देश सकसको बेला सरकार ‘देशघाती’ कानुन बनाउँदै

कुनै पनि सरकारले विदेशीको सेवा गर्छ भने त्यो नेपालीको सरकार हुनेछैन । रास्वपा सरकारले विदेशी लगानीकर्ताबाट नेपालमा ऋण लगानी भएको र सो ऋणबाट प्राप्त आम्दानीलाई पुनः शेयरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने विधेयक ल्याउँदै छ । यसले नेपाललाई ३० खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ ऋण लगानी गरेका विदेशीहरूले सो ऋण र ब्याजसमेत नेपालमा शेयरमा परिणत गर्नेछन् । के यसो गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता र अर्थतन्त्र विदेशीको कब्जामा दिनु होइन ? नेपालमा खर्बौँ रूपैयाँको शेयर लगानी गरेका विदेशीहरूले संसद्का प्रतिनिधिसमेत आफ्ना ‘दलाल’ हरूलाई जिताउने र अन्ततः नेपाल ‘नयाँ सिक्किम’ को अवस्थामा पु¥याउने किन होइन ? यतिबेला सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताले नेपालको सार्वभौमिकता नै गुम्ने ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण पहिलो संशोधन विधेयक २०८३’ लाई एक स्वरले विरोध गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल यतिबेला भदौ १० गते रसुवामा आएको भोटेकोसीको हिमपहिरोको चपेटामा छ । भदौ १६ गते मङ्गलबार रातिसम्म १०६८ शव भेटिएको र यसमा विदेशी नागरिक ३२४ पुगेको सार्वजनिक भयो । यी शवमध्ये ५८ वटा मात्र सम्बन्धित परिवार तथा आफन्तलाई हस्तान्तरण भयो भने शवको अस्थायी व्यवस्थापन ६८८ भएको सार्वजनिक भयो । हालसम्म सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता ४,५७१ पुगेको अवस्था छ । रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, चितवनसमेत ५ जिल्लामा ७,५७० निजी घरमा क्षति पुगेको र १२५३ घरको नामोनिसान नै नरहेको सार्वजनिक भयो । हिमपहिरोको जोखिम यथावत भएको हुँदा यथास्थानमा बस्ती पुनः बसाल्नु उचित हुँदैन । यो सकसको अवस्थामा रास्वपा सरकार देशको सार्वभौमिकतामा विदेशी हस्तक्षेप हुने विधेयक पारितको तरखरमा लागेको देशघात नभए के हो ?
यतिबेला हिमपहिरो पीडितहरू गुनासो गर्दै छन्, “हेलिकप्टर सयौँ आकाशमा देखिन्छन् तर सरकारको राहत आएको छैन, महिला, सुत्केरी र बालबालिकालाई चाहिने सामान छैन ।” पीडितको थप गुनासो छ, “केन्द्र सरकार कहाँ छ, हामीलाई थाहा छैन, चार दिनअघि हेलिकप्टरबाट ३–४ बोरा चामल खसालेको थियो, त्यसयता केही आएको छैन । केन्द्र सरकार हामीबाट धेरै टाढा छ । नुन र अत्यावश्यक खानेकुरासमेत छैन ।” यस्तो सकसको बेला रास्वपा सरकार झन्डै दुईतिहाइको ‘दम्भ’ देखाउँदै देशलाई ‘नयाँ सिक्किम’ बनाउने विधेयक पारित गर्न खोज्दै छ ।
साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले नवउपनिवेश बनाउने भन्नुको अर्थ यहाँको ढुङ्गा–माटो उठाएर लैजाने होइन बरु यहीँका शासकहरूलाई ‘कठपुतली’ बनाई आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन लगाउने हो । देशभरि आगजनी गर्ने, देशघाती कानुन बनाउने, हिमपहिरो पीडित जनताको खोज, उद्धार तथा राहत र पुनःस्थापनाको कार्य गर्न नसक्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा मात्र माफी मागेर जनतालाई कसरी सह्य हुनसक्छ ? नेपाली जनताले सबै जनघाती र देशघातीहरूको विरोध गर्दै आएको धेरै भयो । यतिबेला पनि विरोध जारी राख्नु जरुरी छ । संसद्को प्रमुख विपक्षी र सरकारमा पुग्न ढुकिरहेका अन्य विपक्षीहरू भने सरकारी पार्टीले आयोजना गरेका सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनु नै आफ्नो मुख्य कर्तव्य ठानिरहेको गलत हो ।