प्रजातन्त्र जीवन पद्धति र व्यवहार हो

प्रजातन्त्र र समाजवाद देखाउने दाँत होइन बरु जीवन पद्धति र व्यवहार हो । प्रजातन्त्र भनेको महँगी होइन; प्रशासनिक दमन र अराजकता होइन न त विरोधी पक्षको आवाज नसुन्ने, देश र जनताको लागि गर्नैपर्ने सल्लाह र सुझाव कहिल्यै नसुन्ने मान्यता हो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि ठुला दलहरूले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूमा विशेषतः नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादी नै हुन् । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका ती नै दलका नेता र उम्मेदवारहरू नेमकिपाले के ग¥यो भनी जनतामाझ झूटको खेती गर्दै छन्; आफ्नो दलको सरकार बन्यो भने विकासको बाढी ल्याउने फट्याइँ गर्दै छन्; जनतामाझ छलछामको राजनीति गर्दै छन् । दल र दलका उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार बताएर मत लिने कि झूटको खेती गरेर लिने ?
जिल्ला जिल्लाको विकास सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले गर्ने कि सरकारमा नरहेका, नगएका दलहरूले गर्ने ? सरकारको नेतृत्व गरेका दलका नेताहरूले पो विकास गरेर देखाउनुपर्ने हो† त्यसको दोष सरकारमा नजाने या नगएका दलका नेताहरूलाई लगाएर आफूले किन अर्काे गल्ती गर्ने ? प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि तल्लोवर्गका जनताको पक्षमा किन ऐन कानुन बनेन, बनाइएन ? सरकारमा नरहेका दल र दलका नेताहरूले त देश र जनताको हितमा काम गर्न र गराउन सुझाव दिने हो; सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो; सरकारले देशविरोधी, जनघाती काम गरे सोको खबरदारी गर्ने हो, गलत कार्य र निर्णय नगर्न सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने हो । सरकारले थिचिएका, पिसिएका बहुमत जनताको पक्षमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हो । सत्तासीन दलका नेताहरूले जनतामाझ भ्रम छर्न आफ्नो पार्टीको सरकारले गर्नुपर्ने काम सरकारमा नगएका दलका नेताहरूले किन विकास गर्न सकेनन् भनी प्रश्न गर्नु आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास हो । आफ्नो गल्ती छोप्न आफ्नो दोष अरुमाथि थोपर्नु के अर्काे भूल होइन ?
देशलाई जोगाउन र कामदार जनताको हितको निम्ति काम गर्दै आएको पार्टी नेमकिपा हो । देशलाई सधैँ नेपाल र नेपालीको बनाउन, सार्वभौमसत्ता कायम राख्न, देशलाई विखण्डन र साँगुरो हुनबाट बचाउन सङ्घर्षरत पार्टी नेमकिपा हो । विगतमा शासक दलहरूले नेपाली कामदार जनताको हक हितबारे के काम गरे ? उनीहरू देश र जनताप्रति समर्पित हुनुभन्दा पनि विदेशी इसारामा नाचे† विदेशी पुँजीको पिछलग्गू भए; देशको विकासलाई उचाइमा पु¥याउनुभन्दा अधोगतितर्फ ढल्के । तर, जनताबाट निर्वाचित नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले देश र जनताको व्यापक हितमा नीति, कार्यक्रम र विधेयक निर्माण गर्ने एवं कामदार जनताको पक्षमा विधेयक, ऐन, कानुन पारित गराउन लागिपरे; सदन र सडकमा सङ्घर्ष गरे । देशघाती सन्धि सम्झौता रोक्न र सो पारित नगराउन सङ्घर्ष गर्ने दल नेमकिपा हो; नेमकिपाका निर्वाचित सांसदहरू हुन् । नेमकिपाका निर्वाचित सांसदहरूले जसरी विगतमा बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी दिन उद्योगधन्दा, शिशुशाला, बाल उद्यान र ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि सेवा गर्न आदर निकेतनको बन्दोबस्तका निम्ति सङ्घर्ष गरे, अहिले पनि त्यसरी नै सङ्घर्ष गर्नेछन् ।
देशमा विदेशी पुँजीको प्रभाव बढेको कारण या भारतीय एकाधिकार पुँजीको कारण आर्थिक सङ्कट निम्तिएको हो । देशको अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा गएको हो । यही कारण देशमा राजनीतिक अपराधीमात्र होइन आर्थिक अपराधीहरू बढ्न थालेका छन् । घुसखोरी, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, अपराधी र अनियमित गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । यिनीहरूमाथि कारबाही नभएको कारण बेथिति या समस्या बढ्दै गएको हो । नेपाली सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन कानुन बनाउनु आवश्यक छ । देशको पुँजी देशकै विकासमा लगाउन सरकारले नीति तयार गर्नुपर्छ । विदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने तर राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई उत्साहित नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिको निन्दा र विरोध गर्नुपर्छ । देशी र विदेशी खाद्यवस्तु, औषधि र अन्य उपभोग सामानमा मिसावट, गुणस्तरहीनका कारण जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा सोको रोकथामको निम्ति विदेशी वस्तु देशभित्रको बजार पुग्नुभन्दा पहिले भन्सारमै ती वस्तुको प्रयोगशालामा परीक्षणपछि नेपाली बजारमा पु¥याउने काम गर्नुपर्छ । नेमकिपाले जनताका यस्तै सवाल र विषयमा सदनमा आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ† गर्दै जानेछ । मिसावट गर्ने कम्पनी या खाद्यान्न उत्पादनलाई कसुरअनुसारको सजाय दिलाउने या क्षतिपूर्ति दिने काम गराउनुपर्छ । यसकारण, प्रतिनिधिसभामा नेमकिपा जरुरी छ ।