संसदीय निर्वाचनका घोषणापत्रहरूको चर्चा

संसदीय व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्रीको हातमा भरेको बन्दुक हुन्छ’ भन्ने मान्यता छ । त्यसअनुसार बहुमत प्राप्त शासक दलभित्रै देशी र विदेशी कारणहरूले वा प्रतिपक्षी दलहरूसमेत मिलेर चालु सरकारलाई काम गर्न नदिए वा बाधा व्यवधान निरन्तर खडा गरिरहे प्रधानमन्त्रीले देशको हित र जनताको सेवा गर्न चालु संसद्लाई भङ्ग गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छ । संसदीय परम्पराको त्यो बन्दोबस्तको विरोधमा नेपालका शासक दलहरू मिलेर बरोबर मिलिजुली गठबन्धन सरकारहरू कायम गरी निर्वाचनमा नजाने गरी सर्वोच्च अदालतमा धर्ना वा ‘सत्याग्रह’ को रूपमा केही दिन आन्दोलनको नाममा शासक दलहरूले तमासा देखाए ।
सर्वोच्च अदालतले संसदीय सिद्धान्तलाई छोडेर सम्भावित सरकारमा जाने शासक दलहरूको पक्षमा निर्णय दिएर पहिले नै हुनुपर्ने निर्वाचनलाई टारेको परिणाम संसद् भवनमा आगो लाग्यो, अदालतमा आगो लाग्यो, सिंहदरबारमा आगो लाग्यो, राष्ट्रपति भवनमा समेत आगो लाग्यो । त्यस्तै देशभरि अनेक पालिका र सरकारी कार्यालयहरूमा आगो लाग्यो । यसलाई ‘नयाँ पुस्ताको आन्दोलन’ को रूपमा लिइयो ।
के साँच्चै भदौ २३–२४ को ‘नयाँ पुस्ता’ को आन्दोलन त्यही थियो र ? त्यसबेला ‘नयाँ पुस्ता’ का अगुवाहरूले त्यसलाई ‘घुसपैठिया’ हरूको परिणाम भन्दै आगजनीलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
सत्य त्यही हो भने त्यस ‘विध्वंस’ लाई किन अपराध स्वीकारिएन ? ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ’ भन्ने नेपाली उखानै छ । ‘माओवादी जनयुद्ध’ को नाउँमा भारत र अन्य विदेशीबाट उक्साइएको १० वर्षलाई कसरी स्वीकारियो ? बेलायतको १० वर्ष नबोलाइएको संसद्लाई क्रामबेलको ‘नयाँ सेना’ को आन्दोलनबाट अगाडि बढाइएको पुँजीवादी क्रान्तिलाई कानुनी पोशाक लगाउन दिन तत्कालीन बेलायती राजनीतिज्ञहरूले ‘नयाँ विद्रोही सेना’ र प्रतिनिधिहरूलाई समेत ‘लङ पार्लियामेन्ट’ मा ठुलो सङ्ख्यामा सदस्यहरूलाई प्रवेश दिएर क्रामबेललाई सत्ता सुम्पिएको थियो । ‘टाउको मागेको’ मा टोपी मात्र दिएर अर्थात् ‘राजालाई ज्यान सजाय’ दिएर संसदीय व्यवस्था ब्युँताइयो । नेपालमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा ‘माओवादीहरू’ नेपाली संसद्मा भित्याइए । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूलाई सरकार चलाउन तत्कालीन नेपाली राजनीतिज्ञहरूले बेलायतकै बाटो अनुसरण गर्न सुझाए । आखिर ‘माओवादी’ शब्द कुनै उद्देश्यले राखिएको पोल खुल्दै गयो र आज ती नेताहरूले ‘माओवादी’ शब्दबाटै बिदा लिएका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले खुला र गुप्तरूपले आशीर्वाद दिँदै गरेको ‘माओवादी’ शब्दको गलत प्रयोगको अब उनका विदेशी सल्लाहकारहरूलाई आवश्यक भएन† बरु अमेरिकी साम्राज्यवादलाई पूर्वी युरोपेली, पूर्वी समाजवादी देशहरू, अरब देशहरू, स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट मुक्त भएका अफ्रिकी र एसियाली देशहरूमा पनि अनेक रङ्गका नाम दिएर बाहिरी हस्तक्षेपहरूबाट सुरु गरेका नव–उपनिवेशवादहरूको खुला हमला हुन थालेका छन् । भेनेजुयलाको घटनाले यो खुलस्त भएको छ । वर्तमान नेपाली सरकारको रेखदेखमा हुँदै गइरहेको निर्वाचन पनि श्रीलङ्का र बङ्गलादेशपछिको शृङ्खलाको रूपमा हेरिएको छ ।
तिब्बतका दास मालिकहरूका ‘धर्मराज दलाई लामा’ लाई पनि पश्चिमेली अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद मिलेरै तथाकथित विद्रोही भनिएको थियो । त्यसको सबै रेखदेख र खर्च अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभागले नै गरेको सबै समाचारबाट लुकाएका थिएनन् र गुप्त होइनन् ।
नेपाली जनता निश्चय पनि आर्थिक र वैचारिकरूपले फरक फरक रूपमा आआफ्नो आदर्श समाज बनाउने राजनीतिक सिद्धान्तअनुसार सङ्घर्षरत छन् । ती सबै वर्ग र विचारका ‘नयाँ पुस्ता’ पनि निश्चय पनि फरक फरक छन् । हिजो माक्र्स र एङ्गेल्स, लेनिन र स्तालिन, माओ त्सेतुङ र चाउ एन लाइ, किमइल सङ र होचि मिन्ह, क्यास्ट्रो र चे ग्वेभारा आदि संसारका सबै क्रान्तिकारीहरू पनि युवा अवस्थादेखि नै आआफ्ना सिद्धान्तअनुसार देश र जनताप्रति समर्पित थिए । तर, ती सबै क्रान्तिकारीहरू भारतका भगतसिंह र चन्द्रशेखर आजादजस्तै आफ्नै समाजवादी विचार अनि देश र जनताप्रति समर्पित थिए ।
आजका हाम्रा ‘नयाँ पुस्ता’ पनि विदेशीहरूको हस्तक्षेप र प्रभावबाट आफ्नो देशलाई मुक्त पार्न निर्वाचनमा होमिँदै छन् । संसदीय निर्वाचनका घोषणापत्रहरूमा दलहरूले आआफ्नो आदर्श समाज निर्माण गर्न कानुनी लडाइँ भन्ने बुझ्दै छन् । यो घोषणापत्र नगर, गाउँपालिका, प्रदेश र जिल्लाको बाटो, पानी, पँधेरो र प्राथमिक विद्यालयको मागपत्र होइन बरु हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम देश बनाउने हो वा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको अगाडि झुक्ने हो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यतिबेला अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको थिचोमिचोको विरोधमा जनतालाई सचेत पार्न र संसद्मा त्यस्ता देशभक्तहरूलाई निर्वाचन गरेर पठाउने भन्नेबारेको राष्ट्रव्यापी सैद्धान्तिक सङ्घर्ष चालु छ । यो सङ्घर्ष मार–मुक्का, आगजनी, बम र बारुदको होइन बरु विचारको लडाइँ हो । ३०–३५ को प्रजातन्त्र र गणतन्त्र तथा पञ्चायतीको ३० वर्षले गर्न नसकेको काम यो निर्वाचनपछि बनाउने ऐन–कानुन र नीति निर्माण गर्नसक्नुपर्ने हो । त्यसैले यतिबेला को प्रधानमन्त्री चुन्ने भन्दा पनि कस्तो नीति निर्माण गर्ने कस्तो ऐन कानुन बनाउने भन्ने वैचारिक छलफल गर्ने समय हो । आऔँ, त्यसैमा लागौँ ।