कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने

कृषिप्रधान देशमा देश खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक कृषि प्रणाली नअपनाउँदा देशको कृषि क्षेत्र पनि दयनीय छ । कृषि उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक खेतीको आवश्यक छ । जोताहा किसानलाई मोहियानी हकको बन्दोबस्त गरेर जग्गा वितरण गर्नुपर्ने हो । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरेर उनीहरूको नाउँमा आधा जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिइएको भए जनताको निम्ति आवश्यक खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, गेडागुडी आदि देशमै बन्दोबस्त हुन्थ्यो । नेपाली जनता विदेशीको भरमा बस्नु पर्दैनथ्यो । देशका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगार दिन र कृषि उत्पादन बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने थियो । देशमै मल कारखाना, सिँचाइको व्यवस्था, नयाँ नयाँ बीउबिजन, कृषिऔजार आदि सर्वसुलभ हुनुपथ्र्यो । तर, यसबारे सरकारको कुनै निश्चित योजना देखिँदैन ।
उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण नभई आर्थिक विषमता हट्दैन । वैज्ञानिक खेतीको विकास गर्न किसानहरूको सैद्धान्तिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक र वैचारिक स्तर उकास्नुपर्छ या सुसूचित पार्नुपर्छ । कृषि भूमि र किसानहरू बढी भएको देशमा कृषिलाई प्राथमिकता नदिइएसम्म देश विकास सम्भव छैन । कृषि र किसान समस्या समाधान नभएसम्म देशको समस्या समाधान हुनेछैन । तर, सरकारले किसानको समस्या हल गर्नुको सट्टा झन् बढाउने काम ग¥यो । किसानहरूको मोही कायम नहुँदै सरकारले द्वैधस्वामित्व अन्य गर्ने काम ग¥यो । यसबाट किसानहरू जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित भए । यसले किसान होइन जमिनदार र सामन्तहरूलाई फाइदा ग¥यो । यसरी किसानलाई जोताहा हकबाट बञ्चित गरी अस्तव्यस्त बनाउने काम सरकारबाट भयो ।
कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल कारखाना छैन । प्रत्येक वर्षझैँ मलको समस्या हुन्छ । सरकार न देशमै मल कारखाना खोल्नेतर्फ लाग्यो न त समयमै मल ल्याउन पहल भयो । कृषिको निम्ति बाँध बनाएर खेतमा पानी लाने नहर, कुलोको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । यसलाई प्रत्येक वर्ष अभियानको रूपमा लानुपथ्र्यो । तर, यो पनि व्यवस्थित भएन । आफ्नै देशको श्रम शक्ति, इँट, सिमेन्टले नहर र कुलोको बन्दोबस्त गरेर खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । शासक दलका नेताहरू विदेशबाट रासायनिक मल ल्याएर कमिसनमा भुल्छन् । कति शासकहरू कमिसन पाउनकै निम्ति देशमा मल कारखाना खोल्दैनन् । मल कारखाना खोलेको भए त्यो देशको अर्को महत्वपूर्ण आयस्रोत हुनेछ ।
सरकारले कम्पोस्ट मल उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ । भक्तपुर नगरपालिकाले तयार गरेको कम्पोस्ट मललाई अझ गुणस्तरीय बनाएर किसानले बढीभन्दा उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कमसल र म्याद नाघ्ने मलमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तरकारी, बोटबिरूवा, फलफूल र बालीमा लाग्ने कीरा नियन्त्रण गर्न देशमै औषधि तयार गर्नुपर्छ । देशका विभिन्न ठाउँमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र खोल्नुपर्छ । कृषि विश्वविद्यालय खोलेर, खोलिएको विश्वविद्यालयमा कृषि वैज्ञानिक तयार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषि वैज्ञानिकहरूलाई किसानहरूको गाउँबस्तीमा पु¥याएर आधुनिक खेती गरी खेती प्रणालीलाई व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कृषकहरूको खेतीपातीलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अघि बढाउन निब्र्याजी या कम ब्याजमा ऋण दिएर कृषि औजारहरू किन्न सक्ने स्थिति तयार गर्नुपर्छ । कृषिविज्ञ र सहायक कृषिविज्ञहरू जिल्ला जिल्लामा पु¥याउने बन्दोबस्त भएमा कृषि उत्पादन बढ्नेछ; कृषकहरूको जीवनस्तर उठ्नेछ । खेती कार्यबाट बाँकी रहेको समयलाई अन्य विभिन्न व्यवसाय तथा पशुपालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठाउँ ठाउँमा कृषि सडक, कृषि सहकारी संस्था, चिस्यान केन्द्र तयार गरी उत्पादित सामानको सुरक्षितसाथ भण्डारण गर्ने व्यवस्था भए सामान कुहिने छैन । रोजगारमूलक कृषि उद्योगहरू स्थापना गर्ने, कृषकहरूलाई पनि उच्च शिक्षा दिने, कृषि मजदुरहरूको निश्चित ज्याला तोकेर जीवन निर्वाह गर्नसक्ने स्थिति तयार गर्नुपर्छ । यी सबै सरकारले बन्दोबस्त गरे देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेछ र किसानहरूको जीवन सुनिश्चित हुनेछ ।