निर्वाचन पनि एक वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्ष

प्रतिनिधिसभामा भाग लिने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आ–आफ्नो दलको घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै छन्  । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने क्रम चालू छ । यसैबिच नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आइतबार शङ्खमूल काठमाडौँको होटेल ए वान पालेसमा एक विशेष समारोहबिच घोषणापत्र जारी ग¥यो । ‘देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गरौँ, समाजवादी प्रचार अभियान अगाडि बढाऔँ’ भन्ने उद्घोषका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
निर्वाचन पनि एक वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्ष हो । यो जनताको चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटर हो । निर्वाचन राजनीतिक शिक्षा दिने एक भरपर्दो माध्यम हो । नेमकिपाले निर्वाचनलाई उपयोग गरी पुँजीवादी व्यवस्थालाई उदाङ्ग्याउने काम ग¥यो । पार्टीले क्रान्तिकारी संसद्वादलाई व्यवहारमा लागु गर्दै आएको छ । पुँजीवादी पार्टीहरूले निर्वाचनमा पद, पैसा, पशुबल र सत्ताको दुरूपयाग गरिरहेको घामझैँ छर्लङ्ग छ । यो निर्वाचनबाट नेपाली जनताको सुन्दर भविष्यको निर्माण, नयाँ युगको सुरूआत, सुशासन र लोकतन्त्रको हित हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन ।
संसद्को मुख्य काम र केन्द्र को प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाउने भन्ने होइन । प्रतिनिधिसभाले देश र जनताको निम्ति आवश्यक नीति र ऐनको निर्माण गर्ने काम गर्छ । संसद्लाई जनताको पिर–मर्का हेर्ने, देशको रक्षा गर्ने, देशभक्तहरूको जीवन्त सहज बनाउनुपर्छ भन्ने नेमकिपाको मान्यता हो । प्रजातन्त्र सत्तामा बस्ने राजनीतिक दलहरूको मनपरीतन्त्र होइन न त यो शासक पार्टीका मुठीभर नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नै हो । यो त एक जीवन पद्धति हो । निर्वाचनको यो बेला केही राजनीतिक दलका नेताहरूले आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने र सबभन्दा ठुलो दल बनाउने कुरा फुकिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने र दल ठुलो बनाउने हौवा दिएर जनताको मत आफूतर्फ खिच्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
ठुला दल र केही नयाँ दलका नेताहरू देश र जनताको पक्षमा ऐन कानुन बनाउने थलो संसद्लाई विकासको आश्वासन बाँडेर संसद्लाई विकासको योजना बाँड्ने थलो बनाउने झूट कुरा फलाक्दै छन् । नेमकिपाले सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको जिम्मा दिन नहुनेबारे शासक दलका नेताहरूलाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएको हो । संसद्ले विधेयक पारित गरी ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्छ । सांसदहरू कुनै नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू होइनन् । बरू, उनीहरू देशको नीति निर्माणका प्रतिनिधि हुन् ।
प्रजातन्त्र र समाजवाद देखाउने दाँत होइन, यो जीवन पद्धति र व्यवहार हो । राजनीतिक दल एक चिन्तनको चौतारी हो । नेमकिपा निर्वाचनबाट समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आ–आफ्नै जिल्लामा बसेर जनताको सेवा र देशको सन्तुलित विकास गर्न पाउने व्यवस्था गराउनु जरूरी छ ।
सरकारले देश र जनताको हितमा संविधान हेरफेर गर्नु आवश्यक छ । तीन प्रतिशतको प्रावधान खारेज हुनुपर्छ । खुला सीमा नियमनको लागि संविधान संशोधन जरूरी छ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन हुनुपर्छ । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । देशद्रोही र ठुलठुला अपराधीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिनुपर्छ । नेमकिपाका सांसदहरूले यी नै विषयमा सदन र सडकमा आवाज बुलन्द गर्नेछन् । देश र जनताको दीर्घकालीन हितमा सदन र सडकमा सङ्घर्ष जारी राख्ने नेमकिपाको उद्देश्य हो । नेमकिपाले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा देशमा युवा, विद्यार्थी, मजदुर, शिक्षक, महिला, किसान, बुद्धिजीवी, व्यापारी–व्यवसायी, कर्मचारी, साहित्यकार, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी तथा सर्वसाधारण जनतामा सही उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको छ ।