नीति र नियममा सञ्चालन भएका सहकारी संस्था विश्वसनीय हुने
- जेष्ठ १६, २०८३
काठमाडौँ, १९ माघ । राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्गठन नेपालको आयोजनामा ‘निर्वाचनमा मानव अधिकार र राजनैतिक दलको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रम सोमबार आयोगको सभाकक्षमा भयो ।
बैठकमा आयोगका उपसचिव मायादेवी शर्माले आयोगले २०६४ र ७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन र ७४ र ७९ सालको निर्वाचनमा दिएका सुझावबारे बताउँदै सिफारिस निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रस्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले निर्वाचनमा मानव अधिकारको हनन र निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरे गरेनन् भन्नेतर्फ अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने र सरकारलाई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्न आयोग लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार नदिनु महिला अधिकारप्रति गैरजिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य नारायण महर्जनले मानव अधिकारको पक्ष र प्रत्याभूति गर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने पार्टी नेमकिपाझैँ अन्य राजनैतिक दलले पनि इमानदारिता देखाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले नेमकिपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने आचारसंहिता पालना गरी ४५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाएको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले विभिन्न चरणमा निर्वाचन आयोग र सरकारलाई सुझाव दिए पनि राज्य पक्षले कार्यान्वयन नगरेकोले आयोगले उच्च दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, राजनैतिक दलहरूमा नेकपा माले, नेकपा लैङ्गिक समावेशी समाजवादी पार्टी, जय मातृभूमि पार्टी, राष्ट्रिय मङ्गोलियन पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत १९ वटा दलका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो सुझाव दिनुभएको थियो ।
Leave a Reply