विज्ञहरूको सरकार बन्ला ?

देशलाई जोगाउनु र बनाउनु आजको मूलभूत आवश्यकता हो । देश जोगाउन र बनाउन देशभक्त दल र परिवर्तनकामी शक्तिको खाँचो हुन्छ । देशलाई कुनै पनि हालतमा विखण्डित बनाउने, विखण्डित बनाउन पूर्वाभ्यास गर्ने दल र नेताहरूदेखि देशका व्यापक जनता र परिवर्तन चाहने शक्ति सचेत हुनुपर्छ । जति जति देशमा विदेशी शक्तिको चलखेल र हस्तक्षेप हुन्छ त्यति त्यति नै देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने काम होला कि भन्ने डर हुन्छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलमा रमेरै संविधानसभा निर्वाचनताका देशका कति दलका नेताहरूले देशलाई विखण्डित बनाउने धम्की दिएका थिए । यस्ता विदेशी हस्तक्षेप र विखण्डनकारी शक्तिविरुद्ध नेमकिपाले विरोध गर्दै आएको हो । देश र जनताको स्वाधीनताको सवालमा आँच पु¥याउने काममा नेमकिपा मात्र होइन देशका सबै दल र जनताले विरोध गर्नुपर्छ । देशी विदेशी विखण्डनकारी शक्तिविरुद्ध देशको अखण्डतालाई कायम राख्न हिजोझैँ आज पनि चनाखो हुनुपर्छ ।
नेमकिपाले संविधानसभाको निर्वाचनताका भूगोल र प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा प्रदेश गठन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । त्यो माग केही हदसम्म पूरा भएको छ । सबै प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई प्राप्त गरे विकास निर्माण गर्न पाउने नेमकिपाको ठम्याइ हो । यो माग नेमकिपा र नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ताको हित या पक्षमा होइन सिङ्गो देश र नेपाली जनताको पक्षमा अघि सारेको हो । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मका मानिसहरूको थलो भएको हुनाले जातीय भाषाको आधारमा प्रदेश बनाउँदा साम्प्रदायिक भावना फैलिएर जातीय हिंसा हुनसक्ने भएकोले विचार गरेरै नेमकिपाले सो धारणा ल्याएको हो ।
नेमकिपाले संविधानसभाको निर्वाचनको बेला राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बहाल हुनुपर्ने, सांसदहरू मन्त्री बनाउन नहुने र राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । सांसदहरू बारम्बार सरकार ढाल्ने र बनाउने ‘सत्ताको कुकुर झगडा’ र फोहरी खेलमा लागेर सरकार छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको कारण नेमकिपाले सो अवधारणा ल्याएको हो । एकदलीय र दुईदलीय तानाशाही शासनभन्दा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छ । अहिले बन्न लागेको नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा पनि सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने या विज्ञहरूको सरकार बनाउनुपर्ने चर्चा छ । प्रजातन्त्रमा न्यायपालिका दलगत भागबन्डाबाट अलग्ग हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदा न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास घट्नेछ । न्यायपालिकासमेत विवादमा फस्नेछ । यसकारण, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नु आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीहरूको कला, संस्कृति र ऐतिहासिक स्मारकहरूले भरिएको देश हो । यसकारण, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले कुनै निश्चित क्षेत्र, नगर वा गाउँलाई पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण गर्न तथा त्यहाँको कला, संस्कृति, भाषा, जाति एवं परिचयलाई जोगाउन सांस्कृतिक नगर गाउँ वा क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा के अब बन्ने सरकारको ध्यान जाला ? राष्ट्रिय स्तरका प्राकृतिक स्रोत अर्थात् जलस्रोत, खनिज, वन, जङ्गल तथा विश्व सम्पदा र स्मारकहरू केन्द्र सरकारको मातहतमा रहनुपर्छ । यसको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ ।