भर्खरै :

भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया

भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मूल्याङ्कन कति सही या गलत त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितता छायासरि हुन्छ भन्नेमा शङ्का छैन । पुँजीवादी बन्दोबस्त भएको नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनु अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचार बढी र घटी हुने कुरा सरकारहरूको हातमा भरपर्छ । शासकहरू इमानदार र निःस्वार्थी भएनन् भने भ्रष्टाचार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान नचलाउँदा, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही नगर्दा, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भनी शासकहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई दीक्षित नगर्दा भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको हो । भ्रष्टाचार सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मूल्याङ्कनअनुसार यो वर्ष पनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा परेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा १ सय ८२ मुलुकमध्ये १०९ औँ स्थानमा परेको छ । भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपालले ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । ट्रा्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्व बैङ्क, वल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्ड जस्टिस प्रोजेक्टमार्फत सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने सूचाङ्कमा पर्नु भनेको शासकहरू इमानदार नहुनु हो; शासकहरू भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र आपराधिक व्यक्तिहरूको घेरामा रहनु हो; भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही नगर्नु हो । माघ २८ गते प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार र लेख प्रकाशित भयो । पत्रिकामा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको स्तर सुध्रेन’, ‘भ्रष्टाचार अन्त्य नारा होइन, कार्यान्वयनमा चाहियो’,‘भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा सुध्रिएन नेपाल’, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल स्थिर’ र ‘नेपाल भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा झन् तल’ जस्ता शीर्षकका समाचार छापियो । पत्रिकामा छापिएका यी समाचारले नेपाल भ्रष्टाचारको गन्धबाट हट्न नसकेको या नेपाल भ्रष्टाचारले डुङडुङती गन्हाएको थाहा हुन्छ ।
देशमा सुशासन छ कि कुशासन छ भन्ने चिन्ने एक आधार भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध पनि हो । सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिएको छ भने देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? सरकारको नेतृत्व गर्ने दल कति सफल र असफल छ भन्ने कुरा भ्रष्टाचारले पनि थाहा हुन्छ । हरेक नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा फुक्छ । भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्छु भन्ने कुरा लोकाचारमा सीमित भयो । सत्तासीन दलका नेताहरूको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, गर्न नदिने प्रतिज्ञाअनुसार देशमा भ्रष्टाचार नहुनुपर्ने हो† भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो । तर, शासक दलका नेताहरू नै भ्रष्टाचारीहरूको घेरामा पर्छन्† भ्रष्टाचारीहरूकै चन्दामा दल र दलका कार्यकर्ता परिचालन हुन्छन् । यो नै शासकहरूको कमजोरी हो ।
शासकहरूले चाहेमा भ्रष्टाचार अन्त्य नभए पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्नसक्छन् । शासक र शासकहरूको मातहतमा रहेका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, कर्मचारीहरू इमानदार भएमा देशको आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार घट्छ । ठुलो दलको अभिमानी गर्ने शासक दलहरूले भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गरेर देशमा सुशासनको अनुभूति दिलाउनु पर्दैन ? भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा जनताको मत खिच्न फलाक्ने होइन व्यवहारमा अन्त्य गरेर देखाउने हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईका अनुसार देशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुन्छ । उनका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ† भूमिहीनको नाम वितरण गरिएको जग्गामा व्यापक बदमासी भएको छ† भ्रष्टाचारको पैसा अमेरिका र सिङ्गापुरसम्म पुगेको छ ।
उनका अनुसार टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा जथाभावी बाँडिएको छ । सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले दिएको जग्गामा पनि धेरै अनियमितता भएको छ । टेरामक्स, सेक्युटिटी पे्रस, टेलिकमको निलिङ प्रणालीमा पनि कमिसनको खेल भएको छ । भ्रष्टाचारको पैसा विदेशसम्म पुगेको खबर पनि प्रकाशमा आयो । नेताहरूको कोठामा तन्न पैसा रहेको र जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सो पैसा जलेको सार्वजनिक भएकै हो । आवश्यकताभन्दा बढी आइटी र मेडिकल उपकरण किन्ने र किनेको सामान प्रयोग नगरी थन्काउने काम हुन्छ । बजेटको दुरूपयोग विमानस्थल निर्माणमा पनि भएको प्रमुख राईकोे दाबी छ । यहीँ कारण नेपाल ग्रेलि स्टमा परेको हो । यसरी विभिन्न प्रकरण र सन्दर्भमा भएका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न भ्रष्टाचारविरोधी सरकार आवश्यक छ, भ्रष्टाचारविरोधी दल र दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आवश्यक छ । सत्तासीन दलका नेताहरूले किन इमानदार नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता र कर्मचारी तयार गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया त्यसै भनिएको होइन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *