प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस

काठमाडौँ, २६ फागुन । सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा ६ जना न्यायाधीशको सूची पठाएको छ । परिषद्ले योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दै परिषद्मा पठाएको हो  ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आउँदो चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा जान लागेपछि उक्त पदका निम्ति सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, डा. हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सचिवालयमा पठाएको परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाको उपधारा २ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।
त्यसैगरी उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । उक्त उपधाराअनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका सबैको नाम परिषद्ले पठाएको हो ।
न्याय परिषद्ले रोस्टर पठाएपछि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले बैठक बसेर भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि सिफारिस नाम संसदीय सुनुवाइका निम्ति सङ्घीय संसद्मा पठाइनेछ । संसद्मा नाम गएपछि सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्छ । सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
सोही धारामा ‘तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । संवैधानिक परिषद्ले एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानको सीमा नाघेको र अझै ढिलाइ गरेमा फेरि एक पटक न्यायालय कामुको हातमा पुग्ने देखिन्छ ।
यसअघि तीन पटक न्यायालय लामो समयसम्म कायममुकायमको भरमा सञ्चालन भएको थियो । दामोदर शर्मा, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो समय कामु चलाउनुभयो । यो पटक जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सांसदको शपथ टुङ्गो नलागिसकेकोले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य हुने उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा ५ मा “सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ” भनिएको छ ।