नेमकिपा घोषणापत्र २०४८, २०५१ र २०५६ अध्ययनको सार

२०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फालियो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । जनआन्दोनमा कयौँले रगत बगाए, जेलनेल भोगे, सपुतहरूको बलिदान भयो, थुप्रै योद्धाहरू घाइते भए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा घोषणापत्रमा उल्लेख छ– “प्रजातन्त्र फलाको, फेशन, जालझेल, होइन; सत्तामा पुगेका पार्टीहरूको मनपरीतन्त्र होइन; प्रशासन र आमसञ्चारलाई एकहट्टी गर्ने होइन । प्रजातन्त्र जनताको मतलाई यथोचित कदर हो; जीवन पद्धति हो । यो आदर्श जीवन पद्धतिलाई देशको कुनाकाप्चा र झुपडीसम्म पु¥याउने हो ।”
बहुदलको पुनःस्थापनासँगै नेकाको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन (माले) हालको एमाले समेतको निर्वाचन सरकार गठन भएको थियो । चुनावी सरकारले पञ्चायती सरकारलाई बिर्साउने गरी राम्रो काम गर्न सकेन ।
घोषणापत्रमा अगाडि उल्लेख छ– “जनआन्दोलनमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष, जेल र यातना गृहमा भोगेकाहरू र डमडम गोलीलाई छातीमा थाप्ने प्रदर्शनका क्रान्तिकारीहरूको आक्रोश, आह्वान र चित्कारसँग जोडिएको नाम हो । पञ्चायतविरुद्धको सङ्घर्षमा देशभित्र र प्रवासमा खुला र गुप्त रूपमा लाग्दाको असहनीय दुःख कष्ट, पीडा बोकेका कार्यकर्ता र उहाँहरूका आमा बुवा, दिदी बहिनी, दाजुभाइको आँसु र सुस्केरा जनआन्दोलन र प्रजातन्त्र हो । आकाशमा फहराइरहेका राता झन्डाहरू आन्दोलन र प्रजातन्त्रकै प्रतीक हो । यसैलाई जोगाउन निर्वाचनमार्फत जनतालाई शिक्षित गर्ने हो ।”
घोषणापत्रमा थप उल्लेख छ– “पुँजीवादी प्रजातन्त्रको निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनेछैन । क्षेत्र विभाजनमा पक्षपात, प्रचारमा सामान र पैसा बाँड्ने, मतदानमा पशुबल प्रयोग र बुथ कब्जा गर्ने, प्रशासनिक पक्षपात आदिले निर्वाचन परिणाम पीडित जनताको पक्षमा नआउन सक्छ ।”
नेका नेतृत्वको सरकारले एमालेसमेतको समर्थनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता कायम गर्न निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था ग¥यो । यसबारे घोषणापत्रमा उल्लेख भयो– “निर्वाचनमा धेरै मत हुनु र धेरै प्रतिनिधि पाउनुले दलको राजनीतिक स्पष्टता र राष्ट्रिय दृष्टिकोण नाप्न सक्ने छैन । दुईतिहाइ संसद् सदस्य जितेका कतिपय दलको सरकारसमेत एउटै आन्दोलनबाट फालिएको छ । साँचो राजनीतिक सङ्घर्ष निर्वाचनपछि सुरु हुनेछ । नेमकिपाले चुनावलाई समाजवाद र क्रान्तिभन्दा पनि जनतालाई शिक्षित पार्ने, आन्दोलनको चेतना स्तर नाप्ने व्यारोमिटर (चापमापक यन्त्र) कोे रूपमा लिएको छ । नेमकिपाले निर्वाचनमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रको नकारात्मक पक्ष उदाङ्ग्याउनेछ ।”
नेकाका भट्टराई नेतृत्वको निर्वाचन सरकारमा तत्कालीन मालेका झलनाथ खनाल कृषि र वनमन्त्री थिए । पञ्चायती सरकारका वनमन्त्रीले जस्तै निर्वाचन सरकारका वनमन्त्री खनाल पनि जंगल विनाशमा संलग्न भएको सार्वजनिक भयो ।
नेमकिपाको घोषणापत्रमा उल्लेख भयो– “प्रजातन्त्र र समाजवाद देखाउने दाँत होइन बरु जीवन पद्धति र व्यवहार हो । समाजवाद भनेको आदिम जमानाको अभाव र पिछडिएको समानता होइन, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुने वैज्ञानिक व्यवस्था हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोरीबाट उठ्ने हीनताबोध र भौतिक बलबाट उठ्ने अहङ्कार दुवैबाट जोगाउनु आवश्यक छ ।”
xxx

२०५१ सालको निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भयो– “२०४८ सालको निर्वाचनबाट गठन भएको नेकाका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले मण्डलेकरणको ठाउँमा काङ्ग्रेसीकरण ग¥यो । टनकपुर समmदारीको नाममा महाकाली नदी भारतलाई दिने र शाही नेपाल वायुसेवा निगमको एजेन्ट नियुक्तिको धमिजा काण्डको भ्रष्टाचारमा नेकाका सरकार र नेताहरू फसे । परराष्ट्र मामिलामा नेकाको सरकार साम्राज्यवादको पिछलग्गु भयो । नेकाको गिरिजा सरकारले उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, टेलिफोनलगायत क्षेत्रलाई निजीकरण ग¥यो र राष्ट्रिय पुँजीमाथि घात ग¥यो ।
नेमकिपाको घोषणापत्रमा उल्लेख भयो– “नेका र एमालेले जनतामाथि पालैपालो शासन गरेमा कामदार वर्गको प्रजातन्त्र रहने छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने एमाले नेकाका गिरिजा सरकारसँग समर्पण र सम्झौतामा लाग्यो । नेमकिपाले दुईदलीय तानाशाहीको विरोध ग¥यो ।
xxx
२०५१ सालको निर्वाचन पनि स्वच्छ र निष्पक्ष भएन । ८८ स्थान प्राप्त गरेको एमालेले अल्पमतको सरकार गठन ग¥यो । यो सरकारको आर्थिक र विदेश मामिला नेकाको भन्दा फरक भएन । यो सरकार ६ महिनामात्र टिक्यो । एमाले अल्पमतको सरकार बचाउन सांसद खरिदमा लागेको पनि सार्वजनिक भयो । परिणाम प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादीहरूले टाउको उठाए ।
एमालेको अल्पमतको सरकारपछि नेकाको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भयो । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५३ सालमा एमाले, सद्भावना, राप्रपा समेतको समर्थनमा भारतसँग देशहितविपरीत महाकाली सन्धि ग¥यो । नेमकिपाले यसको विपक्षमा मत दियो ।
संसद्को पहिलो निर्वाचनमा ११३ स्थान प्राप्त गरी सरकारमा गएको नेका र ६९ स्थान प्राप्त गरी प्रमुख विपक्षी भएको एमाले दुवैले तीन प्रतिशत मत नभएको निहुँमा नेमकिपाका सांसदहरूलाई ‘जर्बजस्ती’ स्वतन्त्र बनाए ।
नेमकिपाले यो प्रतिगामी प्रावधानविरुद्ध सडक र संसद्मा आवाज राख्ने काम हालसम्म चालु राख्दै छ ।
xxx
२०५६ सालको संसद्को निर्वाचन घोषणापत्रमा नेमकिपाले लेख्यो, “बेइमान गर्ने मौका नपाएसम्म इमानदार भएका नेका र एमाले नेतृत्वको सरकार र तिनका नेताहरूले जनआन्दोलनको मर्ममा प्रहार गरे । देशघाती महाकाली सन्धि गर्ने र तिनका मतियारहरूलाई निर्वाचनमा सजाय नदिनुको अर्थ बाँकी नदीनाला पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिनु सरह हो ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबारे घोषणापत्र भन्छ– “हतियारको बलमा समाजवाद लाद्ने अराजकतावाद अन्ततेगत्वा निराशामा टुङ्गिनेछ ।” अन्ततः माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व भारतको ‘ट्रोजन हर्स’ जस्तै भयो ।
परराष्ट्र नीतिबारे घोषणा पत्रमा उल्लेख भयो, “साम्राज्यवादविरोधी शान्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ र सैनिक शक्तिको दबाबको कूटनीति वा आर्थिक नाकाबन्दीको विरोधमा आन्दोलन लक्षित हुनुपर्दछ । भारतीय विस्तारवादबाट भएको मेचीदेखि महाकालीसम्मका खुला सीमा सुस्ता, महेशपुर, तिलाठी, लालापट्टी, महाकालीको कालापानी क्षेत्रसम्म अतिक्रमण गरी भारतीय सैनिक तैनाथीको विरोध गर्दै छ ।”
त्यसपछि देशमा प्रतिगमन सुरु भयो । तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासन पुनःसुरु भयो । प्रजातन्त्रको मसिहा दाबी गरेको नेका (प्र) र कम्युनिस्टको मूलधार दाबी गरेको एमाले राजाको प्रतिगामी सरकारमा सामेल भए । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता नेका र एमाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीसाथ निर्वाह नगर्दा माओवादी अराजकतावाद र प्रतिगमन देखिएको पुष्टि भयो ।
नेमकिपाको संविधानसभा २०६४ र २०७०, संसद्को २०७४ र २०७९ को निर्वाचन घोषणापत्रबारे अध्ययन आगामी अङ्कमा प्रकाशित गरिनेछ ।