नारामा महिला समावेशी प्रतिनिधित्व नगण्य

अन्ततः बङ्गलादेशमा बिहीबार सम्पन्न १३ औँ राष्ट्रिय निर्वाचनमा बङ्गलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी) ले दुईतिहाइ मत ल्याएर ऐतिहासिक विजय हासिल ग¥यो । चुनाव तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष र मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता थियो । निर्वाचन हिंसारहित भए पनि निर्वाचनपछि हुनसक्ने सम्भाव्य हिंसाबारे भने चासो बढेको छ । सम्भावित हिंसालाई मनन गर्दै बीएनपीले विजयोत्सव मनाएन । २४ जुलाईको विद्रोहपछिको निर्वाचनसँगै देश पुनः लोकतान्त्रिक मार्गमा फर्किएको छ, तथापि चुनावमा भएका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई लिएर राजनीतिक दलको आलोचना बढिरहेको छ ।
अबामी लिगको अनुपस्थितिले मतदाताको उत्साहमा असर ग¥यो । पार्टीमाथिको प्रतिबन्धका कारण धेरै समर्थक चुनावमा सहभागी भएनन् । केही कार्यकर्ता प्रतिशोधको डरले मतदानमा सहभागी भएनन् किनभने ती खुला रूपमा पार्टीसँग आबद्ध थिए । राजनीतिक घटनाक्रमबिच कोही देश छाडेर भागेका छन् । मौन समर्थक, जसले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो निष्ठाबारे बोलेनन्, तीमध्ये केहीले मतदान गरे ।
यस चुनावमा चिन्ताको एउटा प्रमुख क्षेत्र महिला प्रतिनिधित्व थियो । म लामो समयदेखि यसबारे लेख्दै आएकी छु । जुलाईको राष्ट्रिय बडापत्रमा दलहरूले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्ने वाचा गरेका थिए । तैपनि, निर्वाचनमा भाग लिने ३० राजनीतिक दलमध्ये कुनैले पनि त्यो प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् । मतदान सुरु हुनुभन्दा धेरै अघि उनीहरूले आफ्नो वाचा तोडे । उच्चतम मनोनयन दर चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र थियो ।
महिला प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले यस्तो कमजोर प्रदर्शन गरेकोमा लज्जित हुनुपर्छ । यो असफलता विशेषगरी पीडादायी छ, किनकि जुलाई विद्रोहमा महिला केन्द्रमा थिए । उनीहरूको सहभागिताले राजनीतिक स्थान सिर्जना गर्न मद्दत ग¥यो, जहाँ यी दल चुनाव लड्न सक्षम भए । तैपनि, विद्रोहमा उनीहरूको आवाज र उपस्थिति संस्थागत वा औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण भएको छैन । विगत पाँच दशकमा बङ्गलादेशको उपलब्धिलाई ध्यानमा राख्दै यो पछाडि हट्नु विशेषगरी चिन्ताजनक छ । देशले धेरै लैङ्गिकता र विकास सूचकमा राम्रो कार्य प्रदर्शन गरेको छ । देशलाई प्रायः यस क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणको च्याम्पियनका रूपमा वर्णन गरिएको छ । राजनीतिक सहभागिताका लागि यो कुनै समय दक्षिण एसियामै उच्च स्थानमा थियो ।
तर, विगत डेढ वर्षमा, संसद् र सरकारमा महिलाको नगण्य उपस्थिति (जम्मा तीन जना) का कारण देश पहिले नै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले जोखिममा थियो । अब, संसद्मा केवल सात महिला निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि, ३०० सीट रहेको सदनमा ५० सीट महिलाका लागि छुट्याइएको छ, जुन विभिन्न दलले प्राप्त गरेको मतभारका आधारमा वितरण हुनेछ । जे होस्, समग्र तस्बिर निराशाजनक छ । राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्वमा लैङ्गिक समानताको सन्दर्भमा बङ्गलादेश पछाडि धकेलिँदै छ । यो गहिरो चिन्ताको विषय हो । नयाँ सरकारबाट अपेक्षाको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि दुईतिहाइको दम्भमा हिंसालाई प्रश्रय दिनुहुँदैन । ऐतिहासिक रूपमा बङ्गलादेश चुनावपछिको हिंसाका घटनाको साक्षी बनेको छ । प्रायः पराजित पक्ष साथै सीमान्तकृत समुदाय र महिला र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै यस्ता हिंसा भएका थिए । देशले त्यो ढाँचाको पुनरावृत्ति सहन पनि सक्दैन । शान्ति र कमजोर समूहको सुरक्षा सुनिश्चिततालाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नयाँ सरकारले देशभर कानुन र व्यवस्था कायम राख्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाहेक, यसले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता, विशेषगरी महिला सशक्तीकरणको सम्बन्धमा सम्मान गर्नुपर्छ । अभियानको समयमा वाचा गर्न सजिलो हुन्छ, तर कार्यान्वयन गाह्रो हुन्छ । महिलालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न मात्र नभई यसमा अर्थपूर्ण भूमिका कायम राख्न सम्भव बनाउने संस्थागत उपाय हुनुपर्छ । त्यहाँ पर्याप्त अनिश्चितता पनि छन् । जुलाईको बडापत्र र पार्टी घोषणापत्रमा प्रतिज्ञाहरू थिए र केही अवस्थामा तिनीहरू द्वन्द्वमा छन् । यी प्रतिबद्धता कसरी मिलाउने भन्नेबारे भ्रम छ । देशलाई चाहिने भनेको लोकतन्त्रका लागि स्पष्ट मार्ग र नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि स्पष्ट रूपरेखा हो । महिलाको वित्तीय सशक्तीकरणका लागि योजनाहरू कसरी वास्तविक निर्णय लिने शक्तिमा रूपान्तरण हुनेछन् भन्नेबारे पनि स्पष्टता हुनुपर्छ ।
विपक्षी दलका लागि परिणाम केही हिसाबले पहिले नै सफल छन् । जमात–ए–इस्लामीले यति धेरै सीट जित्ला भन्ने अपेक्षा थोरैले मात्र गरेका थिए । यो संसद्मा अहिलेसम्म जितेको सबैभन्दा धेरै सीट देखिन्छ । एक वर्ष पुरानो पार्टी एनसीपीको प्रदर्शन भने उत्साहप्रद हुन सकेन । यद्यपि, उनीहरूका लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अब अपेक्षा यो छ कि उनीहरूले जिम्मेवार विपक्षी दलका रूपमा काम गर्नेछन् । एकतर्फी आलोचनाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । आवश्यक कुरा रचनात्मक संलग्नता हो । उनीहरूले सहज लोकतान्त्रिक सङ्क्रमण सुनिश्चित र अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नबाट जोगिन सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । साझा लक्ष्य देशको लोकतान्त्रिक यात्राको रक्षा र सबै नागरिकको अधिकार सुरक्षित भएको सुनिश्चित हो ।
(डा. लुफ्था ढाका युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्ट अफ सोसोलोजीकी प्राध्यापक हुन् ।)
बङ्गलादेशको डेली स्टारबाट