीलाई अध्यक्षज्यूको महत्वपूर्ण सन्देशका निम्ति सादर अनुरोध गर्दछौँ ।
नेमकिपाको ५२ औँ स्थापनाको अवसरमा नेपालमा रहेका सबै नेपाली जनता र विदेशमा परिश्रम गरिरहेका युवा–विद्यार्थी, महिला र बुद्धिजीवी साथीहरूलाई नेमकिपा जसरी ५१ वर्षभन्दा बढी समयदेखि इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवामा समर्पित र सङ्घर्षशील छ, त्योभन्दा पनि नयाँ उत्साह र समर्पणको भावनाले हाम्रा सबै पार्टी सदस्य साथीहरू, समर्थक साथीहरू, युवा–विद्यार्थी र विभिन्न पेसाका श्रमजीवी साथीहरू एवम् बुद्धिजीवी साथीहरूसँग तन, मन र धनले हामीसँगै राजनीतिक गन्तव्यसम्म अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछौँ । तपाईँहरूको साथ र सहयोगले हाम्रा नयाँ युवा साथीहरूको उत्साहमा थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । यसकारण, हामी सबै एक होऔँ भनी अपिल गर्दछौँ ।
-अमेरिकाले अङ्ग्रेजी संवत् सुरु हुनासाथ भेनेजुयलामाथि हमला ग¥यो । राष्ट्रपति निकोलस माडुरो र उनकी जहान तथा नेतृ सिलिया फ्लोरेसलाई अपहरण गरी अमेरिका लग्यो । न्युयोर्कस्थित अमेरिकी अदालतमा उभ्याइएको अवस्था छ । त्यस हमला र अपहरणलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
भेनेजुयलामा आक्रमण गरी राष्ट्रपति मादुरो र उहाँको श्रीमतीलाई अपहरणको शैलीमा संरा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी कारागारमा राख्यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा २ को उपधारा ४ अनुसार कुनै पनि देशको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध बल प्रयोग निषेध गर्छ । तर, भेनेजुयलामा नयाँ वर्ष २०२६ को सुरुमै संसारका सारा जनतालाई आतङ्कित पार्ने कार्यविरुद्ध नेमकिपाले अमेरिकी कारबाहीलाई निन्दा र विरोध ग¥यो र अहिले जिल्ला–जिल्लामा युवा–विद्यार्थीहरू त्यस कार्यको विरोध प्रदर्शन र स–साना जनसभाहरू गर्दै जनतामाझ ट्रम्प प्रशासनको अन्याय र अत्याचार उदाङ्गो पार्दै छन् । ग्रीनल्यान्ड र क्यानाडालाई समेत ट्रम्पको आफ्नै देशमा गाभ्नेजस्ता आक्रामक र अहङ्कारको विरोधमा जनतालाई सुसूचित गर्दै छन् ।
-अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले डेनमार्कको ग्रिनल्यान्ड खोसेरै लिने घोषणा ग¥यो । इरान, क्युवा, कोलम्बिया, मेक्सिकोलगायतका देशलाई हमला गर्ने र मादुरोको नियति भोग्नुपर्ने धम्की दिँदै छ । यस्तो स्थितिमा विश्व कसरी पुग्यो ? के संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अब असान्दर्भिक भइसकेकै हो ?
इरान, क्युवा, कोलम्बिया, मेक्सिको, डेनमार्कको ग्रिनल्यान्डमाथि पनि ट्रम्प प्रशासनको गिद्धेदृष्टिबारे ती देशका जनता र सरकारहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संसारका सारा साना र ठुला देशहरूमाथि पनि कर बढाउने र अन्य धम्की दिइरहेकोबारे अमेरिकी जनताले पनि ट्रम्पको प्रशासनको व्यापक विरोध गरिरहेको समाचारहरूबाट थाहा हुँदै छ । ट्रम्पको यस्तो व्यवहार व्यापारी भएर हो वा उनको स्वास्थ्यको कारण भइरहेछ भन्नेबारे सारा संसारका सचेत नागरिकहरूमा गाईँगुईँ चलिरहेको बताइन्छ ।
-विश्व तेस्रो विश्वयुद्धउन्मुख छ भन्ने विश्लेषणमा यहाँ कतिको सच्चाइ पाउनुहुन्छ ?
कतिपय विश्लेषकहरू तेस्रो विश्वयुद्धको धम्की दिइरहेकै हो कि भन्ने शङ्का व्यक्त गर्दै छन् र त्रस्त छन् । तर, व्यक्तिको विश्लेषणभन्दा पनि संरा अमेरिकाको शासक दल दक्षिणपन्थी भई आएको, अर्थतन्त्र झन्झन् तल झर्दा, युद्धहरू बन्द हुँदा हतियार बेचेर धन कमाउन नसक्दा र आफ्नै मित्रहरूलाई तर्साएर कर बढाउन आदि काम गरिरहेको हुँदा त्यस्तो अनुमान गर्छन् ।
हो, कतै कतै लडाइँ भएमा संरा अमेरिका हतियारका मुख्य व्यापारी र युद्ध निर्यात गर्ने देशमै गणना भएकै हो । तर, आजको युुगमा युद्धले नै सबै समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य समयोचित छैन ।
-अन्त्यमा, ‘न्यायदृष्टि’ मार्फत केही थप भनाइ राख्नुहुन्छ कि ?
संविधानबारे धेरैलाई भ्रम छ । जुन वर्गले संविधान बनाउँछ, उसले आफ्नै हितमा बनाउँछ । अमेरिकाको संविधान २ सय वर्ष पुरानो भए पनि कामदारवर्गको हितमा छैन । संविधान निर्माणको बेला सबैजसो राष्ट्रपति र नेताहरू दास मालिकहरू थिए । त्यसबेला त्यहाँ गरिबहरूलाई मताधिकार दिइएको थिएन । यसकारण, संसारका जुनसुकै संविधानको अध्ययन गर्दा आलोचनात्मक अध्ययनको जरुरी छ ।
(कानुन अध्ययन समाज नेपालको प्रकाशन ‘न्यायदृष्टि’ वर्ष–१ अङ्क ४ बाट)