इतिहासकै ठुलो रिजर्भ निकासाले पनि घटेन तेलको मूल्य

बिहीबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल सय डलरभन्दा माथि पुग्यो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइईए)’ का सदस्य देशले आफ्नो रणनीतिक रिजर्भ (भण्डारण) बाट ४० करोड ब्यारेल तेल निष्कासन गर्न सहमति जनाउँदासमेत यो वृद्धि भयो । यो परिणाम सन् १९७३ को तेल सङ्कटपछि आइईए गठन भएदेखिको सबैभन्दा ठुलो रिजर्भ तेल निष्कासन हो । तर, इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो आपत्कालीन हस्तक्षेपले पनि तेलको मूल्यवृद्धिमा रोक लागेन ।
मध्यपूर्वका खाडी देशमा उत्पादन भएको तेल विश्व बजारका लागि समुद्रमा बाहिरिनुअघि साँघुरा समुद्री ‘चोकपोइन्ट’ ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’बाट बाहिरिनुपर्छ । तर, सो भाग इरानको तटसँग जोडिएकाले त्यसमाथि इरानले अवरोध सिर्जना गरेसँगै बजारमा तेलको प्रभाव निकै घटेको छ । युद्ध लम्बिने र योसँगै खाडी देशको तेलको प्रवाहमा लामो समय रोकिने चिन्ताले अहिले व्यापारीलाई सताएको छ ।
बिहीबार एसियाली बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य लगभग आठ–नौ प्रतिशतले बढेर फेरि सय अमेरिकी डलर पार ग¥यो । उता अमेरिकी बेन्चमार्क ‘वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट’ प्रतिब्यारेल लगभग ९५ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो वृद्धिले बजार तेलको रिजर्भ निकासामा भन्दा तेल बोक्ने जहाजको भौतिक ढुवानीमा आउने जोखिममा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेको सङ्केत गर्छ ।
तेलको रिजर्भको ऐतिहासिक निकासा, तर अस्थायी राहत
आइईएको समन्वयमा निकासा गर्न लागिएको रिजर्भमा राखिएको तेल आगामी महिनामा बजारमा आउने लक्ष्य राखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्भ (भण्डारण) बाट लगभग १७ करोड २० लाख ब्यारेल निकासा गर्ने योजना बनाएको छ, जुन केही हप्ताभित्रै निकासा हुन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो निकासाले अस्थायी अवरोधको समयमा बजारलाई स्थिर बनाउन मद्दत गर्न सक्ने विश्लेषकले आशा व्यक्त गरेका छन् । तथापि, द्वन्द्वका कारण आपूर्तिको ठुलो स्तरलाई भने यसले धेरै ठुलो प्रभाव नपार्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।
एक अनुमानअनुसार हाल भण्डारबाट निकासा गर्न थालिएको तेल ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बाट बाहिरिने ट्याङ्करले बोक्ने तेलको परिणामको एक अंश मात्र हुनेछ । अहिलेसम्म होर्मुजबाट छिटपुट जहाज बाहिरिएकै छन् । इरानले त्यसलाई पूरै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । तेलको मूल्य खासमा तेल बोकेका ट्याङ्कर कति चाँडो रिफाइनरी (प्रशोधन केन्द्र) पुग्छन् र आवश्यक मागलाई आपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा थपघट हुन्छ । इरानसँग अमेरिका–इजरायल द्वन्द्व बढेपछि पहिले नै दबाबमा परेको तेल बजार द्वन्द्व पहिले सोचेभन्दा लम्बिने अनुमान भइरहेको छ ।
विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील ऊर्जा चेकपोइन्ट
अहिले ऊर्जा बजार प्रभावित बनाइरहेको भूराजनीतिक द्वन्द्वमा सबैभन्दा चर्चा स्ट्रेट अफ होर्मुजमै छ । इरान र ओमानबिच रहेको यो साँघुरो समुद्री मार्गले फारसी खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्छ । यसको सबैभन्दा साँघुरो भाग जम्मा ३३ किलोमिटर मात्र चौडा छ । यसैले यो भागबाट आउजाउ गर्ने जहाजलाई सजिलै इरानको तटबाट निसाना बनाउन सकिन्छ । यसको महत्व विश्वको तेल आपूर्तिको लगभग २० प्रतिशत यही भागबाट निकासा हुने तथ्यले प्रकाश पार्छ । साउदी अरब, इराक, कुवेत, यूएई र कतारलगायत विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक देशबाट उत्पादन हुने कच्चा तेल विश्व बजारमा पुग्न यो मार्गबाट गुज्रनुपर्छ । सन् २०२५ मा यो मार्गबाट प्रतिदिन लगभग एक करोड ५० लाख ब्यारेल कच्चा तेल र थप ५० लाख ब्यारेल परिष्कृत उत्पादन ढुवानी भएको थियो । आक्रमणको सुरुवाती दिनमा यो मार्ग औपचारिक रूपमा बन्द भएको थिएन ।
तर, आक्रमणको सम्भावनामै ट्याङ्करको आवागमन घटेको थियो । विशेषतः जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा जाँदा ट्याङ्करको बीमा लागत ह्वात्तै बढ्ने भएकोले ती हच्कन्छन् । अहिले त इरानले त्यस भेगमा चल्ने जहाजलाई निसाना बनाउने चेतावनी दिइसकेको छ । ‘तेलको मूल्य कृत्रिम रूपमा घटाउन सम्भव हुँदैन । यसैले अब प्रतिब्यारेल २०० डलरमा तेलका लागि तयार रहनु,’ इरानको सैन्य बल ‘इस्लामिक रिभोलुस्नरी गार्ड कोप्र्स’ ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिएको छ ।
लामो द्वन्द्वमा बजार मूल्य निर्धारण
मूल्यवृद्धिका पछाडि अर्को कारक भनेको द्वन्द्व चाँडै समाप्त नहुन सक्छ भन्ने बढ्दो विश्वास हो । कूटनीतिक सङ्केतले सुझाव दिन्छ कि वार्ता टाढा रहन्छ । इरानले मध्यस्थकर्तामार्फत कुनै पनि युद्धविरामका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले भविष्यमा आक्रमणबाट टाढा रहने र तेहरानले क्षतिपूर्ति दिने ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने बताएको छ । वासिङटनले यो सर्त स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन । यो गतिरोधले खाडीमा आपूर्ति जोखिम महिनौँसम्म रहन सक्छ । पछिल्लो मूल्यवृद्धिले बजार मनोविज्ञानमा परिवर्तनलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ ।
भारतमा सम्भावित असर
आयातीत ऊर्जामाथिको उच्च निर्भरताको कारणले गर्दा भारतलाई पनि जोखिम छ । देशले कच्चा तेलको आवश्यकताको लगभग ९० प्रतिशत आयात गर्छ, जसमध्ये लगभग ४५–५० प्रतिशत आपूर्ति मध्यपूर्वबाट हुने गरेको छ । अझ भारतले मध्यपूर्वमा गर्ने तेल ढुवानीको ठुलो हिस्सा स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट बाहिरिन्छ ।
एक अनुमानअनुसार भारतको कच्चा तेल आयातको कम्तीमा ४० प्रतिशत यही साँघुरो समुद्री मार्गबाट आउँछ, जसले भारतको ऊर्जा सुरक्षाका लागि यस भेगको तनाव जोखिमपूर्ण छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्व र तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिले भारतमा महँगी बढाउनेछ । विश्लेषकले तेलको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भएमा देशको आयात खर्च बढ्ने र चालू खाताको घाटा फराकिलो बन्ने चेतावनी दिएका छन् । भारत सरकारले मध्यपूर्वमा भइरहेको पछिल्लो विकासक्रमलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताएको छ । नयाँदिल्लीले छोटो अवधिको अवरोधलाई पुग्ने गरी पर्याप्त भण्डार रहेको बताएको छ । यसबिच, भारतीय तेल प्रशोधनकर्ताहरूले खाडी ढुवानीमाथिको निर्भरता कम गर्न रुस र अन्य आपूर्तिकर्तामार्फत तेल खरिद बढाउने प्रयास थालेका छन् । यद्यपि, ती विकल्पले छिट्टै मध्यपूर्वबाट आएको त्यति ठुलो परिमाण (झन्डै आधा) आपूर्तिलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
अहिलेका लागि, तेलको मूल्यवृद्धिको गति र भारतजस्ता अर्थतन्त्रमा तिनको प्रभाव भविष्यमा इरान युद्ध थप बढ्छ कि साम्य हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै हदसम्म निर्भर हुनेछ ।
शुक्ला मध्यपूर्वको राजनीतिमाथि कलम चलाउँछन् ।
– एनडीटीभीबाट