आईसीईविरुद्ध अदालतका हजारौँ फैसलालाई मान्दैनन् ट्रम्प

वासिङटन डीसी, ४ फागुन (एजेन्सी) । अमेरिकाकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको कठोर आप्रवासन नीतिले अहिले ठुलो कानुनी विवाद सिर्जना गरेको छ ।
देशभरका सङ्घीय अदालतहरूले हालसम्म हजारौँ पटक आप्रवासन हेर्ने निकाय आईसीईले आप्रवासीहरूलाई अवैध रूपमा हिरासतमा राखेको ठहर गर्दै फैसला सुनाएका छन् । रोयटर्सले गरेको अदालतका अभिलेखहरूको समीक्षाका अनुसार अक्टोबरदेखि मात्रै ४ हजार ४०० भन्दा बढी निर्णयहरूमा अदालतले सरकारी नीति अस्वीकार गरेको जनाएको छ । तर, यति धेरै कानुनी हारपछि पनि प्रशासनले आप्रवासीलाई लामो समयसम्म थुनामा राख्ने नीति छाडेको छैन । सोही नीतिलाई निरन्तरता दिइराखेको छ ।
सरकारले दशकौँदेखि लागु हुँदै आएको कानुनी व्याख्यालाई अचानक परिवर्तन गरेर आप्रवासीहरूलाई जमानतमा रिहा गर्ने परम्परागत व्यवस्था कमजोर बनाएको अमेरिकी अदालतको भनाइ छ । सामान्यतया अमेरिकाभित्र रहेका आप्रवासीले आफ्नो मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा जमानतमा बाहिर बसेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थे । तर, ट्रम्प प्रशासनले यस अभ्यासलाई सीमित गर्दै धेरैलाई अनिश्चितकालका लागि हिरासतमा राख्न थालेको आरोप लागिरहेको छ ।
पश्चिम भर्जिनियाका सङ्घीय न्यायाधीश थोमस जन्सटनले हालै एक भेनेजुयली आप्रवासीको रिहाइ आदेश दिँदै सरकारमाथि कडा टिप्पणी गरेका थिए । कानुनको स्पष्ट व्याख्यालाई बेवास्ता गर्न खोजेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । यस्ता टिप्पणीहरू अन्य धेरै अदालतका फैसलाहरूमा पनि देखिएका छन्, जसले प्रशासनको नीतिलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासन भने आफ्नो कदमलाई कानुनी र आवश्यक बताउँदै आएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएको आदेशअनुसार सङ्घीय आप्रवासन कानुन कार्यान्वयन भइरहेको दाबी ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले गरेका छन् । प्रशासनका अनुसार यस नीतिको उद्देश्य अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्नु र ठुलो मात्रामा निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउनु हो ।
यस नीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा देखिएको छ । ट्रम्प सत्तामा आएपछि आईसीईको हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या करिब ६८ हजार पुगेको छ । दोस्रो उनको कार्यकाल सुरु हुँदाको तुलनामा यो झन्डै ७५ प्रतिशतले बढी हो ।
आलोचकहरूका अनुसार यति ठुलो सङ्ख्यामा मानिसलाई थुनामा राख्दा कानुनी प्रक्रिया ढिलो भएको छ र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन् ।
कानुनी चुनौतीहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । रोयटर्सको तथ्याङ्कअनुसार ट्रम्प सत्तामा आएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका २० हजारभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । यो एउटा यस्तो ऐतिहासिक कानुनी उपाय हो, जसले कुनै व्यक्तिलाई अवैध रूपमा हिरासतमा राखिएको छ कि छैन भनेर अदालतले जाँच गर्न अधिकार दिन्छ । धेरै आप्रवासीले यही प्रक्रियामार्फत रिहाइ मागिरहेका छन् ।
कानुनी उदाहरणमध्ये भेनेजुयलाबाट आएका १८ वर्षीय जोसेफ थोमस र उनका बुबाको घटना उल्लेखनीय छ । उनीहरू सन् २०२३ मा अमेरिका पुगेका शरणार्थी हुन र काम गर्ने अनुमति पनि पाएका थिए । तर विस्कन्सिनमा ट्राफिक जाँचका क्रममा पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई हिरासतमा राखियो । पछि सङ्घीय अदालतले उनीहरूलाई अवैध रूपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशले पक्राउ गर्दा उचित कानुनी आधार नभएको र प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्न नसकिएको टिप्पणी गरेका थिए ।
यस्ता धेरै घटनामा अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याए पनि सबैलाई तत्काल राहत मिलेको छैन । केही अवस्थामा अदालतको आदेशपछि पनि व्यक्तिहरू हिरासतबाट ढिलो मात्र छुटेका छन् । मिनेसोटाका एक न्यायाधीशले सरकारले अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेको भन्दै ७६ वटा मुद्दामा ९६ पटक आदेश पालना नगरेको टिप्पणी गरेका थिए, यसले सरकार र न्यायालयबिचको तनाव झन् बढाएको छ ।
न्याय मन्त्रालयमाथि पनि ठुलो दबाब परेको बताइएको छ । हजारौँ मुद्दाका कारण सरकारी वकिलहरूलाई अन्य आपराधिक मुद्दाबाट हटाएर आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दामा खटाइन थालेको छ । रोयटर्सले न्याय मन्त्रालयका ७०० भन्दा बढी वकिलहरू यस्ता मुद्दामा संलग्न भएको जनाएको छ । केही वकिलले एक हजारभन्दा बढी मुद्दामा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ ।
अर्काेतर्फ सबै आप्रवासीले अदालतको पहुँच पाउने अवस्था छैन । धेरैलाई आफ्नो कानुनी अधिकारबारे जानकारी छैन । कतिपयले महँगो कानुनी खर्च वहन गर्न सक्दैनन् । टेक्सासस्थित एक हिरासत केन्द्रमा झन्डै एक वर्षदेखि रहेका एक भेनेजुयली व्यक्तिकी श्रीमतीले मुद्दा दायर गर्न मात्रै पाँच हजार डलरसम्म शुल्क मागिएको बताएकी छन् । आर्थिक अभावका कारण समयमै कानुनी सहायतासमेत पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसबिच केही अदालतहरूले सरकारको नीतिलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि दिएका छन् । न्यु अर्लिन्सको एउटा पुनरावेदन अदालतले सरकारले विगतमा कानुन पूर्ण रूपमा प्रयोग नगरेको भन्दै अहिले कडा रूपमा लागु गर्न नपाउने भन्ने अर्थ नलाग्ने निर्णय दिएको थियो, यसले सरकारलाई आंशिक कानुनी सफलता दिएको छ ।
समग्रमा अमेरिकामा आप्रवासन नीति अहिले गम्भीर कानुनी र राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ । एकातिर सरकारले कठोर नियन्त्रणमार्फत आप्रवासन घटाउने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्काेतिर अदालतहरूले बारम्बार कानुनी सीमाभित्रै काम गर्न चेतावनी दिइरहेका छन् ।
अदालतका हजारौँ फैसला, थुनामा रहनेको बढ्दो सङ्ख्या र कानुनी सङ्घर्षले नजिकको भविष्यमा यो विषय अझ विवादास्पद बन्ने सङ्केत देखिन्छ ।