मतको आधारमा दलले राज्यको कोष लिने विचार गलत

निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलले चुनाव प्रचार गर्न पाउँछ, चुनाव प्रचार गर्छ । तर, चुनाव प्रचारमा आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त, विचार र घोषणापत्रको प्रचारप्रसारभन्दा अरु दलको खेदो खन्ने या विरोधको निम्ति विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । कुन दलका नेता या उम्मेदवारले जनतासामु के बोले, बोलेको कुरा सही हो कि गलत नेपाली जनताले एक एक कुरा पर्गेल्नु पर्छ । निर्वाचनमा मतदाता कसैको लहै लहैमा जानु ठीक होइन । यसैले जनता सचेत र चनाखो हुनुपर्छ । जनता चनाखो भएन भने गलत व्यक्ति जित्न सक्छ । गलत व्यक्ति जितेमा जनताले थप दुःख पाउनेछन् ।
देश विकास र भ्रष्टाचार अन्त्यको नाउँमा देशमा हिंसात्मक, उच्छृङ्खल गतिविधि मात्र होइन अरबौँ रकम बराबरको देशको सम्पत्ति खरानी भयो । यहाँ एक एक पाइला गरेर विदेशी चलखेल बढेको मात्र होइन अमेरिकी सेनाले परेड खेल्न थालेको छ । भारतीय पक्षले भूमि मिचेर नेपाल साँगुरो हुँदै छ । विदेशीले चलखेल गर्न पाउने असमान सन्धि सम्झौता गरिएको छ । विदेशी लगानीलाई छुट दिएर विदेशीहरू नेपालमा छिर्ने वातावरण तयार गरिँदै छ । नागरिकता विधेयक पारित गरेर विदेशीले पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेर नेपालमा नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने गृहकार्य हुँदै छ । विदेशीको हातमा देश सुम्पिने गुहकार्य नेपाल र नेपालीको निम्ति खतराको घण्टी नै हो । देशको जल्दोबल्दो यस्तो विषयमा नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ । अतः निर्वाचनमा कसैको लहर या हल्लाको भरमा मतदाताले मत हाल्ने होइन ।
पुरानो पार्टीले पनि नयाँ पार्टीको भजन गाएर जनतामाझ झूटको खेती गरिरहेको छ । देशै रहेन भने यहाँ न नयाँ पार्टी रहन्छ न पुरानो पार्टी नै रहन्छ । नेपाल र नेपालीलाई जोगाउने र बनाउने दल हाम्रो निम्ति खाँचो छ । २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने भनिएको दलले नेपाली भूमि मिचेको फिर्ता लिने र नेपाली भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फर्काउनेबारे कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनको प्रस्तावबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रास्वपाले के के सांविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा खुलाएको छैन । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जनमतको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने ठुला दलहरूले राखेको पहिलेको प्रस्तावलाई रास्वपाले अघि सारेको छ । देशको राजस्वबाट दल सञ्चालन गर्ने रास्वपाको विचारले पार्टीले देश चलाउने होइन देशको खर्चले पार्टी चलाउने अथ्र्याउँछ । विगतमा राजनीतिक दल र जनताको विरोधको कारण नल्याइएको सो प्रावधान अहिले रास्वपाले ल्याएको छ । राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले देश र जनताको सेवा गर्ने हो, देशको राज्यस्रोत बाँडफाँट गरेर कमाउने होइन ।
राजनीतिलाई देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने पेसा बनाउनु हुँदैन । ‘राष्ट्रिय मान्यता’ प्राप्त दलको प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने माग बढिरहेको बेला प्राप्त मतको आधारमा कुनै दलले ‘राष्ट्रिय मान्यता’ पाउने र नपाउने व्यवस्था आफैमा अप्रजातान्त्रिक छ । राष्ट्रिय मान्यता पाउने र नपाउनेको मापदण्ड प्राप्त मतलाई आधार मान्नु सही होइन । देश विखण्डन गर्न चाहने दलले पनि प्राप्त मतको आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नसक्छ । संविधानसभाको निर्वाचनको बेला देश विखण्डनको कुरा उठेकै हो । तराई विभाजन गर्ने धम्की दिइएकै हो । तराई विभाजन र देश विखण्डन गर्न धम्की दिने दललाई के राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी मान्न सकिन्छ ?
राजनीतिलाई दलले आय आर्जन गर्ने माध्यम बनाउने प्रयास गलत हो । देश आफै ऋणमा डुबेको छ । कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ । देशमा व्यापार घाटा छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसकेरै वृद्ध वृद्धाहरूको उमेर घटाइएको थियो । देशले आर्थिक समस्या खेपिरहेको बेला देशको आयस्रोतले पार्टी चलाउँदा या पार्टीलाई आयस्रोत दिने व्यवस्था गर्दा देश कहाँ पुग्छ ? अतः ‘राष्ट्रिय पार्टी’ भन्नु र मतको आधारमा राज्यको कोष लिने विचार गलत हो । नेपाली जनताले बनाउनुभन्दा सकाउन, निर्माणभन्दा ध्वंस गर्न र देशको हितभन्दा विदेशीको स्वार्थ पूरा गर्न अघि सर्ने कुनै पनि दल र दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा जिताउनु ठीक छैन ।